केंद्र सरकारने मंगळवारी (१६ डिसेंबर २०२५) मणिपूर हिंसाचाराची चौकशी करणाऱ्या आयोगाला पुन्हा एकदा मुदतवाढ दिली आहे. आता या आयोगाला २० मे २०२६ पर्यंत आपला अहवाल सादर करावा लागेल. सरकारी अधिसूचनेनुसार, २०२३ मध्ये झालेल्या या हिंसाचारात २६० लोकांचा बळी गेला होता.

चौकशी आयोगाची रचना

गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा यांच्या अध्यक्षतेखाली ही तीन सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. मणिपूरमध्ये ३ मे २०२३ रोजी वांशिक हिंसाचार उसळल्यानंतर, ४ जून २०२३ रोजी या आयोगाची स्थापना झाली होती. आयोगाच्या इतर दोन सदस्यांमध्ये निवृत्त आयएएस अधिकारी हिमांशू शेखर दास आणि निवृत्त आयपीएस अधिकारी अलोका प्रभाकर यांचा समावेश आहे.

नवीन मुदतवाढ

केंद्रीय गृहमंत्रालयाने यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली आहे. त्यानुसार, आयोगाला "शक्य तितक्या लवकर, पण २० मे २०२६ च्या आत" आपला अहवाल केंद्र सरकारला सादर करावा लागेल.

वेगवेगळ्या समुदायांना लक्ष्य करून झालेला हिंसाचार आणि दंगलींची कारणे शोधणे आणि त्याचा प्रसार कसा झाला, याची चौकशी करण्याचे काम या आयोगाला दिले होते. ४ जून २०२३ च्या अधिसूचनेनुसार, आयोगाला पहिल्या बैठकीपासून सहा महिन्यांच्या आत अहवाल द्यायचा होता.

चौथ्यांदा वाढवली मुदत

तेव्हापासून आतापर्यंत आयोगाला अहवाल सादर करण्यासाठी तीन वेळा मुदतवाढ मिळाली आहे. याआधी १३ सप्टेंबर २०२४, ३ डिसेंबर २०२४ आणि २० मे २०२५ अशी मुदतवाढ देण्यात आली होती. ताज्या आदेशानुसार ही चौथी मुदतवाढ आहे. मागच्या वेळी गृहमंत्रालयाने २० नोव्हेंबरपर्यंत वेळ दिला होता.

आयोगाचे काम काय?

आयोगाच्या कामाच्या स्वरूपानुसार, हिंसाचाराला कारणीभूत ठरलेल्या घटनाक्रमाची चौकशी करणे अपेक्षित आहे. तसेच, जबाबदार अधिकारी किंवा व्यक्तींकडून कर्तव्यात काही कसूर झाली का, आणि हिंसाचार रोखण्यासाठी प्रशासनाने उचललेली पावले पुरेशी होती का, याचाही हा आयोग तपास करेल.

आयोगासमोर कोणत्याही व्यक्तीने किंवा संघटनेने केलेल्या तक्रारींची किंवा आरोपांची दखल घेतली जाईल, असे मंत्रालयाने स्पष्ट केले होते.

हिंसाचाराची पार्श्वभूमी

गृहमंत्रालयाच्या ४ जून २०२३ च्या अधिसूचनेनुसार, ३ मे २०२३ रोजी मणिपूरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार झाला. यात राज्याच्या अनेक रहिवाशांना जीव गमवावा लागला आणि अनेक जण जखमी झाले. जाळपोळीमुळे लोकांची घरे आणि मालमत्ता नष्ट झाली, ज्यामुळे अनेक नागरिक बेघर झाले.

मणिपूर सरकारने २९ मे २०२३ रोजी न्यायालयीन आयोगाची शिफारस केली होती. या संकटाची कारणे आणि ३ मे २०२३ व त्यानंतर घडलेल्या दुर्दैवी घटनांची चौकशी करण्यासाठी ही शिफारस होती. त्यानंतर केंद्राने 'कमिशन ऑफ इन्क्वायरी ॲक्ट, १९५२' अंतर्गत चौकशीसाठी आयोग नेमला.

मैतेई समाजाला अनुसूचित जमातीचा (एसटी) दर्जा देण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या शिफारशीविरोधात डोंगराळ भागातील कुकी-झो आदिवासींनी आंदोलन केले होते. त्यानंतर हा हिंसाचार भडकला. इम्फाळ खोऱ्यातील मैतेई आणि लगतच्या डोंगराळ भागातील कुकी-झो गटांमध्ये झालेल्या या वांशिक संघर्षात आतापर्यंत किमान २६० लोक मारले गेले आहेत आणि हजारो लोक बेघर झाले आहेत.

सध्याची राजकीय स्थिती

सध्या मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह यांनी ९ फेब्रुवारी रोजी राजीनामा दिल्यानंतर १३ फेब्रुवारी २०२५ रोजी राष्ट्रपती राजवट लावण्यात आली. राज्यपाल अजय कुमार भल्ला यांनी ३ जानेवारी रोजी पदभार स्वीकारल्यापासून ते ईशान्येकडील या राज्यात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी विविध लोकांच्या गाठीभेटी घेत आहेत.