राजीव नारायण

सध्या संपूर्ण जग एका मोठ्या आर्थिक कोंडीतून मार्ग काढत आहे. सगळीकडे नवे टॅरिफ (आयात शुल्क), ऊर्जेच्या वाढत्या किमती आणि भू-राजकीय तणावाचे (Geopolitical tensions) सावट पसरले आहे. याच कठीण काळात भारतासाठी एक अत्यंत स्वागतार्ह बातमी आली आहे.'आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी'ने (IMF) २०२६-२७ या वर्षासाठी भारताच्या विकासाचा (GDP) अंदाज ६.४ टक्क्यांवरून वाढवून थेट७ टक्क्यांवरनेला आहे.

सात टक्के हा आकडा साधा नाही. आजच्या अस्थिर आणि अनिश्चित जागतिक बाजारपेठेत ही भारताच्या अर्थव्यवस्थेवरील एका मोठ्या विश्वासाची पावतीआहे. ही वाढ प्रामुख्याने देशातील मजबूत मागणी आणि सेवा क्षेत्रातील भक्कम वाढीमुळे शक्य झाली आहे. भारताची विशाल बाजारपेठ, उद्योजकीय ऊर्जा आणि विस्तारत असलेल्या पायाभूत सुविधांचा आज जगातील इतर अनेक अर्थव्यवस्थांना नक्कीच हेवा वाटत असेल.

पण, ही प्रशंसा स्वीकारताना आपण गाफील राहून चालणार नाही. कारण एक चांगले वर्ष म्हणजे पुढच्या चांगल्या वर्षाची हमी नसते. विकासाची ही 'एव्हरेस्ट'सारखी चढाई अजून पूर्ण झालेली नाही. शाश्वत विकासासाठी आता भारताला अनेक नवीन नोकऱ्या, मजबूत उत्पादन क्षेत्र (Manufacturing) आणि उच्च उत्पादकता (Productivity) यांकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे लागेल.

बाहेरचे जग आणि भू-राजकीय संकटे

भारताबाहेरील जग भारताचे काम सोपे करत नाहीये. आज व्यापार हे एक हत्यार म्हणून वापरले जात आहे आणि 'ऊर्जा' ही भू-राजकीय सौदेबाजीची चिठ्ठी बनली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचेच उदाहरण घ्या. रशियाकडून तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर निर्बंध लादण्याची त्यांनी उघड धमकी दिली आहे आणि दुर्दैवाने या रडारवर भारताचेही नाव आहे.

यात विरोधाभास असा की, अमेरिका स्वतः रशियाच्या आण्विक इंधनावर अवलंबून आहे आणि जपाननेही रशियासोबतची आपली ऊर्जा व्यवस्था अबाधित ठेवली आहे. जेव्हा बड्या देशांना त्यांच्या 'राष्ट्रीय सोयीनुसार' सवलती मिळतात, तेव्हा त्यांची जागतिक स्तरावरील नैतिक व्याख्याने कितपत खात्रीशीर मानणार? हा खरा प्रश्न आहे. भारतासाठी केवळ अमेरिकेच्या धमक्या हाच धोका नाही, तर त्याच्या तळाशी असलेला खरा आर्थिक धोका समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.

भारताचे कच्चे तेल आणि रुपयावरील दबाव

भारत स्वतःच्या वापरासाठी लागणारे बहुतांश कच्चे तेल आयात करतो. जागतिक बाजारात तेलाच्या किमतीत झालेली कोणतीही वाढ थेट भारताचे आयात बिल फुगवते. यामुळे भारतीय रुपयावर मोठा दबाव येतो, महागाईचे व्यवस्थापन गुंतागुंतीचे होते आणि सामान्य कुटुंबांचे बजेट पूर्णपणे कोलमडते.

दुसरीकडे, भारताचे निर्यातदार नवीन जागतिक बाजारपेठा जिंकण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अशा वेळी जागतिक व्यापारातील कोणतेही व्यत्यय त्यांना वाईटरीत्या दुखावू शकतात. वॉशिंग्टनची पुढची राजकीय चाल किंवा जगात उद्भवणारे नवे युद्ध भारत नक्कीच नियंत्रित करू शकत नाही. पण भारत स्वतःचा ऊर्जा पुरवठा वैविध्यपूर्ण करून, व्यापार संबंध सखोल करून आणि स्थानिक कंपन्यांना गुणवत्तेवर स्पर्धा करण्यास मदत करून स्वतःला जागतिक संकटांपासून सुरक्षित नक्कीच करू शकतो.

नुसते आकडे नकोत, नोकऱ्या हव्यात!

विकासाची खरी परीक्षा वॉशिंग्टनमध्ये छापलेल्या एखाद्या आकड्यात किंवा अंदाजात नाही. विकासाची खरी कसोटी ही आहे की:

• एखाद्या तरुण भारतीयाला उत्तम काम आणि नोकरी मिळत आहे का?
• एखादा छोटा व्यावसायिक आपला व्यवसाय वाढवू शकतो का?
• आणि एखादे सामान्य कुटुंब आपले राहणीमान सुधारत आहे का?

भारताला त्याच्या अवाढव्य लोकसंख्येला आणि आकांक्षांना साजेसा असा रोजगार वेगाने निर्माण करण्याची गरज आहे. सेवा क्षेत्र हे नक्कीच शक्तिशाली इंजिन राहिले आहे, पण आताउत्पादन क्षेत्रानेनोकऱ्यांचा आणि निर्यातीचा मोठा वाटा उचलला पाहिजे.

लहान कंपन्यांना सोपे कर्ज, खात्रीशीर पायाभूत सुविधा आणि स्पष्ट नियम मिळायला हवेत. कौशल्य प्रशिक्षण हे थेट नोकऱ्यांशी जोडले गेले पाहिजे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आज कामाचे स्वरूप बदलत आहे, अशा वेळी 'सामान्य लोकांना या नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी सक्षम करणे' हे मुख्य ध्येय असायला हवे. तंत्रज्ञानाचे केवळ कौतुक करून कामगारांना त्यांच्या नशिबावर सोडणे योग्य नाही.

विकासाचा खरा पाया आणि प्रशासकीय सुधारणा

कोणताही मोठा विकास हा केवळ आकडेवारीवर अवलंबून नसतो. खात्रीशीर वीज, कार्यक्षम बंदरे आणि रेल्वे नेटवर्क, उत्तम शाळा, सहज उपलब्ध होणारी आरोग्य सेवा आणि वेगवान न्यायदान यंत्रणा या गोष्टी अर्थव्यवस्थेचा खरा पाया आहेत. या गोष्टींमुळे केवळ उत्पादकता वाढत नाही, तर अधिकाधिक सामान्य लोकांना अर्थव्यवस्थेच्या प्रवाहात सामील होण्याची संधी मिळते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही मान्य केले आहे की, भारताच्या या वाटचालीत अनेक मोठी आव्हाने आहेत. आर्थिक परिवर्तन म्हणजे केवळ एक सुधारणा लागू करून विजयाचा उत्सव साजरा करणे नव्हे! हा योग्य निर्णय, त्यांची चोख अंमलबजावणी आणि चुका सुधारण्याचा एक प्रदीर्घ प्रवास आहे.

खाजगी गुंतवणुकीसाठी नियमांमध्ये स्पष्टता हवी. न्यायालये आणि वाद निवारण यंत्रणा वेगाने चालली पाहिजे. सार्वजनिक खर्चातून पायाभूत सुविधांना आणि मानवी विकासाला भक्कम आधार मिळाला पाहिजे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, सुधारणांचे मूल्यमापन केवळ घोषणांवरून न करता, 'जमिनीवर प्रत्यक्ष काय बदल घडत आहेत' यावरून झाले पाहिजे.

भारतापुढील सर्वात मोठी चढाई आता सुरू होत आहे!

एक विकसित अर्थव्यवस्था बनण्याची भारताची महत्त्वाकांक्षा नक्कीच शक्यतेच्या पल्ल्यात आहे. पण केवळ 'सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था' बनून या ध्येयाची हमी मिळत नाही. हा विकास थेट उच्च उत्पादकतेत, चांगल्या नोकऱ्यांमध्ये आणि वाढत्या उत्पन्नात परावर्तित झाला पाहिजे. या संधी केवळ मोजक्या शहरांपुरत्या किंवा विशिष्ट क्षेत्रांपुरत्या मर्यादित राहता कामा नयेत.

बाहेरचे जग नेहमीच अस्थिर राहणार आहे. संरक्षणवाद (Protectionism), ऊर्जेचे झटके आणि तांत्रिक बदल हे अचानक नाहीसे होणार नाहीत. त्यामुळे केवळ 'चांगल्या हवामानाची' वाट पाहत बसणे हे भारताचे उत्तर असू शकत नाही. भारताने वादळांचा खंबीरपणे सामना करण्यासाठी आपला स्वतःचा पाया मजबूत केला पाहिजे.

हेही वाचा: भारतात रुंद रस्ते आणि आधुनिक एक्स्प्रेस वे वाढताहेत, पण वाहतूक शिस्तीचं काय?

आयएमएफचे हे अपग्रेड नक्कीच भारताच्या गतीला मिळालेली मान्यता आहे. पण 'माउंट एव्हरेस्टच्या' बेस कॅम्पवरून दिसणाऱ्या निसर्गरम्य दृश्याचा आनंद साजरा करून कोणीही सर्वोच्च शिखर गाठू शकत नाही. त्यासाठी अत्यंत भक्कम पूर्वतयारी, प्रचंड स्टॅमिना आणि कठीण टप्प्यांचा सामना करण्याची इच्छाशक्ती लागते. भारताला उत्साहित होण्याचे कारण नक्कीच मिळाले आहे, पण याच वेळी भारताला अजून खूप मोठा आणि प्रदीर्घ पल्ला पार करायचा आहे, हे कटू वास्तवही डोळ्यांसमोर आहे.

पुढची आणि सर्वात मोठी चढाई खऱ्या अर्थाने आता सुरू झाली आहे!

(लेखक हे एक अनुभवी ज्येष्ठ पत्रकार तसेच कम्युनिकेशन तज्ज्ञ आहेत.)