शासनाविरोधात ठराव; नीट वाचूनच ग्रंथांची निवड करण्याची मागणी

वर्धा : राज्य शासनाने मराठी ग्रंथांना जाहीर केलेले पुरस्कार परत घेतल्यानंतर साहित्य वर्तुळामध्ये मोठे वादळ उठले होते. आजपर्यंत साहित्य महामंडळ, मंडळाच्या घटक संस्था किंवा कुठल्याही पदाधिकाऱ्याने यावर आपली ‘लेखणी’ ठेवली नव्हती. मात्र, साहित्य संमेलनात या पुरस्कार वापसीवर परिणाम उमटले.

अखिल भारतीय साहित्य महामंडळाने मराठी ग्रंथांसाठी साहित्यिकांना जाहीर केलेले पुरस्कार परत घेऊ नये, असा ठराव समारोपाप्रसंगी घेतला. आचार्य विनोबा भावे सभामंडपामध्ये उपस्थित साहित्य रसिकांनी टाळ्या वाजवून त्याला मान्यता दिली. अखिल भारतीय साहित्य महामंडळाच्या कार्यवाह डॉ. उज्ज्वला मेहेंदळे यांनी या ठरावांचे वाचन केले.

संमेलनातील ठराव

ठराव क्रमांक १ :

९५ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनानंतर साहित्य, नाट्य, राजकारण, सामाजिक क्षेत्रातील ज्या दिग्गज व्यक्तींचे दुःखद निधन झाले. त्यांना श्रद्धांजली.

ठराव क्रमांक २ :

विदर्भ साहित्य संघाचे अध्वर्यू ज्‍यांनी हे संमेलन घेण्याचा प्रस्ताव मांडला होता, ते कै. मनोहर म्हैसाळकर यांच्या निधनाबद्दल दुखवट्याचा ठराव.

ठराव क्रमांक ३ :

राज्यातील ग्रंथालयीन कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीत एकसूत्रीकरण असावे, त्यांना किमान वेतन कायदा सक्‍तीचा करावा.

ठराव क्रमांक ४ :

पुस्तकांच्या किमती नियंत्रित करण्यासाठी प्रकाशकांना छपाई आणि कागद खर्चात अंशदान देण्यात यावे, तसेच, त्यांना जीएसटीमधून वगळण्यात यावे, यासाठी प्रयत्न करावा.

ठराव क्रमांक ५ :

कोणत्याही कारणास्तव राज्यातील अनुदानित व विनाअनुदानित मराठी आणि सेमी इंग्रजी शाळांचे इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये रूपांतर केले जाणार नाही, यासाठी विधिमंडळात कायदा करण्यात यावा.

ठराव क्रमांक ६ :

महाराष्ट्रातील अनेक बोलीभाषा अस्तंगत होत आहेत. बोलीभाषांच्या संवर्धनासाठी शासनाने ‘बोलीभाषा विकास अकादमी’ स्थापन करावी.

ठराव क्रमांक ७ :

राज्य मराठी विकास संस्थेच्या उद्दिष्ट क्रमांक १३ नुसार महाराष्ट्राबाहेरील अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाच्या समाविष्ट व संलग्न संस्थांना पाच लाख रुपयांचे अनुदान प्रतिवर्षी वित्तीय वर्षाच्‍या सुरुवातीला देण्यात यावे.

ठराव क्रमांक ८ :

बृहन्महाराष्ट्रातील मराठी माध्यमांच्या अनेक शाळा आणि हैदराबादमधील मराठी साहित्य परिषदेतर्फे चालविण्यात येणारे मराठी महाविद्यालय बंद होण्याच्या मार्गावर आहे. या शिक्षण संस्थांना शासनाने त्वरित अनुदान देऊन त्या चालू ठेवण्यास सहकार्य करावे.

ठराव क्रमांक ९ :

म्हादई नदी प्रामुख्याने गोव्यातून वाहते. ती कळसा-भांडुरा प्रकल्पासाठी वळविण्याचा प्रयत्न होतो आहे. सदर नदी वळविल्यास पाण्याची तीव्र टंचाई होईल. म्हणून ही नदी न वळवण्याचा विचार व्हावा, अशी विनंती केंद्र सरकारला करावी.

ठराव क्रमांक १० :

पुरस्कारासाठी निवड करताना, ते ग्रंथ व्यवस्थित वाचूनच निर्णय घ्यावा आणि पुरस्कार जाहीर केल्यानंतर शासनाने तो परत घेऊ नये.