जातीनिहाय जनगणनेला जमीयत उलेमा-ए-हिंदचा पाठिंबा

Story by आवाज़ मराठी | Published by Fazal Pathan • 1 d ago

प्रातिनिधिक चित्र

जमीयत उलेमा-ए-हिंदचे अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी यांनी देशात होणाऱ्या जातीय जनगणनेला जोरदार पाठिंबा जाहीर केला. हा निर्णय न्यायपूर्ण शासन, योग्य धोरण निर्मिती आणि संसाधनांच्या समान वितरणाच्या दिशेने महत्त्वाचं पाऊल आहे, असं त्यांनी ठामपणे सांगितलं. या जनगणनेतून मिळणारी आकडेवारी आरक्षण धोरण, सामाजिक विकास योजना आणि कल्याणकारी योजनांच्या निष्पक्ष वितरणावर थेट परिणाम करेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

मौलाना मदनी यांनी आपल्या निवेदनात नमूद केलं की, जातीय जनगणना आता केवळ सरकारी औपचारिकता राहिलेली नाही. ती एक सामाजिक आणि राजकीय गरज बनली आहे. “भारताच्या सामाजिक संरचनेत जात हा एक महत्त्वाचा घटक आहे. या संरचनेची खरी माहिती मिळवणं आणि त्यानुसार धोरणं आखणं हे समाजातील सर्व घटकांना न्याय देण्यासाठी आवश्यक आहे,” असं त्यांनी स्पष्ट केलं. ही जनगणना सामाजिक असमानता दूर करण्यात आणि संसाधनांचं योग्य वितरण सुनिश्चित करण्यात मोलाची भूमिका बजावेल, असं त्यांचं मत आहे.

मुस्लिम समुदायासाठी आवाहन

मौलाना मदनी यांनी देशातील मुस्लिम समुदायाला या जनगणनेत सक्रिय सहभाग घेण्याचं आवाहन केलं. प्रत्येक मुस्लिम कुटुंबाने आपली प्रचलित जात ओळख सही पद्धतीने नोंदवावी, याची खबरदारी घ्यावी, असं त्यांनी सांगितलं. “मुस्लिमांनी या प्रक्रियेत उत्साहाने भाग घ्यावा. आपल्या जातीची योग्य नोंद होईल, याची दक्षता घ्यावी. यातूनच आपल्या समुदायाच्या सामाजिक आणि आर्थिक स्थितीचं खरं चित्र समोर येईल,” असं त्यांनी नमूद केलं.

जमीयत उलेमा-ए-हिंदच्या स्थानिक शाखा, सर्व मुस्लिम संघटना, धार्मिक संस्था आणि समुदायाच्या नेत्यांना त्यांनी मार्गदर्शनाचं आवाहन केलं. या सर्वांनी सामान्य लोकांना या प्रक्रियेचे दीर्घकालीन परिणाम समजावून सांगावेत आणि त्यांना सहभागासाठी प्रोत्साहित करावं, असं त्यांनी सुचवलं. “ही प्रक्रिया केवळ आकडेवारी गोळा करण्यापुरती नाही. यातून समाजातील वंचित घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्याची संधी आहे,” असं त्यांनी ठामपणे सांगितलं.

इस्लामी समानतेच्या तत्त्वांशी सुसंगत

मौलाना मदनी यांनी काहींनी उपस्थित केलेल्या शंकांचंही निरसन केलं. जातीय जनगणना इस्लामच्या समानतेच्या तत्त्वांविरुद्ध आहे, असा काहींचा समज आहे. यावर त्यांनी स्पष्ट केलं की, हे पाऊल इस्लामी तत्त्वांच्या विरोधात नाही. उलट, ही एक व्यावहारिक गरज आहे. “इस्लाम समानतेवर आधारित समाजाला प्रोत्साहन देतो. पण भारतात मुस्लिमांचा मोठा वर्ग सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास आहे. या वंचितांना न्याय मिळवून देणं हे आपलं नैतिक आणि संवैधानिक कर्तव्य आहे,” असं त्यांनी सांगितलं.

त्यांनी पुढे नमूद केलं की, भारतातील मुस्लिम समुदायातही अनेक जाती आणि उपजाती आहेत. या जाती सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या आहेत. त्यांची ओळख नोंदवणं आणि त्यांना योग्य लाभ मिळवून देणं हे सामाजिक न्यायाचं महत्त्वाचं पाऊल आहे. “जातीय जनगणना ही केवळ आकडेवारी नाही. ती वंचितांना सक्षम बनवण्याचा मार्ग आहे,” असं त्यांनी अधोरेखित केलं.

सरकारकडून पारदर्शिता आणि निष्पक्षतेची अपेक्षा

मौलाना मदनी यांनी भारत सरकारला या प्रक्रियेत पारदर्शिता, निष्पक्षता आणि गांभीर्य राखण्याची मागणी केली. “जातीय जनगणनेत कोणत्याही समुदायाशी भेदभाव होऊ नये. सर्व समुदायांना समान संधी मिळावी, यासाठी सरकारने प्रामाणिक प्रयत्न करावेत,” असं त्यांनी सांगितलं. त्यांनी सरकारला आवाहन केलं की, ही प्रक्रिया सर्वसमावेशक आणि विश्वासार्ह असावी. यातूनच समाजातील सर्व घटकांना लाभ होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

त्यांनी पुढे सांगितलं की, जातीय जनगणनेतून मिळणारी माहिती सरकारला धोरणं आखण्यात आणि संसाधनांचं वितरण करण्यात मदत करेल. “ही आकडेवारी समाजातील खऱ्या गरजा समजून घेण्यासाठी महत्त्वाची आहे. यातूनच शिक्षण, रोजगार आणि कल्याणकारी योजनांचं योग्य नियोजन होऊ शकतं,” असं त्यांनी नमूद केलं.

सामाजिक आणि राजकीय संदर्भ

जातीय जनगणनेचा मुद्दा भारतात गेल्या काही वर्षांपासून चर्चेत आहे. १९३१ नंतर देशात पूर्णपणे जातीय जनगणना झालेली नाही. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींची आकडेवारी नोंदवली जाते, पण इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आणि इतर समुदायांच्या लोकसंख्येचा अचूक अंदाज उपलब्ध नाही. यामुळे आरक्षण धोरण आणि संसाधन वितरणात अडचणी येतात.

मौलाना मदनी यांच्या पाठिंब्यामुळे या मुद्द्याला नवं बळ मिळालं आहे. त्यांनी मुस्लिम समुदायातील मागासवर्गीयांना केंद्रस्थानी ठेवून हा मुद्दा उपस्थित केला. भारतातील मुस्लिम समुदायातही अनेक जाती सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास आहेत. या जातींना ओबीसी आणि इतर श्रेणींमध्ये स्थान मिळालं आहे, पण त्यांची अचूक लोकसंख्या आणि त्यांच्या गरजा याची माहिती नाही. यामुळे त्यांना योग्य लाभ मिळत नाहीत.

दीर्घकालीन परिणाम

जातीय जनगणनेमुळे समाजातील असमानता समजून घेण्यास आणि त्या दूर करण्यास मदत होईल, असं तज्ज्ञांचं मत आहे. “जातीय जनगणनेतून मिळणारी आकडेवारी समाजातील कोणत्या समुदायाकडे किती संसाधनं आहेत, याचं खरं चित्र दाखवेल. यातूनच सामाजिक न्यायाच्या दिशेने पावलं उचलता येतील,” असं समाजशास्त्रज्ञ प्रो. सतीश देशपांडे यांनी सांगितलं.

मौलाना मदनी यांनीही याच मुद्द्यावर भर दिला. “भारतात अनेक समुदाय संसाधनांपासून वंचित आहेत. विशेषतः मुस्लिमांमधील मागासवर्गीयांना शिक्षण, रोजगार आणि आरोग्य सुविधांपासून वंचित राहावं लागतं. जातीय जनगणनेतून या समुदायांच्या गरजा समजतील आणि त्यांना मुख्य प्रवाहात आणता येईल,” असं त्यांनी सांगितलं.

राजकीय आयाम

जातीय जनगणनेचा राजकीय आयामही महत्त्वाचा आहे. अनेक राजकीय पक्षांनी या मुद्द्याला पाठिंबा दिला आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनीही यावर सातत्याने आवाज उठवला आहे. “देशात किती दलित, मागासवर्गीय, आदिवासी आणि अल्पसंख्यक आहेत, हे समजणं गरजेचं आहे. यातूनच संसाधनांचं योग्य वितरण होऊ शकतं,” असं त्यांनी सांगितलं.

जेडीयू आणि एलजेपीसारख्या पक्षांनीही या मागणीला पाठिंबा दिला आहे. बिहार, तेलंगणा आणि कर्नाटकसारख्या काही राज्यांनी स्वतंत्रपणे जातीय सर्वेक्षण केलं आहे. यामुळे केंद्र सरकारवरही दबाव वाढला. यंदा केंद्राने आगामी जनगणनेत जातीय गणना समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला, ज्याचं मौलाना मदनी यांनी स्वागत केलं.

आव्हानं आणि अपेक्षा

जातीय जनगणनेची प्रक्रिया सोपी नाही. भारतात जातींची संख्या आणि त्यांची सामाजिक संरचना गुंतागुंतीची आहे. २०११ च्या जनगणनेत जातीय आकडेवारी गोळा करण्याचा प्रयत्न झाला, पण तो डेटा जाहीर झाला नाही. यामुळे प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित झाले.

मौलाना मदनी यांनी या आव्हानांकडेही लक्ष वेधलं. “ही प्रक्रिया पारदर्शी आणि निष्पक्ष असावी. यात कोणत्याही समुदायाला दुर्लक्षित करता कामा नये. विशेषतः मुस्लिमांमधील मागासवर्गीयांना योग्य प्रतिनिधित्व मिळावं,” असं त्यांनी सांगितलं. त्यांनी सरकारला सूचना केली की, या प्रक्रियेत तज्ज्ञांचा सहभाग घ्यावा आणि स्थानिक समुदायांना विश्वासात घ्यावं.

जमीयत उलेमा-ए-हिंदची भूमिका

जमीयत उलेमा-ए-हिंद ही भारतातील अग्रगण्य इस्लामी संघटना आहे. १९१९ मध्ये स्थापन झालेल्या या संघटनेने स्वातंत्र्यलढ्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. आजही ती मुस्लिम समुदायाच्या हक्कांसाठी आणि सामाजिक न्यायासाठी कार्यरत आहे. मौलाना महमूद मदनी यांच्या नेतृत्वाखाली जमीयतने सामाजिक आणि शैक्षणिक सुधारणांवर भर दिला आहे. त्यांनी मुस्लिम समुदायातील मागासवर्गीयांच्या समस्यांना नेहमीच केंद्रस्थानी ठेवलं. जातीय जनगणनेच्या पाठिंब्यामुळे त्यांच्या या प्रयत्नांना नवं बळ मिळालं आहे.

पुढील दिशा

जातीय जनगणना ही भारताच्या सामाजिक आणि राजकीय परिदृश्यात महत्त्वाचं पाऊल आहे. यातून मिळणारी आकडेवारी समाजातील असमानता दूर करण्यात आणि वंचितांना सक्षम करण्यात मोलाची भूमिका बजावेल. मौलाना मदनी यांच्या आवाहनाने मुस्लिम समुदायात या प्रक्रियेबाबत जागरूकता वाढेल, अशी अपेक्षा आहे. “हा केवळ आकड्यांचा खेळ नाही. यातून समाजातील वंचितांना न्याय मिळेल. मुस्लिमांनी या संधीचा पुरेपूर फायदा घ्यावा आणि आपलं भविष्य घडवावं,” असं मौलाना मदनी यांनी शेवटी सांगितलं.

'आवाज मराठी'वर प्रसिद्ध होणारे लेखन, व्हिडिओज आणि उपक्रम यांविषयीचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी या लिंक्सवर क्लिक करा -

Awaz Marathi WhatsApp Group
Awaz Marathi Facebook Page

Awaz Marathi Twitter