अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शुक्रवारी एक नवीन घोषणा केली, ज्यानुसार H1B व्हिसाचे शुल्क वार्षिक १,००,००० अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत वाढवले जाईल. या पावलामुळे अमेरिकेत काम करणाऱ्या भारतीय व्यावसायिकांवर आणि उच्च-कुशल कामगारांवर मोठा प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
व्हाईट हाऊसचे स्टाफ सचिव विल शार्फ यांनी सांगितले की, देशाच्या सध्याच्या इमिग्रेशन प्रणालीमध्ये H1B व्हिसा हा "सर्वात जास्त गैरवापर होणाऱ्या व्हिसा कार्यक्रमांपैकी" एक आहे. या अंतर्गत, अशा उच्च-कुशल कामगारांना अमेरिकेत येण्याची परवानगी दिली जाते, जे अशा क्षेत्रांमध्ये काम करतात, जिथे अमेरिकन कामगार उपलब्ध नसतात.
ट्रम्प प्रशासनाचे म्हणणे आहे की, १,००,००० डॉलर्सचे शुल्क हे सुनिश्चित करेल की, अमेरिकेत आणले जाणारे लोक खरोखरच उच्च-कुशल आणि असाधारण असतील आणि अमेरिकन कामगारांच्या संधींवर त्याचा परिणाम होणार नाही. या पावलाचा उद्देश अमेरिकन कामगारांचे संरक्षण करण्यासोबतच, कंपन्यांसाठी केवळ "खरोखरच उत्कृष्ट" प्रतिभांना नियुक्त करण्याचा मार्ग खुला करणे आहे.
राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी ओव्हल ऑफिसमध्ये वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लटनिक यांच्या उपस्थितीत घोषणापत्रावर स्वाक्षरी करताना म्हटले, "आम्हाला कामगारांची गरज आहे, आम्हाला सर्वोत्तम कामगारांची गरज आहे आणि हे पाऊल सुनिश्चित करेल की केवळ उच्च-कुशल लोकच येतील."
लटनिक यांनी सांगितले की, सध्याच्या रोजगार-आधारित ग्रीन कार्ड कार्यक्रमानुसार, दरवर्षी सरासरी २,८१,००० लोकांना प्रवेश मिळतो, जे सरासरी ६६,००० अमेरिकन डॉलर्स कमावतात आणि सरकारी सहाय्यता कार्यक्रमांमध्ये सामील होण्याची शक्यता जास्त असते. त्यांनी सांगितले की, आतापासून केवळ 'अव्वल दर्जाच्या असाधारण' लोकांनाच व्हिसा मिळेल, ज्यामुळे अमेरिकेच्या तिजोरीत वार्षिक १०० अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त रक्कम जमा होईल.
तज्ज्ञांच्या मते, या निर्णयाचा भारतीय आयटी व्यावसायिक आणि इतर उच्च-कुशल कर्मचाऱ्यांवर खोलवर परिणाम होईल. H1B व्हिसा तीन वर्षांसाठी वैध असतो आणि तो पुढील तीन वर्षांसाठी नूतनीकरण केला जाऊ शकतो. ही नवीन नीती लागू झाल्यानंतर, कंपन्यांना आपल्या कर्मचाऱ्यांना अमेरिकेत पाठवण्यासाठी अधिक आर्थिक भाराचा सामना करावा लागू शकतो.
