"भारताचे हित कोणत्याही एका देश-गटात सामील होऊन नव्हे, तर 'सामरिक स्वायत्तता' (strategic autonomy) जपूनच साधले जाईल," अशा स्पष्ट शब्दांत परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची दिशा स्पष्ट केली आहे. नवी दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात (JNU) आयोजित एका कार्यक्रमात ते बोलत होते.
आपल्या भाषणात जयशंकर यांनी सांगितले की, शीतयुद्धाच्या काळातील 'अलिप्ततावाद' (non-alignment) आता कालबाह्य झाला आहे. आजच्या बहुध्रुवीय जगात भारताला स्वतःच्या हिताचे निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य असले पाहिजे आणि त्यासाठी 'सामरिक स्वायत्तता' आवश्यक आहे. याचा अर्थ, भारत गरजेनुसार वेगवेगळ्या देशांशी आणि गटांशी संबंध ठेवेल, पण कोणत्याही एका गटाचा भाग बनणार नाही.
याचे उदाहरण देताना ते म्हणाले की, भारत एकीकडे अमेरिकेसोबत 'क्वाड' (QUAD) चा सदस्य आहे, तर दुसरीकडे रशिया आणि चीनसोबत 'एससीओ' (SCO) मध्येही सक्रिय आहे. रशिया-युक्रेन युद्धाच्या वेळी पाश्चात्य देशांचा दबाव असूनही भारताने आपल्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी रशियाकडून तेल खरेदी सुरू ठेवली, हे 'सामरिक स्वायत्तते'चेच उत्तम उदाहरण असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
ते म्हणाले, "भारत आता एक उगवती शक्ती नसून, एक प्रमुख शक्ती (leading power) बनला आहे. जगाच्या भारताकडून अपेक्षा वाढल्या आहेत आणि या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी आपल्याला स्वतंत्रपणे निर्णय घ्यावे लागतील."
जेएनयूमधील विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करताना, त्यांनी बदलत्या जागतिक परिस्थितीत भारताच्या भूमिकेचा अभ्यास करण्याचे आणि या नव्या, आत्मविश्वासपूर्ण भारताच्या उभारणीत योगदान देण्याचे आवाहन केले.
