राजीव नारायण

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतंच देशवासीयांना महत्त्वाचं आवाहन केलं आहे. त्यांनी लोकांना सोनं, इंधन आणि परदेशवारीवरचा खर्च कमी करण्याचा सल्ला दिलाय. या आवाहनाला आता जवळजवळ एक आठवडा उलटून गेला. पण या घोषणेमागच्या सखोल अर्थकारणावर विचारमंथन होणं गरजेचं आहे. त्याचबरोबर भारतीय नागरिक म्हणून आपण सर्वांनी आता देशभक्तीपर संयम दाखवणं आवश्यक आहे.

प्रत्येक देशाच्या वाट्याला असे काही विशिष्ट प्रसंग येतात. मग अशा प्रसंगी त्या देशाचं अर्थकारण धोरणकर्त्यांच्या हातून निसटून थेट सामान्यांच्या दैनंदिन जीवनाचा भाग बनते. कर लादून, नियम लावून यातून मार्ग निघणार नाही. नागरिकांच्या सामूहिक निर्णयांमधूनच ते घडू शकेल. नागरिक काय खरेदी करतात, किती वापरतात, काय आयात करतात आणि कशाची बचत करतात, यावर सर्व अवलंबून असतं.

राष्ट्राच्या हितासाठी नागरिक स्वतःची खरेदी पुढे ढकलतात का, हाही मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. आज आपण याच विषयावर चर्चा करत आहोत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतीयांना काही महत्त्वाचे सल्ले दिले आहेत. सोन्याची अतिरिक्त खरेदी टाळा. अनावश्यक परदेशवारीला आळा घाला. इंधनाची बचत करा आणि टाळता येण्याजोगी आयात कमी करा. या आवाहनाला आता एक आठवडा पूर्ण झालाय. सुरुवातीला राजकीय वर्तुळातून यावर तीव्र प्रतिक्रिया आल्या. सोशल मीडियावरही जोरदार चर्चा रंगली. आता हा गदारोळ थोडा शांत झाला आहे.

पंतप्रधानांच्या या आवाहनामागचा मुख्य प्रश्न सध्या ऐरणीवर आलाय. सुरुवातीला वाटलं त्यापेक्षा हे आवाहन आता अधिक महत्त्वाचं का झालंय? लक्षात घ्या, पंतप्रधानांची ही साद अजिबात सक्तीची नव्हती. कोणताही मोठा त्याग करण्याची मागणी त्यांनी लोकांकडे केली नाही. भारताचीच नव्हे तर जगभरातील अर्थव्यवस्था सध्या अस्थिरतेच्या फेऱ्यात अडकलेल्या आहेत. अशा कठीण काळात देशाची आर्थिक ताकद स्थिर ठेवण्याचा हा एक प्रामाणिक प्रयत्न आहे.

या आवाहनामागची पार्श्वभूमी अगदीच स्पष्ट आहे. पश्चिम आशियात सध्या तणावाचं वातावरण आहे. जगातल्या सर्वात महत्त्वाच्या ऊर्जा मार्गांपैकी एक असलेल्या 'होर्मुझच्या सामुद्रधुनी'भोवती अनिश्चितता दाटलेली आहे. त्यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल ११० डॉलरच्या पुढे गेल्या आहेत. भारत त्याला आवश्यक असलेल्या बहुतांश कच्च्या तेलाची आयात करतो. त्यामुळे इंधनाच्या किमतीत झालेली किंचीत वाढही देशासाठी त्रासदायक ठरते.

भारताच्या परकीय चलनाच्या साठ्यावर याचा थेट परिणाम होतो. महागाई वाढते आणि रुपया कमकुवत होतो. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांच्या संदेशामागे एक मोठा विचार दडलेला आहे. कारण आजचं जग एकमेकांशी जोडलेलं आहे. अशा जगात देशाची ताकद फक्त सरकारी धोरणांवरून ठरत नाही. तर बाह्य संकटांच्या काळात देशातला समाज नेमका कसा प्रतिसाद देतो, यावरही देशाची ताकद अवलंबून असते.

आता अपेक्षेप्रमाणं विरोधकांनी या आवाहनावर टीकास्त्र सोडलं. त्यांनी याला "खूपच कमी आणि खूपच उशीरा" असं म्हटलं. सरकारी अधिकाऱ्यांचा मोठा लवाजमा, शिवाय इतर सरकारी खर्च असे मुद्दे विरोधकांनी उपस्थित केले. जनतेला संयम पाळायला सांगायचं आणि स्वतः मात्र वारेमाप खर्च करायचा, हे बरोबर नाही अशी टीका विरोधकांनी केली.

सार्वजनिक जीवनात प्रतिमा महत्त्वाची असते. स्वतः खर्चात कपात केल्यावरच जनता अशा गांभीर्याने घेणार. जगभरातल्या सरकारांनी ही गोष्ट नेहमी लक्षात घ्यायला हवी. असं असलं तरी, या संदेशामागचं आर्थिक सत्य नाकारता येणार नाही. त्यांची सांगण्याची वेळ आणि पद्धत चुकली म्हणून त्यातलं गांभीर्य कमी होत नाही. राजकीय वाद कितीही रंगला, तरी अर्थव्यवस्थेसमोरचे धोके अगदी खरे आणि गंभीर आहेत.

भारताची सोन्याची कहाणी

भारतात सोन्याइतकं आकर्षण दुसऱ्या कोणत्याही वस्तूचं नाही. पिढ्यानपिढ्या सोनं हे समृद्धी, सुरक्षितता, परंपरा आणि भावनिक जोडणीचं प्रतीक मानलं जातं. लग्न, सण, वारसा आणि घरोघरीची बचत या सर्व गोष्टी सोन्याशी घट्ट जोडलेल्या आहेत. निमशहरी आणि ग्रामीण भारतातील घरांमध्ये आजही सोन्यावर भरवसा असतो. त्यांना शेअर बाजार किंवा कागदी गुंतवणुकीपेक्षा सोनं जास्त सुरक्षित वाटतं.

तरीही अर्थव्यवस्थेत सोन्याचं एक वेगळंच स्थान आहे. भारत हा जगातील सर्वात मोठ्या सोनं ग्राहकांपैकी एक आहे. पण आपल्या देशात सोन्याचं उत्पादन नगण्य होतं. त्यामुळे आपल्याला मोठ्या प्रमाणावर सोनं आयात करावं लागतं. त्यासाठी डॉलर्समध्ये पैसे मोजावे लागतात. 'वर्ल्ड गोल्ड कौन्सिल'च्या आकडेवारीनुसार २०२६ च्या सुरुवातीला भारताच्या सोन्याच्या आयातीत प्रचंड वाढ झाली.

ఈ రోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏర్పడిన సవాళ్లను మనం అధిగమించాలి. విదేశీ మారక ద్రవ్యాన్ని ఆదా చేయడానికి ఏ మార్గాలైనా ఉంటే, వాటిని తప్పకుండా అనుసరించాలి. pic.twitter.com/okLgcEkecs

— Narendra Modi (@narendramodi) May 10, 2026

पहिल्या तिमाहीतील आयात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ५८ टक्क्यांनी वाढून १८६ टनांवर पोहोचली. एक टन २४-कॅरेट सोन्याच्या आयातीसाठी १,५२० कोटी रुपये खर्च येतो. सर्व काही सुरळीत असताना ही मोठी मागणी म्हणजे लोकांचा आत्मविश्वास आणि त्यांचं वाढतं उत्पन्न याचं प्रतिक असतं. पण अस्थिरतेच्या काळात अशा भरमसाठ आयातीमुळे परकीय चलनावर प्रचंड ताण पडतो.

नेमक्या याच कारणामुळे पंतप्रधानांच्या आवाहनात सोन्याचा मुद्दा केंद्रस्थानी होता. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सध्या भू-राजकीय तणाव आणि चलनातील अनिश्चितता वाढलेली आहे. त्यामुळे अनेक मध्यवर्ती बँकांनी स्वतःचा सोन्याचा साठा वाढवण्यास सुरुवात केलीय. भारताच्या रिझर्व्ह बँकेनेही स्वतःच्या आर्थिक धोरणाचा भाग म्हणून ८८० टनांपेक्षा जास्त सोन्याचा साठा जमा केला आहे. अनिश्चिततेच्या काळात सोन्याचं महत्त्व नेहमीच वाढतं. त्यामुळे जागतिक संकटाच्या वेळी जनतेने सोन्याची मागणी मर्यादित ठेवणं आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचं ठरतं.

आयातीचं मोठं गणित

सोन्यासोबतच पंतप्रधानांनी इंधनाचा वापर, परदेशवारी, खाद्यतेल आणि आयात केलेल्या खतांच्या मुद्यांनाही हात घातलाय. या सर्व गोष्टींचा भारताच्या आयात खर्चावर मोठा परिणाम होतो. भारत आपल्या गरजेच्या जवळपास ९० टक्के कच्च्या तेलाची आयात करतो. आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती वाढतात, तेव्हा आयात खर्च प्रचंड वाढतो. याचा थेट फटका महागाई आणि रुपयाला बसतो. अलिकडच्या वर्षांत भारतीयांच्या परदेशवाऱ्याही वाढल्या आहेत. २०२५ मध्ये ३.२७ कोटी भारतीयांनी परदेश प्रवास केला. यातून २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात तब्बल ३२ अब्ज डॉलर म्हणजेच अंदाजे ३.०४ लाख कोटी रुपयांचा खर्च झाला.

वाढत्या अर्थव्यवस्थेसाठी या गोष्टी चांगल्या आहेत. पण त्यातून एक मोठं आर्थिक सत्य समोर येतं. आयात केलेल्या तेलाचा प्रत्येक बॅरल आणि अनावश्यक परकीय चलनाचा प्रत्येक छोटा-मोठा खर्च देशाच्या आर्थिक स्थिरतेवर परिणाम करतो. इथे लोकांच्या महत्त्वाकांक्षा दाबून टाकण्याचा सरकारचा कोणताही उद्देश नाही. पण या अनिश्चित जागतिक परिस्थितीत लोकांनी तात्पुरता संयम बाळगावा, यासाठीचं केलेलं हे आवाहन आहे.

असं असलं तरी, काटकसरीच्या या चर्चेत आपण उरलेल्या भारताकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. हा भारत स्थलांतरित मजूर, रोजंदारीवर काम करणारे कामगार आणि अल्प-उत्पन्न गटातल्या कुटुंबांचा आहे. घरगुती गॅसचे वाढलेले दर, जीवनावश्यक वस्तूंची वाढती महागाई आणि वाढता खर्च यांमुळे महानगरांमध्ये राहणाऱ्या मजुरांना पुन्हा आपापल्या गावाकडे परतावं लागतं आहे. त्यांच्यासाठी आता शहरी जीवन जगणं परवडेनासे झालंय. घरभाडं, इंधन आणि अन्नाच्या वाढत्या खर्चामुळे अनेक कुटुंबं शहरं सोडत आहेत. अनोळखी शहरात उपासमार आणि अपमान सहन करण्यापेक्षा, आपल्या घरी जाऊन गरिबीत जगणं ते पसंत करताहेत. स्थलांतराच्या अशा अनेक घटना आता समोर येताहेत.

या घटना आपल्याला कोविड-१९ च्या लॉकडाऊनची आठवण करून देतात. त्यावेळी लाखो लोक अगदी हलाखीच्या परिस्थितीत पायी चालत आपल्या गावाकडे परतले होते. आर्थिक संयमासाठी राष्ट्राला कोणतीही हाक देताना एक गोष्ट नेहमी लक्षात ठेवायला हवी. देशाची अर्थव्यवस्था सावरण्याची एवढी मोठी जबाबदारी केवळ गरिबांच्या खांद्यावर टाकता कामा नये.

सामूहिक अर्थकारण

देशासाठी आर्थिक काटकसर आवश्यक ठरावी असे प्रसंग भारताने यापूर्वीही अनुभवलेले आहेत. १९९१च्या परकीय चलनाच्या संकटाचं उदाहरण आपल्यासमोर आहेच. बाह्य संकटं देशाचं आर्थिक भविष्य कसं बदलू शकतात, याचा अनुभव तेव्हा आलाच. आज भारत तेव्हापेक्षा बराच मजबूत आहे. देशाकडे ६९० अब्ज डॉलर्सचा परकीय चलनाचा साठा आहे. आपली अर्थव्यवस्था कितीतरी मोठी आहे आणि औद्योगिक पायाही चांगला मजबूत आहे.

पण जागतिक अर्थव्यवस्था परस्पर देशांशी जोडलेली असते. पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे भारतातील इंधनाचे दर भडकतात. सागरी वाहतुकीतील अडथळ्यांमुळे थेट महागाई वाढते. चलनातील चढ-उतारांचा फटका तात्काळ आयात खर्चाला बसतो. अशा अस्थिर वातावरणात देशाची आर्थिक ताकद टिकवण्यासाठी जनतेचा सहभाग महत्त्वाचा ठरतो.

ऊर्जा संकट आणि भू-राजकीय घडामोडींच्या काळात युरोप आणि आशियातील अनेक देशांनी आपल्या नागरिकांना असं आवाहन केलेलं आहे. ऊर्जेची बचत करा, अनावश्यक खर्च टाळा आणि देशासमोरील आव्हानांना तोंड देण्यासाठी तात्पुरती साधी जीवनशैली अवलंबा, अशा स्पष्ट सूचना या देशांनी दिल्या आहेत. भारत कोणतीही मोठी कुरबानी मागत नाहीय. पण सरकार एका मोठ्या जाणिवेची हाक देतं आहे. करोडो लोक एकमताने काही कृती करतात तेव्हा त्याचा मोठा परिणाम देशाच्या एकूण अर्थव्यवस्थेवर होतो.

पंतप्रधानांच्या आवाहनामधला सर्वात महत्त्वाचा पैलू एका वास्तवात दडलेला आहे. आयात केलेली ऊर्जा, खाद्यतेल, खतं आणि मौल्यवान धातूंवरील भारताचं अवलंबित्व हे देशाचे मोठे कमकुवत दुवे समोर आणण्याचं काम करतात. भारताने कितीही मोठी प्रगती केली असली, तरी हा धोका कायम आहे. लोकांच्या महत्त्वाकांक्षा मारणं, हे सरकारसमोरील मोठं आव्हान नाही. तर देशाच्या विकासाची सांगड धोरणात्मक आर्थिक ताकदीशी घालणं, हे खरं आव्हान आहे.

सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, हा प्रसंग देशाला एका चिरंतन सत्याची नक्कीच आठवण करून देईल. देशाची ताकद कॉर्पोरेट बोर्डरूम्स, मंत्रालयं किंवा शेअर बाजारात तयार होत नाही. तर घरं, बाजारपेठा, विमानतळं आणि पेट्रोल पंपांवर दररोज घेतल्या जाणाऱ्या कोट्यवधी छोट्या-मोठ्या निर्णयांमधून देशाची खरी ताकद उभी राहते. भारतीयांची महत्त्वाकांक्षा आणि आत्मविश्वासामुळे भारताने आजवर मोठी आर्थिक झेप घेतली आहे. आता या अत्यंत अनिश्चित परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी आणखी एका मोठ्या सद्गुणाची नितांत गरज भासणार आहे आणि तो सद्गुण म्हणजे... 'सामूहिक आर्थिक शहाणपण'.

(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आणि जनसंपर्क तज्ज्ञ आहेत.)