मध्यपूर्वेतील (पश्चिम आशिया) बिघडत चाललेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी एक महत्त्वाची उच्चस्तरीय बैठक घेतली. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणच्या ऊर्जा पायाभूत सुविधांवर हल्ले करण्याची धमकी दिल्यानंतर जागतिक बाजारपेठेत खळबळ उडाली आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताच्या पेट्रोलियम, कच्चे तेल, नैसर्गिक वायू, वीज आणि खत क्षेत्रातील सज्जतेचा आढावा घेण्यासाठी ही बैठक बोलावण्यात आली होती.

ट्रम्प यांचा अल्टिमेटम आणि भारताची चिंता

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला ४८ तासांचा अल्टिमेटम दिला आहे. इराणने 'हॉर्मुझची सामुद्रधुनी' पूर्णपणे उघडली नाही, तर अमेरिका इराणचे वीज प्रकल्प उद्ध्वस्त करेल, असा इशारा ट्रम्प यांनी दिला आहे. हॉर्मुझची सामुद्रधुनी हा जगातील तेल व्यापाराचा अत्यंत महत्त्वाचा मार्ग असून, इराणने तो रोखून धरल्यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल १०९ ते ११९ डॉलर्सपर्यंत पोहोचल्या आहेत.

पंतप्रधानांचे महत्त्वाचे निर्देश

पंतप्रधान मोदींनी या बैठकीत देशातील जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यावर भर दिला.

• पुरवठा साखळी: पेट्रोलियम, गॅस आणि खतांचा पुरवठा कोणत्याही परिस्थितीत खंडित होऊ नये, असे निर्देश त्यांनी दिले.

• पर्यायी मार्ग: आयातीसाठी केवळ एकाच क्षेत्रावर अवलंबून न राहता इतर पर्यायी देशांकडून इंधन आणि खते मागवण्याबाबत चर्चा झाली.

• किमतींवर नियंत्रण: युद्ध सुरू झाल्यापासून किरकोळ पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती स्थिर असल्या, तरी औद्योगिक डिझेलच्या किमतीत २५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. ही वाढ सामान्य ग्राहकांपर्यंत पोहोचू नये, यासाठी सरकार लक्ष ठेवून आहे.

स्थानिक गरजांना प्राधान्य

पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या सहसचिव सुजाता शर्मा यांनी स्पष्ट केले की, भारतासाठी देशांतर्गत खप ही पहिली प्राथमिकता आहे. गरज पडल्यास भारत आपल्या इंधन निर्यातीच्या धोरणात बदल करून स्थानिक बाजारपेठेत पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित करेल. भारताचे रिफायनिंग हब म्हणून असलेले स्थान या संकटात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते.

जागतिक नेत्यांशी संवाद

या युद्धाच्या तिसऱ्या आठवड्यात परिस्थिती अधिकच गंभीर झाली आहे. इराणने इस्रायलमधील अणुसंशोधन केंद्राजवळ क्षेपणास्त्र हल्ले केले आहेत, तर हुथी बंडखोरांनी लाल समुद्र आणि सुएझ कालव्यातून होणाऱ्या वाहतुकीला धमकी दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदींनी सौदी अरेबिया, यूएई, कतार, इराण आणि इस्रायलसह अनेक जागतिक नेत्यांशी फोनवरून चर्चा केली असून शांततेचे आवाहन केले आहे.

भारतात सध्या खतांच्या साठ्यावर विशेष लक्ष दिले जात आहे, जेणेकरून शेतकऱ्यांना पेरणीच्या हंगामात कोणतीही अडचण येऊ नये. अमेरिका आणि इस्रायल विरुद्ध इराण अशा या युद्धाचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर कमीत कमी परिणाम व्हावा, यासाठी केंद्र सरकार 'शॉर्ट-टर्म' आणि 'लाँग-टर्म' योजनांवर काम करत आहे.