अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बुधवारी ७ जानेवारी २०२६ रोजी एका ऐतिहासिक निर्णयाची घोषणा केली. त्यांनी संयुक्त राष्ट्रांशी संबंधित ३१ संस्था आणि इतर ३५ आंतरराष्ट्रीय संस्था अशा एकूण ६६ जागतिक व्यासपीठांमधून अमेरिकेला बाहेर काढण्याचे आदेश दिले आहेत. हे निर्णय घेताना ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले की, या संस्था आणि करार अमेरिकेच्या हिताच्या आड येत असून, ते अमेरिकन करदात्यांच्या पैशांचा अपव्यय करत आहेत.
या निर्णयाचा सर्वात मोठा परिणाम हवामान बदलाशी संबंधित जागतिक मोहिमेवर होणार आहे. ट्रम्प यांनी 'युनायटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्व्हेन्शन ऑन क्लायमेट चेंज' या महत्त्वाच्या करारातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा ३० वर्षे जुना करार जागतिक हवामान सहकार्याचा पाया मानला जातो. याशिवाय, हवामान बदलाचा अभ्यास करणारी वैज्ञानिकांची सर्वोच्च संस्था 'आयपीसीसी' आणि भारत-फ्रान्सने सुरू केलेली 'इंटरनॅशनल सोलर अलायन्स' मधूनही अमेरिकेने माघार घेतली आहे.
केवळ पर्यावरणच नव्हे, तर लोकशाही आणि मानवाधिकारासाठी काम करणाऱ्या संस्थांनाही ट्रम्प यांनी लक्ष्य केले आहे. 'यूएन डेमोक्रसी फंड', 'यूएन वुमन' आणि सशस्त्र संघर्षात मुलांच्या संरक्षणासाठी काम करणाऱ्या संस्थांचा यामध्ये समावेश आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिओ यांनी या संस्थांवर स्वतःचा अजेंडा राबवत असल्याचा आरोप केला असून, त्या अमेरिकेच्या सार्वभौमत्वाला धोका निर्माण करत असल्याचे म्हटले आहे.
या निर्णयामुळे या संस्थांना मिळणारा अमेरिकेचा कोट्यवधी डॉलर्सचा निधी आता बंद होणार आहे. उदाहरणार्थ, जागतिक आरोग्य संघटनेच्या एकूण निधीपैकी मोठा वाटा अमेरिका देत होती, जो आता थांबवला जाईल. ट्रम्प यांनी आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळात पहिल्या दिवसापासूनच 'अमेरिका फर्स्ट' धोरण राबवत पॅरिस हवामान करार आणि जागतिक आरोग्य संघटनेतून बाहेर पडण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती.
संयुक्त राष्ट्रांच्या प्रवक्त्यांनी या निर्णयाबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले असून, यावर सविस्तर प्रतिक्रिया दिली जाण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे अमेरिका जागतिक स्तरावर एकाकी पडण्याची भीती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली असली, तरी ट्रम्प प्रशासनाने मात्र हा निर्णय अमेरिकेच्या समृद्धीसाठी आणि स्वातंत्र्यासाठी आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे.
.jpg "US President Donald Trump")
.jpeg)
