नवी दिल्ली:
एखादी अन्यायग्रस्त व्यक्ती जेव्हा न्यायव्यवस्थेचे दरवाजे ठोठावते, तेव्हा ती केवळ न्यायाची अपेक्षा करत नसते, तर ती एका आधाराची, सन्मानाची आणि प्रकाशाची वाट पाहत असते. याच भावनेला साजेसे काम करणाऱ्या 'राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाचा' (NHRC) आज, १२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी ३३ वा वर्धापन दिन नवी दिल्लीतील विज्ञान भवनात अत्यंत दिमाखात साजरा करण्यात आला. या ऐतिहासिक सोहळ्याला भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. यावेळी त्यांनी मानवी हक्क आयोगाला दिलेल्या एका मोलाच्या सल्ल्याने आणि कानमंत्राने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले.
राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाची स्थापना १२ ऑक्टोबर १९९३ रोजी झाली होती. यावर्षीचा वर्धापन दिन 'पाणी हेच अमृत: पाण्याच्या अधिकारातून मानवी प्रतिष्ठेला चालना' (Water as the Elixir of Life: Advancing Human Dignity through the Right to Water) या मध्यवर्ती संकल्पनेवर आधारित एका राष्ट्रीय परिषदेच्या स्वरूपात साजरा करण्यात आला.
'आयोग फक्त शिफारस करतो' या समजाला सरन्यायाधीशांचे चोख उत्तर
भाषणाच्या सुरुवातीलाच सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी संविधानाच्या प्रस्तावनेतील मूल्ये-प्रतिष्ठा, समानता, स्वातंत्र्य आणि न्याय यांचा संदर्भ देत सांगितले की, "हे शब्द केवळ पुस्तकात राहता कामा नयेत, तर ते दररोज समाजातील प्रत्येक घटकापर्यंत, रुग्णालयाच्या वॉर्डात आणि अगदी शेवटच्या गावापर्यंत पोहोचले पाहिजेत."
अनेकदा लोक मानवी हक्क आयोगावर अशी टीका करतात की, "आयोग फक्त शिफारस करू शकतो, ते कोणताही आदेश (Command) देऊ शकत नाहीत." यावर सरन्यायाधीशांनी अत्यंत मार्मिक आणि सुंदर शब्दांत उत्तर दिले. ते म्हणाले, "एक क्षण विचार करा, एखाद्या अथांग आणि खवळलेल्या समुद्राच्या किनाऱ्यावर एकटाच उभा असलेला 'दीपस्तंभ' . त्या दीपस्तंभाचे काम अन्यायाच्या लाटा चोरणे किंवा थांबवणे हे नसते, तर अंधारात भरकटलेल्या आणि दिशाहीन झालेल्या लोकांसाठी 'मार्गदर्शक प्रकाश' बनणे हे त्याचे काम असते. मानवी हक्क आयोगानेही याच दीपस्तंभासारखे काम करावे!"
राज्य मानवी हक्क आयोगांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची
मानवी हक्क आयोगाचे खरे यश त्यांनी किती प्रकरणे सोडवली यात नाही, तर ज्यांचा आवाज कुणीही ऐकत नाही, त्यांचा आवाज आयोगापर्यंत पोहोचतो का, यात आहे. याच अनुषंगाने सरन्यायाधीशांनी 'राज्य मानवी हक्क आयोगांच्या' भूमिकेवर विशेष भर दिला.
ते म्हणाले की, "भारतासारख्या विशाल आणि वैविध्यपूर्ण देशात मानवी हक्कांचे उल्लंघन हे राजधानीत नाही, तर एखाद्या दुर्गम गावात किंवा गल्लीत होत असते. राष्ट्रीय आयोग मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवू शकतो, पण 'राज्य आयोग' हे खऱ्या अर्थाने ग्राउंड झिरोवर (जमिनीवर) काम करतात. ते पीडिताची तक्रार त्यांच्या मातृभाषेत ऐकू शकतात आणि स्थानिक परिस्थिती समजून घेऊ शकतात. त्यामुळे राज्य आयोगांची जबाबदारी ही केवळ प्रशासकीय नसून लोकांचे आयुष्य बदलणारी (Life-altering) आहे."
पाणी हा केवळ वर्तमानाचा अधिकार नाही, तर भविष्याची जबाबदारी!
वर्धापन दिनासोबतच पाण्याच्या प्रश्नावर राष्ट्रीय परिषद आयोजित केल्याबद्दल सरन्यायाधीशांनी आयोगाचे कौतुक केले. "पिण्याचे स्वच्छ पाणी मिळणे हा मानवी हक्क आहे. ग्रामीण भागात नळाद्वारे पाणीपुरवठा करण्याचे मोठे प्रयत्न देशात झाले आहेत, पण आता पुढचा प्रश्न हा आहे की ते पाणी सुरक्षित आणि गरजेच्या वेळी उपलब्ध आहे का? सरकारला पाणीपुरवठ्याची व्यवस्था भक्कम करावीच लागेल आणि जर यात संविधानाने दिलेल्या हक्कांचे उल्लंघन झाले, तर न्यायालयांना यात नक्कीच हस्तक्षेप करावा लागेल," असा स्पष्ट इशाराही त्यांनी दिला.
"सरन्यायाधीशांचे पद दररोज 'अग्निपरीक्षेतून' जाते!" - न्यायमूर्ती व्ही. रामसुब्रमण्यम
या कार्यक्रमात राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती व्ही. रामसुब्रमण्यम यांनीही अत्यंत रोखठोक विचार मांडले. सरन्यायाधीशांचे आभार मानताना ते म्हणाले की, "सरन्यायाधीशांचे (CJI) कार्यालय हे आज देशातील सर्वात महत्त्वाचे, शक्तिशाली आणि त्याच वेळी सर्वात असुरक्षित (Vulnerable) कार्यालय बनले आहे, ज्याला दररोज, नव्हे दर मिनिटाला 'अग्निपरीक्षेला' सामोरे जावे लागते."
'डिजिटल क्रांती' आणि मानवी हक्कांसमोरील नवी आव्हाने
न्यायमूर्ती रामसुब्रमण्यम यांनी आजच्या बदलत्या जगाचे आणि मानवी हक्कांचे एक नवे वास्तव सर्वांसमोर मांडले. "शंभर वर्षांपूर्वीच्या तुलनेत आजचे जग राहण्यासाठी नक्कीच खूप चांगले आहे, पण आजची आव्हाने अधिक गुंतागुंतीची आहेत. काही दशकांपूर्वी मानवी हक्कांचा लढा हा 'नागरिक विरुद्ध राज्य/सरकार' असा असायचा. पण आता 'डिजिटल क्रांती' मुळे हे चित्र बदलले आहे. आजच्या जगात खासगी संस्था मोठा खेळ करत आहेत. डिजिटल जगात आपली मते, विचार आणि हालचालींवर पाळत ठेवली जाते आणि त्यांचे नियंत्रण केले जाते. अशा नव्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी मानवी हक्क संस्थांना स्वतःला 'अपडेट' आणि 'री-इन्व्हेन्ट' करणे काळाची गरज आहे," असे परखड मत त्यांनी व्यक्त केले.
'जीवाश्म भांडवलशाही' (Fossil Capitalism) आणि हवामान बदल
पर्यावरणाच्या मुद्द्यावर बोलताना अध्यक्षांनी एक धक्कादायक आकडेवारी मांडली. "जगातील सर्वात गरीब ५०% लोकसंख्या केवळ १४% जागतिक CO₂ उत्सर्जनासाठी (Carbon emissions) जबाबदार आहे, तर जगातील सर्वात श्रीमंत १०% लोक निम्म्याहून अधिक उत्सर्जनाला जबाबदार आहेत. गेल्या दोन शतकांतील प्रगती ही जीवाश्म इंधनांवर (Fossil fuels) आधारित होती, पण आज तीच आपल्यासमोरील सर्वात मोठी डोकेदुखी बनली आहे," याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
मोबाईल ॲप आणि 'ओपन हिअरिंग'
याच कार्यक्रमात सरन्यायाधीशांच्या हस्ते NHRC च्या नवीन मोबाईल ॲप्लिकेशनचे उद्घाटन करण्यात आले. या ॲपमुळे दुर्गम भागातील लोकांना आणि न्याय मिळवणे कठीण जाणाऱ्या घटकांना आता थेट आयोगाशी संपर्क साधणे अधिक सोपे होणार आहे. आयोगाचे सदस्य न्यायमूर्ती (डॉ.) बिद्युत रंजन सारंगी यांनी सांगितले की, आयोग आता केवळ कार्यालयात बसून काम करत नाही, तर 'कॅम्प सिटिंग' आणि 'ओपन हिअरिंग' (खुल्या सुनावणी) द्वारे थेट पीडितांच्या दारात पोहोचत आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर, राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाचा हा ३३ वा वर्धापन दिन केवळ एक औपचारिक सोहळा राहिला नाही, तर न्याय, पाणी, डिजिटल हक्क आणि मानवी प्रतिष्ठा या अत्यंत महत्त्वाच्या आणि ज्वलंत विषयांवर मार्गदर्शक दिशा देणारा एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला आहे!
.jpeg)
