संसदेचे पावसाळी अधिवेशन शुक्रवारी संस्थगित झाले. महिनाभर चाललेल्या या अधिवेशनात दोन्ही सभागृहांमध्ये वादळी चर्चा, गदारोळ आणि सभात्यागाचे प्रसंग पाहायला मिळाले. असे असूनही, सरकारने अनेक महत्त्वपूर्ण विधेयकं मंजूर करून घेतली. लोकसभेत एकूण १२ विधेयकं मंजूर झाली, तर राज्यसभेने १४ विधेयकांना मंजुरी दिली.
संसदीय कामकाज मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, या संपूर्ण अधिवेशनात दोन्ही सभागृहांनी अनेक तास अतिरिक्त काम करून कायदेशीर कामकाज पूर्ण केले. लोकसभेत मंजूर झालेल्या १२ विधेयकांपैकी काही महत्त्वाची विधेयकं राज्यसभेतही मंजूर करण्यात आली, ज्यामुळे त्यांना कायद्याचे स्वरूप मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
या अधिवेशनात मंजूर झालेल्या प्रमुख विधेयकांमध्ये 'संविधान (१३० वी दुरुस्ती) विधेयक, २०२५' चा समावेश आहे, ज्यानुसार अटक झालेल्या पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्र्यांना पदावर राहता येणार नाही. याशिवाय, 'राष्ट्रीय क्रीडा विधेयक' आणि 'अल्पसंख्याक शिक्षण विधेयक' यांसारखी महत्त्वाची विधेयकेही मंजूर करण्यात आली.
अधिवेशनाच्या काळात विरोधी पक्षांनी बिहारमधील मतदार यादी, महागाई आणि बेरोजगारी यांसारख्या मुद्द्यांवरून सरकारला धारेवर धरण्याचा प्रयत्न केला. अनेकदा गदारोळामुळे सभागृहाचे कामकाज थांबवावे लागले आणि विरोधी पक्षांनी सभात्यागही केला. मात्र, या सर्व गदारोळातही सरकारने आपले कायदेशीर कामकाज यशस्वीपणे पूर्ण केले.
अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी, दोन्ही सभागृहांच्या अध्यक्षांनी सर्व सदस्यांचे आभार मानले आणि सभागृहाचे कामकाज अनिश्चित काळासाठी स्थगित करण्याची घोषणा केली.
