उत्तर प्रदेशातील मेरठ येथे निवासी क्षेत्रात सुरू असलेल्या शेकडो बेकायदा व्यावसायिक बांधकामांवर कारवाई न केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) राज्य सरकार आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची कडक शब्दांत कानउघाडणी केली आहे. "हा खटला केवळ उत्तर प्रदेशसाठीच नाही, तर संपूर्ण देशातील सरकारी यंत्रणांचे डोळे उघडणारा (Eye-Opener) ठरेल," असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने नोंदवले आहे.

मेरठमधील 'सेंट्रल मार्केट' परिसरात निवासी भूखंडांवर बेकायदेशीरपणे शाळा, रुग्णालये आणि बँका यांसारखी व्यावसायिक बांधकामे करण्यात आली आहेत. या बांधकामांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करणाऱ्या दोन वरिष्ठ आयएएस अधिकाऱ्यांवर - उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषदेचे अध्यक्ष पी. गुरुप्रसाद आणि मेरठचे माजी विभागीय आयुक्त ऋषिकेश भास्कर यशोद - न्यायालयाने 'न्यायालयीन आदेशांचा अनादर' केल्याचा ठपका ठेवला आहे.

'दबावाखाली झुकलात की कायद्याचा विसर पडला?'

ऑक्टोबर २०२५ मध्ये आयुक्त ऋषिकेश यशोद यांनी न्यायालयाच्या आदेशांनंतरही प्रशासकीय स्थगिती देऊन बेकायदा बांधकामे पाडण्याचे काम थांबवले होते. जेव्हा न्यायाधीशांनी त्यांना याचे कारण विचारले, तेव्हा त्यांनी "लोकांचा मोठ्या प्रमाणावर विरोध (Public hue and cry) होत असल्याने हा निर्णय घेतला," असे सांगितले.

यावर संतापलेल्या खंडपीठाने त्यांना विचारले, "तुम्ही अतिक्रमण करणाऱ्यांच्या ओरडण्याला बळी पडणार की कायद्याचे पालन करणार? तुम्ही एक सार्वजनिक सेवक आहात आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणे ही तुमची जबाबदारी आहे. तुम्ही राजकीय किंवा स्थानिक दबावाखाली का झुकलात?"

सर्वोच्च न्यायालयाने दिले कडक आदेश 

सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात अत्यंत कडक भूमिका घेत खालील महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत:

• मालमत्ता सील करणे: मेरठमधील ४४ बेकायदा व्यावसायिक इमारती, ज्यामध्ये शाळा आणि रुग्णालये आहेत, त्या तातडीने सील करण्याचे आदेश दिले आहेत.

• ८०० हून अधिक बांधकामे पाडणे: ज्या ८५९ मालमत्तांमध्ये अवैध 'सेटबॅक' (इमारतीच्या बाजूला सोडलेली मोकळी जागा) अतिक्रमण करण्यात आले आहे, ती बांधकामे दोन महिन्यांत जमीनदोस्त करण्याचे आदेश दिले आहेत.

• दंड भरून नियमितीकरण नाही: न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अशा गंभीर उल्लंघनांना केवळ दंड भरून किंवा फी देऊन नियमित (Compounding) करता येणार नाही.

• अधिकार्‍यांची जबाबदारी: या बेकायदा वास्तूंमध्ये जर काही दुर्घटना घडली, तर त्यासाठी संबंधित सरकारी अधिकारी वैयक्तिकरीत्या जबाबदार धरले जातील, असा इशाराही न्यायालयाने दिला आहे.

नियमबाह्य शाळा आणि रुग्णालयांवर आश्चर्य

कोणताही मंजूर नकाशा नसताना किंवा अग्निशमन सुरक्षा नियमांचे पालन न करता शाळा आणि रुग्णालये कशी काय सुरू आहेत, यावर न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. तसेच या बेकायदा बांधकामांना वीज आणि पाणी कनेक्शन कसे मिळाले, याचीही चौकशी करण्याचे संकेत दिले आहेत.

ज्या शाळा आणि रुग्णालयांच्या इमारती सील केल्या जाणार आहेत, तिथल्या विद्यार्थी आणि रुग्णांची पर्यायी व्यवस्था करण्याची जबाबदारीही न्यायालयाने प्रशासनावर सोपवली आहे. या कठोर कारवाईमुळे आता बेकायदा बांधकामांना पाठीशी घालणाऱ्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.