उत्तर प्रदेश सरकारच्या मदरसा-विरोधी कारवाईला मोठा धक्का देत, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठाने श्रावस्ती जिल्ह्यातील सील केलेले ३० धार्मिक मदरसे तात्काळ उघडण्याचे आदेश दिले आहेत. यासोबतच, न्यायालयाने मदरशांमधील शैक्षणिक उपक्रमांवर लावलेली बंदीही उठवली आहे. जमियत उलेमा-ए-हिंदने दाखल केलेल्या याचिकेवर हा महत्त्वपूर्ण निर्णय आला असून, या निर्णयामुळे मुस्लीम समाजाचा भारतीय न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास अधिक दृढ झाला आहे.
न्यायमूर्ती पंकज भाटिया यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची संपूर्ण सुनावणी केल्यानंतर हा निकाल दिला. या प्रकरणात मदरशांची बाजू जमियत उलेमा-ए-हिंदचे अध्यक्ष मौलाना महमूद असअद मदनी यांच्या निर्देशानुसार नियुक्त केलेल्या वकिलांच्या पथकाने मांडली, ज्यात ज्येष्ठ वकील प्रशांत चंद्रा, ॲड. अविरल राज सिंह आणि ॲड. अली मुईद यांचा समावेश होता.
याचिकाकर्त्यांनी सरकारच्या त्या नोटिसांना आव्हान दिले होते, ज्याद्वारे त्यांना धार्मिक शिक्षण देण्यापासून रोखण्यात आले होते आणि त्यांच्या संस्था सील करण्यात आल्या होत्या. "या प्रकरणात आम्हाला सुनावणीची कोणतीही संधीच दिली गेली नाही," असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला.
यापूर्वी ७ जून २०२५ रोजी, उच्च न्यायालयाने या मदरशांच्या पाडकामावर स्थगिती देताना म्हटले होते की, "सर्व नोटिसांचा क्रमांक एकच आहे, जे प्रशासनाचा निष्काळजीपणा दर्शवते." श्रावस्तीमधील मदरशांवर झालेली बुलडोझर कारवाई आणि एकतर्फी पावलांमुळे इतर मदरशांमध्येही भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते.
या परिस्थितीत, जमियत उलेमा-ए-हिंद आणि मदरसा व्यवस्थापनामध्ये सतत संपर्क झाला आणि अखेरीस २५ मे रोजी २६ मदरशांच्या वतीने लखनऊ खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली.
"हा न्याय आणि संविधानाचा विजय" - मौलाना महमूद मदनी
जमियत उलेमा-ए-हिंदचे अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी यांनी या न्यायालयीन निर्णयाचे स्वागत केले. ते म्हणाले, "हा निर्णय मदरशांच्या संरक्षणासोबतच न्याय आणि संविधानाचाही विजय आहे."
मौलाना मदनी पुढे म्हणाले, "मदरसे हे देश आणि समाजासाठी पाठीच्या कण्यासारखे आहेत. या संस्था गरीब मुलांना मोफत शिक्षण देतात आणि त्यांचे व्यक्तिमत्व घडवून त्यांना एक चांगला माणूस आणि जबाबदार नागरिक बनवतात."
"सरकारचे बेजबाबदार आणि वाईट हेतूने उचललेले पाऊल कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारार्ह नाही. संविधानाने आम्हाला धार्मिक शिक्षणाचा अधिकार दिला आहे आणि हा अधिकार हिसकावून घेणारे कोणतेही सरकार संविधानविरोधी म्हटले जाईल," असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले. मौलाना मदनी यांनी या यशाबद्दल मदरसा व्यवस्थापकांचे आणि जमियतच्या वकिलांचे मनापासून अभिनंदन केले.
