अल्पसंख्याक समाजाच्या विविध प्रश्नांवर आवाज उठवण्यासाठी आणि त्यांच्या हक्कांची जाणीव करून देण्यासाठी 'महा मायनॉरिटी एनजीओ फोरम' (Mahaminority NGO Forum) या संघटनेने जळगावमध्ये जिल्हा प्रशासनाला निवेदन दिले आहे. संघटनेने जिल्हा अल्पसंख्याक अधिकारी आणि जिल्हा नियोजन अधिकारी यांची भेट घेऊन आपल्या मागण्या मांडल्या.

यावेळी संस्थेचे अध्यक्ष झाकिर शिकलगार, कार्याध्यक्ष प्राध्यापक असलम बारी, सहसचिव मोहसिन शेख, माजी महापौर अब्दुल करीम सालार, मुफ्ती अरुण नदवी आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.

काय आहे 'महा मायनॉरिटी एनजीओ फोरम'?

ही संघटना राज्यभरातील विविध अल्पसंख्याक एनजीओंचे (संस्थांचे) एक महासंघ (Federation) आहे. गेल्या चार वर्षांपासून ही संस्था अल्पसंख्याकांच्या विकासासाठी जनजागृती करत आहे आणि समस्या सोडवण्यासाठी सरकारकडे पाठपुरावा करत आहे. २०१८ पासून त्यांनी हे कार्य सुरू केले असून, यंदा ११ नोव्हेंबरला मौलाना आझाद यांच्या जयंतीनिमित्त नागपूरपासून त्यांनी राज्यस्तरीय 'अल्पसंख्याक विकास जनजागृती अभियान' सुरू केले आहे. विदर्भ आणि खान्देशावर यंदा त्यांचा विशेष भर आहे.

प्रमुख मागण्या :

१. अल्पसंख्याक हक्क दिन: येत्या १८ डिसेंबर रोजी 'अल्पसंख्याक हक्क दिन' (Minorities Rights Day) प्रशासकीय स्तरावर साजरा केला जावा. या दिवशी प्रशासनाने जिल्ह्यातील सर्व अल्पसंख्याक समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा.

२. फलक आणि कार्यालय: जिल्हा स्तरावर अल्पसंख्याक शाखा मंजूर असतानाही, त्याचे फलक (बोर्ड) किंवा कार्यालयाचे अस्तित्व दिसत नाही. जर शासनाने एका महिन्यात फलक लावला नाही, तर संस्था स्वतः बोर्ड लावेल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.

३. सुरक्षा आणि निधी: १५ कलमी कार्यक्रमांतर्गत अल्पसंख्याकांना सुरक्षा मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र, जामनेरमधील घटना आणि लिंचिंगच्या घटनांमध्ये चार्जशीट उशिरा दाखल केली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. तसेच, अल्पसंख्याकांसाठी मंजूर असलेला अर्थसंकल्प (Budget) पूर्णपणे खर्च करण्याची मागणी त्यांनी केली.

४. स्वतंत्र अधिकारी: जिल्हाधिकारी कार्यालयात अल्पसंख्याक विभागाचा अतिरिक्त पदभार काढून, तिथे स्वतंत्र अल्पसंख्याक अधिकारी नेमावा.

संविधान आणि हक्क :

संस्थेचे पदाधिकारी म्हणाले, "आपण 'संविधान वाचवा' म्हणतो, पण संविधानाने आपल्याला काय दिले आहे, हेच समाजाला माहीत नाही. जोपर्यंत आपल्या हक्कांची जाणीव होत नाही, तोपर्यंत आपण लढू शकत नाही. त्यामुळे १८ डिसेंबरला हा दिवस साजरा करणे अनिवार्य आहे."

प्रशासनाचा प्रतिसाद :

जिल्हा नियोजन अधिकाऱ्यांसोबत संस्थेच्या शिष्टमंडळाची सुमारे एक तास सविस्तर चर्चा झाली. त्यांनी या मागण्या सकारात्मकतेने ऐकून घेतल्या.

"लहान मूल जोपर्यंत रडत नाही, तोपर्यंत आईही दूध पाजत नाही. त्यामुळे आपण आपल्या हक्कांसाठी जागे झाले पाहिजे आणि ते मिळवले पाहिजेत," असे आवाहन संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केले. १८ डिसेंबरला प्रशासनाने हा दिवस साजरा न केल्यास, लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.