सध्याच्या गुंतागुंतीच्या जागतिक परिस्थितीत भारताची भूमिका अधोरेखित करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ऑगस्ट महिन्याच्या अखेरीस जपान आणि चीनच्या एका महत्त्वपूर्ण दौऱ्यावर जात आहेत. या दौऱ्याची सुरुवात २९ ऑगस्ट रोजी जपान भेटीने होईल, जिथे ते वार्षिक शिखर परिषदेत सहभागी होतील. त्यानंतर ३१ ऑगस्ट रोजी ते चीनमधील शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (SCO) च्या शिखर परिषदेला उपस्थित राहतील. हा दौरा भारताच्या 'अ‍ॅक्ट ईस्ट' धोरणाचा एक महत्त्वाचा भाग असून, याद्वारे भारत एकाच वेळी दोन वेगवेगळ्या विचारधारेच्या देशांसोबत आपले संबंध संतुलित साधण्याचा प्रयत्न करणार आहे.
जपान दौरा: सामरिक आणि आर्थिक संबंधांचा नवा अध्याय
पंतप्रधान मोदी २९ आणि ३० ऑगस्ट रोजी जपानमध्ये असतील. तिथे ते जपानचे पंतप्रधान शिगेरू इशिबा यांच्यासोबत १५ व्या भारत-जपान वार्षिक शिखर परिषदेत सहभागी होतील. ही भेट दोन्ही देशांमधील 'विशेष सामरिक आणि जागतिक भागीदारी' अधिक दृढ करण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची आहे. चर्चेच्या अजेंड्यावर इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील मुक्त आणि खुल्या सागरी वाहतुकीची सुरक्षा हा प्रमुख मुद्दा असेल. याशिवाय, संरक्षण सामग्री आणि तंत्रज्ञान सहकार्य, सायबर सुरक्षा, अंतराळ तंत्रज्ञान आणि दोन्ही देशांमधील आर्थिक संबंध वाढवण्यावरही विशेष लक्ष दिले जाईल. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासोबतच, जपानकडून भारतात होणाऱ्या गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यावरही या बैठकीत चर्चा अपेक्षित आहे.
चीन दौरा: SCO च्या व्यासपीठावर भारताची भूमिका
जपानचा दौरा आटोपून पंतप्रधान मोदी चीनच्या तियानजिन शहराकडे प्रयाण करतील. येथे ते ३१ ऑगस्ट आणि १ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या SCO शिखर परिषदेत भारताचे प्रतिनिधित्व करतील. रशिया, चीन, पाकिस्तान आणि मध्य आशियाई देशांचा समावेश असलेल्या या संघटनेच्या व्यासपीठावर दहशतवाद, प्रादेशिक सुरक्षा आणि कनेक्टिव्हिटी हे भारतासाठी महत्त्वाचे मुद्दे असतील. पूर्व लडाखमधील सीमावादाच्या पार्श्वभूमीवर भारत आणि चीन यांच्यातील संबंध तणावपूर्ण आहेत. त्यामुळे या परिषदेच्या निमित्ताने पंतप्रधान मोदी आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यात स्वतंत्र द्विपक्षीय बैठक होते का, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे. अशी भेट झाल्यास दोन्ही देशांमधील तणाव कमी करण्याच्या दृष्टीने संवादाचे एक नवे दार उघडू शकते.
एकंदरीत, पंतप्रधान मोदींचा हा दौरा भारताच्या परराष्ट्र धोरणातील 'सामरिक स्वायत्तता' दर्शवतो, जिथे भारत जपानसारख्या मित्र देशासोबत आपली भागीदारी अधिक घट्ट करत आहे, तसेच चीनसारख्या देशासोबत असलेल्या मतभेदांवर संवाद साधण्यासाठी आणि समान हिताच्या मुद्द्यांवर सहकार्य करण्यासाठी बहुपक्षीय मंचांचा प्रभावीपणे वापर करत आहे.
