मध्य प्रदेशातील धार जिल्ह्यातील विवादित भोजशाळा-कमाल मौला मशीद परिसर गेल्या ७०० वर्षांपासून मशीदच आहे, असा दावा एआयएमआयएम (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांनी शुक्रवारी केला आहे.
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने हा परिसर वाग्देवीचे मंदिर असल्याचा निकाल दिल्यानंतर ओवैसी यांनी यावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय रद्द करेल, अशी आशा त्यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केली. या परिसरात शतकानुशतके नमाज पठण केले जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
ऐतिहासिक आणि कायदेशीर कागदपत्रांचा हवाला
आपला दावा सिद्ध करण्यासाठी असदुद्दीन ओवैसी यांनी विविध कायदेशीर आणि ऐतिहासिक दस्तऐवजांचा संदर्भ दिला. ते म्हणाले, "ही जागा वक्फ मालमत्ता आहे. १९०४ मध्ये तत्कालीन कलेक्टरांनी १९०४ च्या कायद्यानुसार ती मुस्लिम समुदायाकडे सुपूर्द केली होती. तसेच १९३५ च्या धार स्टेट गॅझेटमध्येही स्पष्ट उल्लेख आहे की ही जागा मशीद असून सरकारने ती मुस्लिम समाजाकडे सोपवली होती."
१९९१ च्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप अॅक्टनुसार १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी जे धार्मिक स्थळ ज्या स्वरूपात होते, त्यात कोणताही बदल करता येत नाही, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. १९५१ आणि १९५२ च्या एएसआय (ASI) च्या नोंदींमध्येही ही मशीद असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते, असा दावा त्यांनी केला.
उच्च न्यायालयाचा निकाल
दुसरीकडे, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या इंदूर खंडपीठाने शुक्रवारी एका २४२ पानांच्या महत्त्वपूर्ण निकालात धार जिल्ह्यातील ११ व्या शतकातील हा विवादित परिसर म्हणजेच भोजशाळा हे माता सरस्वतीचे मंदिर असल्याचे स्पष्ट केले आहे. न्यायमूर्ती विजय कुमार शुक्ला आणि आलोक अवस्थी यांच्या खंडपीठाने वैज्ञानिक पुराव्यांच्या आधारे हा निर्णय दिला.
यासोबतच न्यायालयाने एएसआयचा एप्रिल २००३ मधील तो आदेश रद्द केला, ज्याअन्वये मुस्लिमांना शुक्रवारी नमाज पठण करण्याची आणि हिंदूंना मंगळवारी व वसंत पंचमीला मर्यादित पूजेची परवानगी देण्यात आली होती. न्यायालयाने म्हटले आहे की, मुस्लिम पक्ष मशिदीच्या बांधकामासाठी जिल्हा प्रशासनाकडे पर्यायी जागेची मागणी करू शकतो.
उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय त्रुटींनी भरलेला असल्याचा आरोप ओवैसी यांनी केला आहे. न्यायालयाने १९३५ चे गॅझेट आणि १९८५ ची वक्फ नोंदणी पूर्णपणे डावलली असल्याचे ते म्हणाले. "केंद्र सरकार, मोदी सरकार आणि एएसआय हे याचिकाकर्त्यांसोबत मिळून काम करत आहेत, जे राज्यघटनेच्या कलम १४ आणि १२ चे उल्लंघन आहे. या प्रकरणाचे बाबरी मशीद खटल्याशी साम्य आहे," असे त्यांनी सोशल मीडिया पोस्टमध्ये म्हटले आहे. तसेच १९९५ मध्ये मुस्लिम समाजातील काही नेत्यांनी या मशिदीत दर मंगळवारी पूजा करण्याची परवानगी देणारा करार करून चूक केल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
.jpeg)
