मलिक असगर हाशमी
आजच्या काळात प्रत्येक तरुणाचे एक स्वप्न असते. आपल्याला चांगल्यात चांगल्या कॉलेजमध्ये प्रवेश मिळावा असे प्रत्येकाला वाटते. काही विद्यार्थी तर परदेशात जाऊन आपले नशीब आजमावू इच्छितात. अंगात पात्रता आणि हुशारी असूनही अनेकदा कुटुंबाची कमकुवत आर्थिक परिस्थिती आडवी येते. महागड्या कोर्सेसची फी आणि राहण्या-खाण्याचा खर्च पाहून अनेक हुशार विद्यार्थी आपले पाऊल मागे घेतात. तुमच्यासोबतही हीच समस्या असेल तर अजिबात काळजी करण्याची गरज नाही. केंद्र सरकारची एक खास योजना अशाच गुणवान तरुणांच्या स्वप्नांना पंख देण्याचे काम करत आहे. नॅशनल माइनॉरिटीज डेव्हलपमेंट अँड फायनान्स कॉर्पोरेशन म्हणजेच एनएमडीएफसी तरुणांना अत्यंत स्वस्त दरात शैक्षणिक कर्ज उपलब्ध करून देत आहे.
सध्या कॉलेजांमध्ये प्रवेशाचा हंगाम सुरू आहे. विद्यार्थी आपल्या आवडीचे कोर्सेस निवडत आहेत. अशा वेळी पैशांमुळे कोणाचेही शिक्षण सुटू नये यासाठी ही योजना एक मोठा आधार ठरू शकते. भारत किंवा परदेशातील एखाद्या नामांकित संस्थेतून तांत्रिक किंवा व्यावसायिक अभ्यासक्रम करू इच्छिणाऱ्या तरुणांसाठी ही योजना एखाद्या वरदानासारखी आहे. सरकार या योजनेच्या माध्यमातून हुशार मुलांना पुढे जाण्याची पूर्ण संधी देत आहे.
काय आहे एनएमडीएफसीची ही विशेष योजना
एनएमडीएफसी हे केंद्रीय अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयाच्या अंतर्गत काम करणारे एक सरकारी महामंडळ आहे. देशातील अल्पसंख्याक समुदायांच्या आर्थिक आणि शैक्षणिक विकासाला चालना देणे हे या संस्थेचे मुख्य काम आहे. यामध्ये मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध, पारसी आणि जैन समुदायातील लोकांचा समावेश होतो. ज्यांना पुढे जाण्यासाठी थोड्या सहकार्याची गरज असते अशा महिला आणि कामगार गटांवर ही संस्था विशेष लक्ष केंद्रित करते.
ही संस्था तरुणांना त्यांच्या उच्च शिक्षणासाठी लागणाऱ्या कर्जाच्या जड व्याजदरापासून मुक्ती देते. सामान्यतः बाजारात मिळणारी शैक्षणिक कर्जे खूप महाग असतात. त्यांचा व्याजदर जास्त असल्यामुळे मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी हा कर्ज फेडणे एक मोठा बोजा बनतो. एनएमडीएफसी हाच फरक दूर करते. हे महामंडळ विद्यार्थ्यांना अत्यंत कमी आणि सोप्या व्याजदरात मोठी रक्कम उपलब्ध करून देते.
पाच वर्षांपर्यंतच्या कोर्सेससाठी मिळणार मदत
सरकारच्या या योजनेअंतर्गत अशा सर्व तांत्रिक आणि व्यावसायिक कोर्सेससाठी कर्ज मिळते ज्यांचा कालावधी पाच वर्षांपेक्षा जास्त नाही. यामध्ये इंजिनिअरिंग, मेडिकल, मॅनेजमेंट, लॉ आणि इतर रोजगारपूरक कोर्सेसचा समावेश होतो. तरुणांनी अशा प्रकारचे कोर्सेस करावेत ज्यामुळे ते लवकरात लवकर स्वतःच्या पायावर उभे राहू शकतील असे या संस्थेचे मत आहे.
कर्ज देण्याची ही संपूर्ण प्रक्रिया अधिक चांगल्या प्रकारे चालवण्यासाठी सरकारने याचे दोन वेगळे भाग केले आहेत. यांना क्रेडिट लाईन १ आणि क्रेडिट लाईन २ असे नाव देण्यात आले आहे. समाजघटकातील प्रत्येक वर्गापर्यंत याचा लाभ योग्य पद्धतीने पोहोचावा यासाठी कुटुंबाच्या वार्षिक उत्पन्नाच्या आधारावर हे वर्गीकरण केले गेले आहे.
क्रेडिट लाईन १ चे गणित आणि कमी व्याजदर
क्रेडिट लाईन १ अंतर्गत अशा कुटुंबांचा समावेश करण्यात आला आहे ज्यांचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न ३ लाख रुपयांपर्यंत आहे. या श्रेणीत येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना भारतात शिक्षण घेण्यासाठी कमाल २० लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज मिळू शकते. जर विद्यार्थ्याला परदेशात जाऊन शिकायचे असेल तर त्याला ३० लाख रुपयांपर्यंतची आर्थिक मदत दिली जाते.
या श्रेणीचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे याचा अत्यंत कमी असलेला व्याजदर होय. या कर्जावर वार्षिक केवळ ३ टक्के दराने व्याज घेतले जाते. आजच्या काळात शिक्षणासाठी इतक्या कमी व्याजाने कर्ज मिळणे एखाद्या मोठ्या भेटीपेक्षा कमी नाही. यामुळे गरीब कुटुंबातील मुलांनाही जगातील सर्वोत्तम कॉलेजांमध्ये शिकण्याचे धैर्य मिळते.
क्रेडिट लाईन २ आणि महिलांसाठी विशेष सूट
क्रेडिट लाईन २ ही अशा कुटुंबांसाठी तयार करण्यात आली आहे ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांपर्यंत आहे. या श्रेणीतही कर्जाची रक्कम अगदी सारखीच आहे. देशात अभ्यास करण्यासाठी २० लाख रुपये आणि परदेशात जाण्यासाठी ३० लाख रुपयांपर्यंतची मदत मिळते. या श्रेणीसाठी सामान्य व्याजदर वार्षिक ८ टक्के निश्चित करण्यात आला आहे.
या योजनेत महिला सक्षमीकरणाचीही विशेष काळजी घेण्यात आली आहे. सरकारने क्रेडिट लाईन २ अंतर्गत विद्यार्थिनींना व्याजदरात ३ टक्क्यांची मोठी सवलत दिली आहे. याचा अर्थ असा की जर एखाद्या मुलीने या श्रेणीत अर्ज केला तर तिला ८ टक्क्यांऐवजी केवळ ५ टक्के वार्षिक दराने व्याज द्यावे लागेल. देशातील कन्यांना उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात पुढे आणण्यासाठी हे पाऊल अत्यंत उपयुक्त ठरत आहे.
कर्ज फेडण्याचे सोपे नियम आणि मोठा दिलासा
शैक्षणिक कर्ज घेताना प्रत्येक कुटुंबाला सर्वात मोठी काळजी ही असते की कर्जाचे हप्ते कधीपासून सुरू होणार. अनेकदा शिक्षण सुरू असतानाच बँका पैशांची मागणी सुरू करतात. यामुळे विद्यार्थ्यांवर मानसिक ताण वाढतो. एनएमडीएफसी ने ही चिंताही दूर केली आहे. या योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना एक मोरेटोरियम पिरियड म्हणजेच सवलतीचा कालावधी मिळतो.
कोर्स पूर्ण झाल्यानंतर किंवा विद्यार्थ्याला नोकरी मिळाल्यानंतर, यापैकी जे आधी घडेल, त्याच्या ६ महिन्यांपर्यंत कोणताही हप्ता भरावा लागत नाही. हा ६ महिन्यांचा वेळ विद्यार्थ्याला स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यासाठी आणि स्वतःला सावरण्यासाठी दिला जातो. यानंतर विद्यार्थ्याला आपले संपूर्ण कर्ज फेडण्यासाठी ५ वर्षांचा मोठा कालावधी मिळतो. या सोप्या प्रक्रियेमुळे विद्यार्थी कोणत्याही मानसिक दबावाशिवाय आपल्या अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करू शकतात.
कशी काम करते ही व्यवस्था
एनएमडीएफसी या योजनेची थेट स्वतः अंमलबजावणी करत नाही. यासाठी प्रत्येक राज्यात राज्य चॅनेलायझिंग एजन्सी म्हणजेच एससीए स्थापन करण्यात आल्या आहेत. या एजन्सी राज्य सरकारांद्वारे नामांकित केल्या जातात. यासोबतच सरकारने काही बँकिंग भागीदारांनाही या कामात जोडले आहे. विद्यार्थी आपल्या राज्याच्या संबंधित एजन्सी किंवा नामांकित बँकेच्या माध्यमातून या कर्जासाठी अर्ज करू शकतात.
अर्ज करताना विद्यार्थ्यांनी आपल्या पात्रतेची कागदपत्रे, कॉलेजचे प्रवेशपत्र आणि कुटुंबाच्या उत्पन्नाचा दाखला सादर करणे आवश्यक असते. सर्व कागदपत्रांची पडताळणी झाल्यानंतर कर्जाची रक्कम थेट विद्यार्थ्याच्या शैक्षणिक संस्थेकडे पाठवली जाते. या पारदर्शक व्यवस्थेमुळे कोणत्याही स्तरावर गडबडीला वाव राहत नाही.
पैशांच्या अभावामुळे आपली स्वप्ने दाबून टाकणाऱ्या हजारो तरुणांसाठी ही योजना एक सुवर्णसंधी आहे. जर तुम्हीही या वर्षी एखाद्या मोठ्या कॉलेज किंवा विद्यापीठात प्रवेश घेण्याचा विचार करत असाल तर अजिबात उशीर करू नका. या सरकारी योजनेची माहिती मिळवा आणि याचा लाभ घ्या. योग्य वेळी घेतलेला एक निर्णय तुमच्या भविष्याची दिशा बदलू शकतो.
.jpeg)
.jpeg)
