परराष्ट्र मंत्रालयाने गुरुवारी एका महत्त्वाच्या प्रकरणाची माहिती दिली आहे. भारतातील प्रतिबंधित बंडखोर गटांना पाठिंबा दिल्याचा ठपका ठेवत राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (NIA) सहा युक्रेनियन नागरिकांना अटक केली आहे. या अटकेनंतर युक्रेनने त्यांच्या नागरिकांशी संपर्क साधण्यासाठी (कॉन्सुलर ॲक्सेस) भारताकडे विनंती केली आहे.
परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जैस्वाल यांनी सांगितले की, या प्रकरणाचा तपास सुरू असून भारतीय कायदे आणि आंतरराष्ट्रीय जबाबदाऱ्यांनुसार ही प्रक्रिया हाताळली जात आहे. पत्रकार परिषदेत बोलताना जैस्वाल म्हणाले, "आम्हाला या प्रकरणाची पूर्ण माहिती आहे. हा एक कायदेशीर विषय असून भारत सरकारच्या संबंधित यंत्रणा सध्या याचा तपास करत आहेत. आम्हाला 'कॉन्सुलर ॲक्सेस'साठी विनंती प्राप्त झाली असून कायदेशीर गरजांनुसार त्यावर निर्णय घेतला जाईल."
राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या माहितीनुसार, सहा युक्रेनियन आणि एक अमेरिकन नागरिक अशा सात जणांना अटक केली आहे. भारतातील बंदी घातलेल्या बंडखोर गटांना शस्त्रे, दहशतवादी उपकरणे आणि प्रशिक्षण पुरवल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. याशिवाय, हे आरोपी म्यानमारमधील वांशिक सशस्त्र गटांनाही अशाच प्रकारची मदत करत असल्याचा संशय आहे.
अटक करण्यात आलेल्यांमध्ये मॅथ्यू आरोन वॅन डायक हा अमेरिकन नागरिक असून हुर्बा पेट्रो, स्लिव्हियाक तारास, इव्हान सुकमानोव्स्की, स्टीफनकीव मारियान, होनचारुक माक्सिम आणि कामिन्स्की व्हिक्टर या सहा युक्रेनियन नागरिकांचा समावेश आहे. विशेष एनआयए न्यायालयाने न्यायाधीश प्रशांत शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली या सातही आरोपींना पुढील तपासासाठी ११ दिवसांची कोठडी सुनावली आहे.
दरम्यान, भारतातील युक्रेनच्या दूतावासाने या अटकेवर चिंता व्यक्त केली असून पारदर्शक आणि निष्पक्ष तपासाची मागणी केली आहे. युक्रेन स्वतः युद्धाचा बळी असून दहशतवादाविरुद्ध त्यांची भूमिका ठाम आहे, असे दूतावासाने आपल्या निवेदनात स्पष्ट केले आहे. कोणत्याही प्रकारच्या दहशतवादी कारवायांमध्ये सरकारी सहभाग असल्याचा दावा त्यांनी फेटाळून लावला आहे. दोन्ही देशांमधील परस्पर कायदेशीर मदत करारासह अस्तित्वात असलेल्या द्विपक्षीय चौकटीनुसार भारतीय अधिकाऱ्यांना सहकार्य करण्याची तयारीही दूतावासाने दर्शवली आहे.