पाकपुरस्कृत दहशतवादाची जगातिक मंचावर 'अशी' होणार पोलखोल

Story by  आवाज़ मराठी | Published by  Fazal Pathan • 1 Months ago
प्रातिनिधिक चित्र
प्रातिनिधिक चित्र

 

सर्वच काळातील युद्धे ही जेवढी शस्त्रास्त्रांनी लढली जातात, तेवढीच ती 'कथना'च्या आधारेही लढली जातात. आजच्या 'माहितीयुगा'त तर हे जास्तच प्रकषनि जाणवते. त्यामुळेच 'ऑपरेशन सिंदूर'ची पहिली थेट कारवाई झाल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताची बाजू मांडण्यासाठी आणि पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवादाचा धोका जगाच्या नजरेस आणून देण्यासाठी केंद्र सरकारने काँग्रेसचे खासदार व माजी केंद्रीय मंत्री शशी थरूर यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ स्थापन करून योग्य पाऊल उचलले आहे. भारताची भूमिका पटवून देण्याबरोबरच मानवतेला असलेल्या धोक्याकडे लक्ष वेधण्यासाठी हे आवश्यक आहे. शिवाय 'आम्ही एक आहोत', हा संदेशही यानिमित्ताने जगाला दिला जाणार आहे.

काश्मीरचा प्रश्न पुन्हा आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर पोहोचविण्याचे पाकिस्तानचे प्रयत्न बोथट करण्यासाठी शशी थरूर यांच्या रुपाने सर्वोत्तम पर्याय लाभला आहे. कूटनीतीची जाण, भारताची बाजू सक्षम आणि प्रभावीपणे मांडण्याची तयारी असलेल्या शशी थरूर यांच्या नावाला स्वतःच विरोध करून काँग्रेसने एक चांगली संधी गमावली. आता जर थरूर यांनी चांगली कामगिरी केली तर त्याचे श्रेय पक्षाला मिळण्याची अपेक्षा ठेवता येईल का? अर्थात या प्रकारचा पुढाकार प्रथमच घेतला गेला असे नाही. तसा गाजावाजा करण्याचेही काही कारण नाही. पाकिस्तानने भारताविरुद्ध पुकारलेल्या छुप्या युद्धाचे कारस्थान आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर उघड करण्यासाठी गेल्या साडेतीन दशकांत अनेक प्रयत्न झाले. नव्वदीच्या दशकात तत्कालिन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी तत्कालिन विरोधी पक्षनेते अटलबिहारी वाजपेयी यांच्यावर संयुक्त राष्ट्रांत भारताचे नेतृत्व करण्याची जबाबदारी सोपविली. वाजपेयींनी ती प्रभावीपणाने पार पाडत पाकिस्तानचे मनसुबे जगापुढे उघड केले.

नरसिंह राव व अटलबिहारी वाजपेयी या दोन्ही नेत्यांनी पंतप्रधानपदी असताना भारत-पाकिस्तानमधील संबंध सुधारण्यावर भर दिला. कारगिल युद्ध आणि कंदहार विमान अपहरणासारख्या देशवासीयांना हादरवून टाकणाऱ्या घटना १९९९मध्ये घडूनही त्यांनी पाकिस्तानशी चर्चेचा मार्ग बंद केला नव्हता. त्यानंतर दोन वर्षांनी पाकिस्तानचे लष्करशहा जनरल परवेझ मुशर्रफ यांना आग्रा शिखर परिषदेसाठी निमंत्रित करण्यात आले. त्याचवर्षी डिसेंबरमध्ये 'संसद भवना'वर दहशतवादी हल्ला झाल्यानंतर वाजपेयींनी आरपारच्या लढाईची घोषणा करीत आणि भारत-पाकिस्तान सीमेवर लाखो सैनिकांची तैनाती करीत पाकिस्तानच्या गोटात घबराट निर्माण केली. मुंबईवरील २६/११ च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर डॉ. मनमोहन सिंग यांनी युद्धाचा पर्याय टाळला. 

या हल्ल्यात पाकप्रशिक्षित दहशतवादी आणि तेथील सरकारचा हात असल्याचे असंख्य पुरावे गोळा करून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सादर करून पाकिस्तानची चोहोबाजूंनी कोंडी केली. या हल्ल्यातील दहशतवाद्यांना ठार केले आणि अजमल कसाबला जिवंत पकडून आणि त्याच्याविरुद्ध न्यायालयात खटला चालवून फासावर चढविले. त्यावेळी परराष्ट्रमंत्री असलेले प्रणव मुखर्जी यांनी त्या काळात केवळ पाकिस्तानच नव्हे तर अमेरिकेविरुद्धही आक्रमक पवित्रा घेत लष्करी कारवाई करण्याचे सूचित करत दबावाचे वातावरण निर्माण केले. पण २००८मध्ये जग आर्थिक मंदीत सापडले असताना डॉ. मनमोहन सिंग यांनी युद्धाचा पर्याय टाळून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आक्रमक कूटनीतीच्या माध्यमातून पाकिस्तानची कोंडी केली. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही सुरुवातीच्या काळात शांततेच्या मागनि भारत-पाकिस्तान संघर्ष सोडविण्याचे प्रयत्न केले. पण २०१६मध्ये उरी येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतर त्यांनी आक्रमक रणनीतीचा अवलंब केला. हा महत्त्वाचा बदल होता. उरीचा बदला घेताना त्यांनी २९ सप्टेंबर २०१६ रोजी पाकव्याप्त काश्मीरमधील दहशतवाद्यांचे अड्डे सर्जिकल स्ट्राईक करुन उद्ध्वस्त केले. २०१९ मध्ये झालेल्या पुलवामा हल्ल्याचा बदला घेताना आणखी पुढचे पाऊल टाकत बालाकोट येथील दहशतवाद्यांचे अड्डे हवाई हल्ले करून नेस्तनाबूत केले. पहलगामच्या हल्ल्यानंतर व्यापक लष्करी कारवाईचा अध्याय पूर्ण करताना भविष्यातही हा पर्याय खुला ठेवला असला तरी राजनैतिक आणि संवादाच्या पातळीवरही हा लढा लढावा, लागतो, याची जाण सरकारने ठेवली आहे.

त्यात अंतर्गत राजकारण न आणता ही मोहीम पार पाडली पाहिजे. पाकिस्तानही अशाचप्रकारे जगभर काश्मीरप्रश्नाचे तुणतुणे वाजवत राहणारच आहे. भारताने शिष्टमंडळ पाठवल्यानंतर त्या देशानेही अशाच प्रकारचे शिष्टमंडळ पाठविण्याची तयारी सुरू कल्याचे वृत्त आहे. पार गर्तेत गेलेली आपली प्रतिमा सावरण्यासाठी त्या देशाला ही केविलवाणी धडपड करावी लागणारच. पण दुर्दैवाने अद्यापही काही देश दहशतवादाच्या प्रश्नाकडेही राजकीय आणि हितसंबंधांच्या चौकटीतूनच पाहात असल्याने पाकिस्तानसारख्या बेजबाबदार देशांचे फावते. पार दिवाळखोरीच्या कड्यावर येऊनही हा कोडगा देश धोरणात बदल करायला तयार नाही. भारतीय शिष्टमंडळापुढील आव्हानाची यावरून कल्पना येते.