डॉ. अनिल पडोशी
काश्मीरमध्ये केंद्र सरकार सातत्याने विकासासाठी खर्च करीत आले आहे. केंद्राने केलेल्या सढळ खर्चामुळे तेथील सर्वसामान्य माणसांच्या आयुष्यात फरक पडला आहे. त्यामुळे हा सर्वसामान्य माणूस नाराज आहे, हे म्हणणे सयुक्तिक नाही.
पाकिस्तानचे फील्ड मार्शल असीम मुनीर यांनी अमेरिकेमध्ये भारताला उद्देशून अत्यंत विषारी आणि धमकावणारे भाषण केले. काश्मीरचा प्रश्न धगधगता ठेवायचा हा पाकिस्तानचा प्रयत्न जुनाच आहे. तो सोडविण्याच्या संदर्भात अनेक मान्यवर विचारवंत सांगतात की, काश्मीरमधील सर्वसामान्य मनुष्याला भारत सरकारने विश्वासात घेतल्याशिवाय हा प्रश्न सुटणार नाही. पर्यायाने असे सुचविले जाते की तेथील सामान्य माणसाचा भारत सरकारवर विश्वास नाही. याचे वर्णन 'दिल की दूरी' (ट्रस्ट डेफिसिएट) असे केले जाते. मात्र ही दिल की दूरी कमी करण्यासाठी काय करावे आणि ते कसे करावे हे मात्र कोणीच स्पष्टपणे सांगत नाही.
आपण गृहीत धरू की काश्मीरमध्ये जर आर्थिक विकासास पोषक परिस्थिती सरकारने निर्माण केली, विकास होऊ लागला, लोकांचे उत्पन्न वाढले, सर्वसामान्य लोकांना रोजगार मिळू लागले, पर्यटन आणि इतर उद्योग वाढू लागले तर तेथील सर्वसामान्य जनतेचा केंद्र सरकारवर विश्वास बसेल आणि वाढू लागेल. यासाठी जम्मू काश्मीरच्या आर्थिक विकासासाठी भारत सरकारने काय काय केले, विकास कितपत झाला, प्राप्ती आणि रोजगार कितपत वाढले, याचा ऊहापोह करणे उपयोगाचे होईल. तोच प्रयत्न या लेखामध्ये केला आहे. ३७० कलम असताना आणि ३७० कलमानंतरचा विकास या दोन्ही काळाची चर्चा करू.
जम्मू-काश्मीरसाठी ३७० कलम असताना जम्मू काश्मीरचे माजी अर्थमंत्री हसीब द्राबू यांचे मते २०१८-१९ मध्येच त्या राज्याने चांगला विकास साधला होता. जमीन सुधारणा केल्या, दारिद्र्य केवळ १० टक्के होते. (बिहार ३४ टक्के) मानवी विकास निर्देशांक ०.७टक्के होता. (मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश ०.६) या सर्व गोष्टी विकासाच्या निदर्शक असून सामान्य माणसाचा सरकारवरील विश्वास वाढविणाऱ्याच आहेत, हे निश्चित आहे.
कसे घडून आले ?
काश्मीरमध्ये शेतीविकास नाही. कलम ३७० मुळे काश्मीरच्याबाहेरून खासगी गुंतवणूक शक्य नव्हती. त्यामुळे नोकऱ्या देणारे उद्योगधंदे नाहीत. काश्मीरमध्ये जो कांही विकास झाला तो सर्व सेवाक्षेत्रामुळे झाला आहे. त्या राज्याच्या एकूण उत्पन्नामध्ये सेवाक्षेत्राचा वाटा ६४ टक्के आहे. (महाराष्ट्र ६० टक्के, गुजरात ३५ टक्के) त्यामध्ये सुद्धा काश्मीरमध्ये सरकारी नोकऱ्यांमुळे मुख्य विकास झाला आहे. जम्मू-काश्मीरची लोकसंख्या साधारण दीड कोटी आहे. तर सरकारी कर्मचारी साधारण पांच लाख आहेत. म्हणजे दर ३० लोकांसाठी एक सरकारी नोकर (महाराष्ट्रामध्ये १२ कोटी लोकांसाठी १९ लाख सरकारी कर्मचारी म्हणजे दर ६३ लोकांसाठी एक सरकारी नोकर आहे. जम्मू काश्मीरमध्ये दर १०० लोकांमध्ये साधारण साडेतीन ते चार लोकांना सरकारी नोकरी आहे. महाराष्ट्रामध्ये दर १०० लोकांमध्ये केवळ दीड मनुष्यास सरकारी नोकरी आहे.) जम्मू काश्मीरमध्ये या सर्व नोकरवर्गाचे पगार, भत्ते, पेन्शन, वेतन आयोग इत्यादि सर्व कांही मजेत चालू आहे. इतर राज्यांच्या मानाने ही परिस्थिती समाधानकारक नाही काय ? मग सर्वसामान्य मनुष्याचा सरकारवर विश्वास असण्यास अडचण काय ?
जम्मू-काश्मीरच्या विकासामध्ये भारत सरकारचे योगदान समजून घेण्यासाठी आपल्याला त्या प्रदेशाच्या अर्थसंकल्पाचा विचार करणे आवश्यक आहे. २०२५-२६ च्या जम्मू काश्मीरच्या अर्थसंकल्पाप्रमाणे त्या प्रदेशाचा महसुली, भांडवली, कर्जफेड इ. सर्व बाबींसाठी मिळून एकूण खर्च एक लाख सहा हजार ६४१ कोटी रुपये इतका प्रस्तावित आहे. जम्मू काश्मीरची लोकसंख्या दीड कोटी आहे. एकूण खर्चाला लोकसंख्येने भागल्यास दरडोई खर्च ७१०९४ रुपये इतका येतो. सरतेशेवटी हा सर्व पैसा तेथील सर्वसामान्य जनतेलाच मिळणार आहे. प्रदेशाचा एकूण खर्च १०६६४१ कोटींपैकी केंद्र सरकारकडून ५८,६२४ कोटी रु. जम्मू-काश्मीरला अनुदान म्हणून मिळणार आहेत. (एकूण खर्चाच्या ५५ टक्के अनुदान), दरडोई ७१,०९४ रुपये हा खर्च देशामध्ये सर्वांत जास्त असण्याची दाट शक्यता आहे.
याउलट बिहारचा विचार केल्यास २५-२६ च्या अर्थसंकल्पामध्ये एकूण प्रस्तावित खर्च दोन लाख ९४ हजार ७५ कोटी रु. आहे. लोकसंख्या साडेबारा कोटी, म्हणजे दरडोई अवघा २३ हजार ५२६ रूपये खर्च. एकूण खचपैिकी केंद्रातर्फे केवळ ५४ हजार ५७५ कोटी म्हणजे १९ टक्के मिळतात. केंद्राकडून मिळणारे दरडोई अनुदान पाहता काश्मीरला काश्मीरला ३९ हजार रुपये तर बिहारला अवघे ४४०० रुपये मिळतात. अगदी १९५० पासून भारत सरकार जम्मू काश्मीरला झुकते माप देत आले आहे. भारत सरकार (भारताची गरीब जनता) काश्मीरमध्ये सर्वसामान्य मनुष्यासाठीच उदारहस्ते हा खर्च करीत आहे. काश्मीरचा विकास भारत सरकारने सरळ हाताने दिलेल्या पैशामुळेच झाला आहे हे विसरू नये. अशा परिस्थितीत काश्मीरचा विकास झाला आणि बिचारा बिहार मागासलेलाच राहिला. यात नवल ते काय ?
चांगले परिणाम
३७० कलम गेल्यामुळे आणि भारत सरकारच्या सढळ हातामुळे काश्मीरच्या अर्थव्यवस्थेवर अतिशय चांगला परिणाम झाला आहे. आर्थिक व्यवहार मोकळे झाले. व्यापार उदीम करण्यास मोकळीक आणि सुरक्षितता मिळाली. एकूणच आर्थिक विकासाला सर्वतोपरी चालना मिळाली. आंकडेवारीवरून दिसते की, २०१९ ते २०२४ या काळामध्ये दहशतवादी हल्ले जवळ जवळ ७० टक्के कमी झाले, सरकारचा कर, महसूल दुपटीने वाढला. २०१८-१९ मध्ये करमहसूल ११९४ कोटी होता. तो २०२५-२६ मध्ये (प्रस्तावित) २१५५० कोटी झाला. गुंतवणूक पहावी तर २०१४-२०२१ या काळात दरवर्षी फार तर ९०० कोटी होती. पण २०२२-२३ मध्ये २००० कोटीपेक्षा जास्त, तर २०२४- २५ मध्ये ५००० कोटी होण्याची दाट शक्यता आहे. पर्यटनाला उधाण आले.
काश्मीरमध्ये २०२१ ते २०२४ या काळात पर्यटकांची संख्या सात लाखांवरून तब्बल ३५ लाख पाचपट इतकी वाढलो. यामुळे सर्वसामान्य लोकांसाठी रोजगार प्रचंड प्रमाणात वाढले. रिक्षावाले, हॉटेलवाले, व्यापारी वर्ग, लॉजवाले, या सर्वांची प्राप्ती उत्तम प्रकारे वाढली. यामुळेच जम्मू काश्मीर प्रदेशांचे राज्यांचे उत्पन्न २०१४ मध्ये ९४ हजार कोटी होते ते २०१९ मध्ये पाच वर्षात फक्त एक लाख कोटी (म्हणजे फक्त ६००० कोटी) इतकेच वाढले. परंतु, २०१९ ते २०२४ या पाच वर्षात ३७० गेल्यामुळे राष्ट्रीय उत्पन्न एक लाख कोटींवरून तब्बल दोन लाख २५ हजार कोटी इतके दुप्पटीपेक्षा जास्त वाढले. तात्पर्य एवढेच की, ३७० कलम गेल्यानंतर त्यामुळे तेथील सर्वसामान्य मनुष्य केंद्र सरकारवर नाराज आहे, असे म्हणणे योग्य वाटत नाही.
(लेखक गोवा विद्यापीठातील अर्थशास्त्र विभागाचे माजी प्रमुख आहेत.)
