आवाज द व्हॉइस ब्यूरो / नवी दिल्ली

भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल आणि कॅनडाच्या त्यांच्या समकक्ष, नॅथली जी. ड्रोइन, यांच्यात १८ सप्टेंबर रोजी नवी दिल्लीत भेट झाली. दोन्ही देशांमधील सुरक्षा, दहशतवादविरोधी लढाई आणि गुप्तचर सहकार्य मजबूत करण्यावर या बैठकीत भर देण्यात आला.

ही भेट दोन्ही देशांमधील नियमित सुरक्षा संवादाचा एक भाग होती. तसेच, कॅनडात झालेल्या G7 शिखर परिषदेवेळी पंतप्रधान मोदी आणि कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांच्यात झालेल्या चर्चेचा पाठपुरावाही या भेटीतून करण्यात आला.

राजकीय नेतृत्वाच्या सर्वोच्च स्तरावर विश्वास पुन्हा निर्माण करण्यासाठी आणि सहकार्य वाढवण्यासाठी स्पष्ट गती मिळाली असल्याचे दोन्ही बाजूंनी मान्य केले. द्विपक्षीय संबंध पुढे नेण्यावर, ज्यात दहशतवादविरोधी लढाई, आंतरराष्ट्रीय संघटित गुन्हेगारीचा मुकाबला आणि गुप्तचर माहितीची देवाणघेवाण यांचा समावेश आहे, त्यावर फलदायी चर्चा झाली.

दोन्ही देशांनी सुरक्षा सहकार्य मजबूत करण्यास आणि सध्याच्या संवाद यंत्रणा अधिक दृढ करण्यास सहमती दर्शवली. दोन्ही राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांनी भविष्यातील सहकार्यासाठी प्राधान्य क्षेत्रांवरही विचारविनिमय केला आणि प्रादेशिक व जागतिक घडामोडींवर मतांची देवाणघेवाण केली.

या चर्चांनी भारत-कॅनडा द्विपक्षीय संबंधांच्या स्थितीचा आढावा घेण्याची आणि इतर आंतरराष्ट्रीय व प्रादेशिक मुद्द्यांवर मतांची देवाणघेवाण करण्याची संधी दिली. दोन्ही बाजूंनी भारत-कॅनडा संबंधांचे महत्त्व पुन्हा अधोरेखित केले. हे संबंध सामायिक लोकशाही मूल्ये, कायद्याच्या राज्याचा आदर आणि सार्वभौमत्व व प्रादेशिक अखंडतेच्या तत्त्वांवर आधारित आहेत.

त्यांनी जून २०२५पासून झालेल्या प्रगतीचेही स्वागत केले, ज्यात एकमेकांच्या राजधानीत उच्चायुक्तांचे परतणे समाविष्ट आहे. दोन्ही देशांमधील संबंधात पुन्हा स्थिरता आणणे आणि एक रचनात्मक व संतुलित भागीदारी पुढे नेणे, यावर दोन्ही पंतप्रधानांमध्ये एकमत झाले होते. याच सहमतीच्या आधारे, आता व्यापार, संरक्षण, ऊर्जा, नागरी अणु, सुरक्षा आणि कायद्याची अंमलबजावणी, महत्त्वपूर्ण खनिजे, अंतराळ, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आणि कृषी यांसारख्या विविध क्षेत्रांमधील द्विपक्षीय संवाद पुन्हा सक्रिय करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्याचे दोन्ही देशांनी ठरवले आहे.

दोन्ही देशांमधील मजबूत लोकांमधील संबंधांना पाठिंबा देण्यासाठी आणि आर्थिक संधी वाढवण्यासाठी, दोन्ही बाजूंनी आपापल्या दूतावास आणि वाणिज्य दूतावासांमधील क्षमता-संबंधित समस्यांचे रचनात्मक निराकरण करण्याचा निर्णय घेतला.