नवीन पिढीच्या जीएसटी सुधारणा २२ सप्टेंबरपासून लागू होणार असून, यामुळे लोकांच्या हातात २ लाख कोटी रुपये अतिरिक्त राहतील. यातून देशांतर्गत उपभोगाला मोठी चालना मिळेल, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.

वस्तू आणि सेवा कराची (GST) रचना पूर्वीच्या चार स्लॅबवरून दोन स्लॅबमध्ये सोपी केल्याने, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे गरीब, मध्यमवर्गीय कुटुंबे आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना (MSMEs) याचा मोठा फायदा व्हावा यासाठी उत्सुक आहेत, असे सीतारामन म्हणाल्या.

शुक्रवारी येथे 'तामिळनाडू फूडग्रेन्स मर्चंट्स असोसिएशन'च्या ८० व्या वर्धापन दिनानिमित्त त्या बोलत होत्या.

"प्रस्तावित जीएसटी सुधारणांमुळे, देशांतर्गत बाजारपेठेत मागणीला मोठी चालना मिळेल. हे २ लाख कोटी रुपये सरकारला कर म्हणून मिळत नाहीत, तर ते अर्थव्यवस्थेत परत जातात आणि देशांतर्गत उपभोगाला मदत करतात," असे त्या म्हणाल्या.

अधिक स्पष्ट करताना त्या म्हणाल्या की, दोन स्लॅब रचनेमुळे, ग्राहक सामान्यपणे खरेदी करत असलेल्या उत्पादनाची किंमत कमी होते. "उदाहरणार्थ, जेव्हा तुम्ही तेच उत्पादन, समजा साबण, मोठ्या प्रमाणात खरेदी करता, तेव्हा उत्पादक उत्पादन वाढवतो. उत्पादन वाढवण्यासाठी तो अनेक लोकांना नोकरीवर ठेवतो आणि जेव्हा अनेक लोक नोकरीला लागतात, तेव्हा ते उत्पन्नावर कर भरतात. आणि अप्रत्यक्ष करांच्या रूपात सरकारला महसूल मिळतो. जेव्हा हे 'सद्गुणी चक्र' (virtuous cycle) सतत सुरू राहते, तेव्हा ते अर्थव्यवस्थेसाठी चांगले असते," असे त्यांनी सांगितले.

अधिक सोप्या भाषेत सांगायचे तर, लोकांकडून जास्त खर्च झाल्यास, मागणी वाढते. मागणी पूर्ण करण्यासाठी जास्त उत्पादन झाल्यास, अधिक रोजगार निर्माण होतात. आणि जेव्हा अधिक रोजगार असतात, तेव्हा कर भरणाऱ्यांचा पाया अधिक विस्तृत होतो.

आपल्या मुद्द्याला दुजोरा देण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, २०१७ मध्ये जीएसटी लागू होण्यापूर्वी कर भरणाऱ्या उद्योजकांची संख्या ६५ लाख होती, ती १० लाखांपर्यंत कमी झाली नाही. "उलट, उद्योजकांना त्याचा फायदा समजला आणि गेल्या ८ वर्षांत ती संख्या १.५ कोटींपर्यंत वाढली आहे," असे त्या म्हणाल्या.

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी जीएसटीला 'गब्बर सिंग टॅक्स' म्हटले होते, पण तो 'गब्बर सिंग टॅक्स' नव्हता, असे त्या म्हणाल्या. "त्याने (जीएसटीने) केवळ कर भरणाऱ्यांचा पाया गेल्या ८ वर्षांत ६५ लाख उद्योजकांवरून १.५ कोटींपर्यंत वाढवला," असे त्यांनी नमूद केले.

पंतप्रधान मोदींनी नेहमीच आग्रह धरला आहे की, जीएसटी सुधारणांचा मोठा फायदा गरीब, मध्यमवर्गीय कुटुंबे आणि विशेषतः एमएसएमईंना व्हावा, असे त्या म्हणाल्या.

सीतारामन यांनी एका राजकीय टीकेलाही प्रत्युत्तर दिले, ज्यात म्हटले होते की, सरकार गेल्या आठ वर्षांपासून या उत्पादनांवर जास्त कर लावत होते आणि आता जीएसटी २.० सुधारणांअंतर्गत दर कमी केल्याचे किंवा पूर्णपणे काढून टाकल्याचे नाटक करत आहे. "एका ज्येष्ठ व्यक्तीने विचारले की, सरकार गेल्या आठ वर्षांपासून जास्त शुल्क आकारत होते का? मी येथे सांगू इच्छिते की, एनडीए सरकार किंवा पंतप्रधान असे करण्यास इच्छुक नाहीत," असे त्यांनी अधिक तपशील न देता सांगितले.