किंग्शुक चॅटर्जी

इराणमधील जनता पुन्हा एकदा रस्त्यावर उतरली आहे. आंदोलनाचा जोर दिवसेंदिवस वाढत असून त्याचा विस्तार पाहून सरकारची चिंता चांगलीच वाढली आहे. सुरक्षा दले हे आंदोलन चिरडण्यासाठी हिंसेचा वापर करत आहेत. दुसरीकडे, सरकारमधील काही घटक लोकांचा हा राग शांत करण्यासाठी बळाचा वापर करण्याऐवजी सामंजस्याने मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

हे आंदोलन भविष्यात किती मोठे रूप घेईल, हे पाहावे लागेल. मात्र, इस्रायलसोबतच्या युद्धात आधीच नुकसान सोसाव्या लागलेल्या इराण सरकारची सहनशक्ती या आंदोलनामुळे नक्कीच पणाला लागली आहे.

या वेळच्या आंदोलनाचे मुख्य कारण इराणच्या चलनाची, म्हणजेच 'रियाल'ची झालेली मोठी घसरण हे आहे. सध्या १ अमेरिकन डॉलरच्या बदल्यात १४.५ लाख रियाल असा भाव आहे. सरकारने काही ठराविक संस्था आणि वस्तूंसाठी असलेल्या चलनी दरात बदल केले. लोकांचा असा आरोप आहे की, या सवलतींचा फायदा केवळ मोजक्याच प्रभावशाली लोकांना आणि भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना होतो.

इराणची अर्थव्यवस्था दैनंदिन वस्तूंच्या आयातीवर अवलंबून आहे. १९७९ पासून अमेरिकेने आणि २०१० पासून अमेरिका व युरोपियन युनियनने इराणच्या अणुकार्यक्रमाच्या संशयावरून त्यावर कडक निर्बंध लादले आहेत. २०१५ ते २०१८ या काळात काहीसा दिलासा मिळाला होता. मात्र, त्यानंतर इराणची अर्थव्यवस्था आणि तेथील लोकांचे हाल बेहाल झाले आहेत.

महागाई प्रचंड वाढल्याने चलनाची खरेदी शक्ती संपली आहे. या परिस्थितीमुळे तेहरानमधील सर्वात मोठ्या घाऊक बाजारातील व्यापाऱ्यांनी (बाझारी) संप पुकारला आणि आंदोलनाला सुरुवात झाली. पाहता पाहता हे आंदोलन देशातील ७५ हून अधिक शहरांमध्ये पसरले असून तरुणांचा त्यात मोठा सहभाग आहे.

गेल्या दोन दशकांत इराणमधील जनतेने सत्तेविरुद्ध रस्त्यावर उतरण्याची ही चौथी वेळ आहे. पहिल्यांदा २००९ मध्ये राष्ट्राध्यक्ष महमूद अहमदीनेजाद यांच्या वादग्रस्त विजयानंतर मोठे आंदोलन झाले होते. त्यावेळी 'चोरी झालेली निवडणूक' असा आरोप करत शहरी भागातील जनता मोठ्या संख्येने बाहेर पडली होती.

त्यानंतर २०१७-१८ च्या हिवाळ्यात वाढती महागाई आणि आर्थिक चणचणीमुळे ८० हून अधिक शहरांत निदर्शने झाली. ती आंदोलने अमानुषपणे दडपली गेली आणि त्यात १५०० हून अधिक लोकांचा बळी गेला. यानंतरचे सर्वात मोठे आंदोलन 'महसा जिना अमिनी' हिच्या पोलीस कोठडीतील मृत्यूनंतर झाले.

हिजाबच्या कायद्याचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपावरून तिला अटक करण्यात आली होती. या 'हिजाब आंदोलनात' देशातील १४० हून अधिक शहरांतील लोक सहभागी झाले होते. यात १९ हजार लोकांना अटक करण्यात आली होती.

आत्ताचे आंदोलन हे २०२२-२३ च्या अपूर्ण राहिलेल्या लढ्याचा पुढचा भाग असल्याचे वाटते. जून २०२५ मध्ये इस्रायलसोबत झालेल्या १२ दिवसांच्या युद्धामुळे सरकार आधीच कमकुवत झाले आहे. २८ डिसेंबर २०२६ पासून सुरू झालेल्या या आंदोलनात आतापर्यंत जवळपास ४० जणांचा मृत्यू झाला आहे.

आधीच्या आंदोलनांच्या तुलनेत मृतांचा आकडा कमी असला, तरी हे आंदोलन एका वेगळ्या कारणामुळे धोक्याचे ठरत आहे. ते म्हणजे, या आंदोलनाची सुरुवात 'बाझारी' म्हणजे व्यापाऱ्यांनी केली आहे. हे व्यापारी आजवर इराणमधील धार्मिक नेत्यांचे कट्टर समर्थक मानले जात होते. १९७९ च्या इस्लामिक क्रांतीमध्ये या व्यापाऱ्यांनी धार्मिक नेत्यांना मोठी साथ दिली होती.

इराणच्या आधुनिक इतिहासात जेव्हा जेव्हा सत्तापरिवर्तन झाले आहे, तेव्हा या व्यापाऱ्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. १८९२ चे तंबाखू आंदोलन असो, १९०६ ची क्रांती असो किंवा १९७९ ची इस्लामिक क्रांती, हे व्यापारी नेहमीच बदलाच्या बाजूने उभे राहिले. कदाचित २००९ आणि २०२२ च्या आंदोलनात या व्यापाऱ्यांची साथ नसल्यामुळेच ती आंदोलने दडपणे सरकारला सोपे गेले असावे.

हीच बाब लक्षात घेऊन तेहरानमधील सत्ताधारी रात्रीच्या वेळी आंदोलक तरुणांवर कडक कारवाई करत आहेत. दुसरीकडे, सुधारणावादी राष्ट्राध्यक्ष पेझेश्कियान व्यापाऱ्यांच्या आर्थिक तक्रारी दूर करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. व्यापाऱ्यांनी इतर कट्टर आंदोलकांशी हातमिळवणी करू नये, हाच यामागचा उद्देश आहे.

परंतु, हा प्रयत्न यशस्वी होईलच याची खात्री नाही. २०१७-१८ च्या आंदोलनात पहिल्यांदा सर्वोच्च नेते 'अली खमेनेई' यांच्याविरुद्ध "हुकूमशहाचा अंत व्हावा" अशा घोषणा दिल्या गेल्या होत्या. २०२२-२३ मध्ये "स्त्री, जीवन, स्वातंत्र्य" या घोषणांसोबतच हाच नारा घुमला होता. आता व्यापाऱ्यांच्या या आंदोलनात पहिल्या दिवसापासूनच 'स्वातंत्र्य' आणि 'हुकूमशहाचा अंत' या घोषणा पुन्हा ऐकू येत आहेत.

निर्बंधांमुळे पिचलेल्या अर्थव्यवस्थेने व्यापाऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे आणि ते सरकारवर प्रचंड नाराज आहेत. जर सरकारने या आपल्या जुन्या मित्रांना लवकर आपलेसे केले नाही, तर त्याचे परिणाम अत्यंत गंभीर असू शकतात.

(लेखक कलकत्ता विद्यापीठातील इतिहास विभागाचे प्राध्यापक आहेत.)