ठाण्यातील एका दर्ग्याच्या पाडकामावर सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी सात दिवसांसाठी तात्पुरती स्थगिती दिली. न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती प्रसन्ना बी. वराले यांच्या खंडपीठाने अतिक्रमणविरोधी कारवाईला सात दिवसांचा अंतरिम स्थगिती आदेश दिला. दर्ग्याच्या व्यवस्थापन ट्रस्टला बॉम्बे उच्च न्यायालयात पाडकामाच्या आदेशाला आव्हान देण्यासाठी पुन्हा अर्ज करण्याचे निर्देश दिले.
सुप्रीम कोर्टात ट्रस्टच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. यात १० मार्चच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देण्यात आलं. उच्च न्यायालयाने दर्ग्याच्या अनधिकृत भागाच्या पाडकामाचे आदेश दिले होते.
ट्रस्टच्या वकिलांनी सांगितलं, उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा मुद्दा विचारात घेतला नाही. दर्ग्याच्या बांधकामासंदर्भातील नागरी दावा एप्रिल २०२५ मध्ये निकाली काढला गेला. एकूण १७,६१० चौरस फूट क्षेत्रापैकी ३,६०० चौरस फूट बांधकाम हा वादाचा विषय आहे.
खंडपीठाने नमूद केलं, दाव्याची माहिती लपवणं चिंताजनक आहे. ही माहिती आधी उघड झाली असती, तर उच्च न्यायालयाचा निर्णय वेगळा असता.
“आम्ही ट्रस्टला उच्च न्यायालयात पुन्हा अर्ज करण्याची परवानगी देतो. उच्च न्यायालयाने दाव्याच्या निकालाचा विचार केला नाही. सात दिवस आम्ही त्यांचं संरक्षण करू,” असं खंडपीठाने राज्य सरकारच्या वकिलांना सांगितलं. उच्च न्यायालयाने अर्ज ऐकण्यास नकार दिल्यास ट्रस्ट सुप्रीम कोर्टात येऊ शकतो, असंही खंडपीठाने स्पष्ट केलं.
.jpg "प्रातिनिधिक चित्र")
.jpg "जम्मू काश्मीरचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांनी मुहर्रमच्या तयारीसाठी बैठक घेतली.")
.jpg "प्रातिनिधिक चित्र")
.jpg "प्रातिनिधिक चित्र")
.jpg "ऑपरेशन सिंधू अंतर्गत मायदेशी परतलेले विद्यार्थी.")
.jpg "प्रातिनिधिक चित्र")
.jpg "प्रातिनिधिक चित्र")
