सात वर्षांच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शनिवारी चीनमध्ये दाखल झाले. त्यांच्या या दौऱ्याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे, विशेषतः अमेरिकेने लादलेल्या व्यापारी शुल्कांमुळे (tariffs) भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये आलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर या दौऱ्याला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
पंतप्रधान मोदी प्रामुख्याने ३१ ऑगस्ट आणि १ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशनच्या (SCO) वार्षिक शिखर परिषदेत सहभागी होण्यासाठी चीनमध्ये आले आहेत. तथापि, रविवारी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यासोबत होणारी त्यांची नियोजित भेट अधिक महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे.
या भेटीदरम्यान, नरेंद्र मोदी आणि शी जिनपिंग भारत-चीन आर्थिक संबंधांचा आढावा घेतील आणि पूर्व लडाखमधील सीमा वादानंतर ताणले गेलेले संबंध पुन्हा सामान्य करण्यासाठीच्या उपाययोजनांवर चर्चा करतील, अशी अपेक्षा आहे. पंतप्रधान आपल्या दोन-देशांच्या दौऱ्याच्या दुसऱ्या आणि अंतिम टप्प्यात जपानमधून चीनच्या तियानजिन शहरात पोहोचले. या शिखर परिषदेच्या निमित्ताने नरेंद्र मोदी रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन आणि इतर अनेक नेत्यांसोबत द्विपक्षीय चर्चा करण्याची शक्यता आहे.
आपल्या चीन दौऱ्यापूर्वी, नरेंद्र मोदी म्हणाले होते की, "जागतिक आर्थिक व्यवस्थेत स्थिरता आणण्यासाठी भारत आणि चीनने एकत्र काम करणे महत्त्वाचे आहे." त्यांनी सांगितले की, "भारत आणि चीनमधील स्थिर, prevedibile आणि मैत्रीपूर्ण संबंधांचा प्रादेशिक आणि जागतिक शांतता व समृद्धीवर सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो."
चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांनी भारताला भेट दिल्यानंतर अवघ्या दोन आठवड्यांत मोदींचा हा चीन दौरा होत आहे. वांग यी यांच्या नवी दिल्ली भेटीत दोन्ही देशांनी संबंध सुधारण्यासाठी अनेक उपाययोजना जाहीर केल्या होत्या, ज्यात सीमेवर शांतता राखणे, सीमा व्यापार पुन्हा सुरू करणे आणि थेट विमानसेवा लवकरात लवकर सुरू करणे यांचा समावेश होता.
जून २०२० मध्ये गलवान खोऱ्यात झालेल्या संघर्षानंतर भारत आणि चीनमधील संबंधात गंभीर तणाव निर्माण झाला होता. पंतप्रधान मोदी यांनी शेवटचा चीन दौरा जून २०१८ मध्ये SCO शिखर परिषदेसाठीच केला होता.
