रशियाकडून तेल खरेदी केल्यास भारतावर ५००% टॅरिफ

Story by  आवाज़ मराठी | Published by  Saurabh Chandanshive • 1 d ago
US President Donald Trump
US President Donald Trump

 

रशिया-युक्रेन युद्ध थांबवण्यासाठी आणि रशियाची आर्थिक रसद तोडण्यासाठी अमेरिका आता अधिक आक्रमक झाली आहे. रशियाकडून सवलतीच्या दरात तेल खरेदी करणाऱ्या भारत, चीन आणि ब्राझील यांसारख्या देशांना अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कडक इशारा दिला आहे. रशियावर अधिक कठोर निर्बंध लादणाऱ्या आणि त्यांच्या व्यापारी भागीदारांना दंडित करणाऱ्या एका द्विपक्षीय विधेयकाला (Bipartisan Russia Sanctions Bill) ट्रम्प यांनी हिरवा कंदील दिला आहे.
 
रिपब्लिकन सिनेटर लिंडसे ग्रॅहम आणि डेमोक्रॅटिक सिनेटर रिचर्ड ब्लुमेंथल यांनी हे विधेयक तयार केले आहे. या विधेयकानुसार, जर एखाद्या देशाने रशियाकडून तेल, गॅस, युरेनियम किंवा इतर उत्पादने खरेदी केली, तर त्या देशातून अमेरिकेत येणाऱ्या सर्व वस्तूंवर ५०० टक्क्यांपर्यंत आयात शुल्क (Tariff) लादण्याचे अधिकार राष्ट्राध्यक्षांना मिळतील. सिनेटर ग्रॅहम यांनी बुधवारी व्हाईट हाऊसमध्ये राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांची भेट घेतली, ज्यामध्ये ट्रम्प यांनी या विधेयकाला पूर्ण पाठिंबा दिला आहे.
 
हे विधेयक राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांना भारत, चीन आणि ब्राझीलसारख्या देशांवर दबाव आणण्यासाठी एक मोठे साधन उपलब्ध करून देईल, असे ग्रॅहम यांनी नमूद केले. "हे योग्य वेळी आलेले पाऊल आहे, कारण युक्रेन शांततेसाठी तडजोड करत असताना पुतीन मात्र केवळ गप्पा मारत असून निष्पाप लोकांना मारणे सुरूच ठेवत आहेत," असे ग्रॅहम यांनी स्पष्ट केले.
 
भारताने रशियाकडून तेल खरेदी कमी करावी, यासाठी ट्रम्प प्रशासन गेल्या काही महिन्यांपासून प्रयत्न करत आहे. ट्रम्प यांनी यापूर्वीच भारताने रशियन तेल खरेदी केल्याचे कारण देत भारतीय वस्तूंवरील आयात शुल्क वाढवण्याचे संकेत दिले होते. ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे एक चांगले व्यक्ती आहेत, पण रशियन तेलाच्या मुद्द्यावर मी खुश नाही हे त्यांना माहीत होते.
 
सध्या ट्रम्प प्रशासन युक्रेनमधील युद्ध थांबवण्यासाठी शांतता करार घडवून आणण्याचे प्रयत्न करत आहे. या वाटाघाटींमध्ये रशियावर दबाव निर्माण करण्यासाठी हे निर्बंधांचे विधेयक एक महत्त्वाचे अस्त्र ठरू शकते. येत्या काही दिवसांत अमेरिकन सिनेटमध्ये या विधेयकावर मतदान होण्याची शक्यता आहे. जर हे विधेयक मंजूर झाले, तर रशियाकडून तेल खरेदी करणाऱ्या भारतासारख्या देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि व्यापारावर त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात.