दिल्लीतील भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज एक महत्त्वपूर्ण अंतरिम निकाल दिला. न्यायालयाने ११ ऑगस्टच्या त्या आदेशाला स्थगिती दिली, ज्यामध्ये दिल्लीतील सर्व भटक्या कुत्र्यांना पकडून निवारागृहात (Shelters) हलवण्यास सांगितले होते. यासोबतच, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा मुद्दा केवळ दिल्लीपुरता मर्यादित न ठेवता, तो संपूर्ण देशभरासाठी लागू करत नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.
काय आहे सर्वोच्च न्यायालयाचा नवा आदेश?
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या अंतरिम निर्देशांमध्ये अनेक महत्त्वाचे बदल केले आहेत:
कुत्र्यांना पकडून पुन्हा सोडण्यावरील बंदीला स्थगिती: ११ ऑगस्टच्या आदेशानुसार, पकडलेल्या कुत्र्यांना पुन्हा रस्त्यावर सोडण्यास मनाई करण्यात आली होती. न्यायालयाने या निर्देशाला स्थगिती दिली आहे.
पकडून त्याच जागी सोडा: आता महापालिका अधिकाऱ्यांनी भटक्या कुत्र्यांना पकडून, त्यांचे लसीकरण, निर्जंतुकीकरण आणि निर्बीजीकरण करून, त्यांना पुन्हा त्याच परिसरात सोडायचे आहे.
आक्रमक आणि रेबीजग्रस्त कुत्र्यांना वेगळे ठेवा: जे कुत्रे आक्रमक आहेत किंवा ज्यांना रेबीज झाला आहे, त्यांना मात्र रस्त्यावर परत सोडले जाणार नाही.
सार्वजनिक ठिकाणी खायला घालण्यावर बंदी: भटक्या कुत्र्यांना सार्वजनिक ठिकाणी कुठेही खायला घालण्यावर न्यायालयाने बंदी घातली आहे. यासाठी महापालिका अधिकाऱ्यांनी 'विशेष खाद्य जागा' (Dedicated feeding spaces) तयार कराव्यात, असे निर्देश दिले आहेत.
अडथळा आणणाऱ्यांना दंड: जे श्वानप्रेमी किंवा स्वयंसेवी संस्था या कामात अडथळा आणतील, त्यांना २५,००० रुपये (व्यक्ती) ते २ लाख रुपये (संस्था) दंड भरावा लागेल.
देशव्यापी धोरणासाठी हालचाली
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, विविध उच्च न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेली भटक्या कुत्र्यांसंबंधीची सर्व प्रकरणे आता सर्वोच्च न्यायालयात हस्तांतरित केली जातील, जेणेकरून एक 'अंतिम राष्ट्रीय धोरण' तयार करता येईल.
काय होते ११ ऑगस्टच्या आदेशात?
यापूर्वी न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला यांच्या खंडपीठाने दिल्लीतील कुत्रा चावण्याच्या वाढत्या घटनांची स्वतःहून दखल घेत, सर्व भटक्या कुत्र्यांना पकडून निवारागृहात हलवण्याचे कठोर आदेश दिले होते. या आदेशामुळे प्राणी हक्क कार्यकर्त्यांनी देशभरात तीव्र निदर्शने केली होती. यानंतर, सरन्यायाधीशांनी हे प्रकरण तीन न्यायाधीशांच्या नव्या खंडपीठाकडे सोपवले होते, ज्यावर आज हा निकाल आला.
