अब्दुल्लाह मन्सूर

बिहार विधानसभा २०२५ च्या पहिल्या टप्प्याने 'व्होट बँक' राजकारणाचे सगळे जुने हिशोब बिघडवून टाकले आहेत. ६ नोव्हेंबरला १२१ जागांसाठी प्रचंड मतदान झाले. विशेषतः पसमांदा समाज जास्त असलेल्या भागांमध्ये लोकांची मोठी गर्दी दिसली. हे फक्त मतदान नव्हते. हा तर अनेक दशकांपासून दाबलेला एक आवाज होता. हा आवाज आता 'गेम चेंज' करणारी घोषणा देत आहे. हा केवळ आकडा नाही, तर आपला वाटा आणि सन्मान मिळवण्यासाठी पसमांदा समाजाचा वाढलेला उत्साह आहे.

आता ११ नोव्हेंबरला १२२ जागांवर दुसऱ्या टप्प्याची लढाई सुरू होत असताना, हा उत्साह आणखी वाढला आहे. बिहारची राजकीय जमीन नेहमीच वेगळी राहिली आहे. येथे सामाजिक न्यायाची लढाई केवळ घोषणांमध्ये लढली गेली नाही, तर राजकीय अस्मितेला आव्हान देत लढली गेली आहे.

हेच कारण आहे की, पसमांदा समुदायाचा मुद्दा आता या निवडणुकीच्या राजकारणाचा सर्वात निर्णायक अध्याय बनला आहे. यात स्वातंत्र्यापूर्वीचा राष्ट्रवादी संघर्ष आणि आजच्या हक्काचा सवाल, या दोन्हींचा संगम दिसतो. ही निवडणूक स्पष्ट करत आहे की, पसमांदा समाज आता 'व्होट बँक' नाही. तो आपल्या मुद्द्यांवर 'व्होट-सिंक' (Vote-Sync) करणारा एक जागरूक 'गेम चेंजर' बनला आहे.

हा संघर्ष खूप जुना आहे. काँग्रेस तेव्हा राष्ट्रवादाची गोष्ट करत होती आणि मुस्लिम लीग फुटीरतावादी राजकारण करत होती. या दोन्ही विचारांमध्ये तेव्हा मोठी लढाई सुरू होती. त्याच काळात या संघर्षाची सुरुवात झाली. त्या काळात, आसिम बिहारी आणि अब्दुल कय्यूम अन्सारी यांच्या नेतृत्वाखालील 'मोमीन कॉन्फरन्स'ने पसमांदा मुस्लिमांच्या (मुख्यतः विणकरांच्या) वर्गीय जाणिवांना आणि सामाजिक न्यायाच्या लढाईला आवाज दिला. हा द्विराष्ट्र सिद्धांताला (Two-Nation Theory) थेट वैचारिक शह होता.

जेव्हा मुस्लिम लीग धार्मिक घोषणा देत होती, तेव्हा अब्दुल कय्यूम अन्सारी यांनी धर्माऐवजी उपजीविका आणि सन्मानाला प्राधान्य दिले. ते म्हणाले होते, 'ज्या ठिकाणी मोमीन (विणकर, अन्सारी) राहतात, तोच त्यांचा पाकिस्तान असतो, आम्हाला कोणत्याही पाकिस्तानची गरज नाही'. त्यांनी रोजगार, शिक्षण आणि सामाजिक समानतेला आपल्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू बनवले.

मोमीन कॉन्फरन्सने धर्मनिरपेक्षता आणि राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी काँग्रेससोबत आघाडी करून पाकिस्तानला जोरदार विरोध केला. यावरून हे सिद्ध होते की, पसमांदा आंदोलनाचा पायाच राष्ट्रवाद आणि सामाजिक न्यायावर टिकून आहे.

मात्र, १९४६ च्या प्रांतीय निवडणुकांमध्ये मुस्लिम लीगने ४० पैकी ३३ मुस्लिम राखीव जागा जिंकल्या. मोमीन कॉन्फरन्सला केवळ ६ जागा मिळाल्या. पसमांदा विचारवंत फैयाज अहमद फैजी सांगतात, या पराभवाची दोन मुख्य कारणे होती. पहिले, मर्यादित मताधिकार (जो मुख्यतः अशराफ म्हणजे उच्चजातीय मुस्लिमांपुरता मर्यादित होता); आणि दुसरे, गरीब पसमांदा उमेदवारांकडे संसाधनांची कमतरता. हा पराभवसुद्धा एक वैचारिक विजय होता. त्याने पसमांदा समुदायाला पहिल्यांदा एक संघटित राजकीय मंच आणि मंत्रिमंडळात प्रतिनिधित्व मिळवून दिले.

पण स्वातंत्र्यानंतर, ही राष्ट्रवादी विचारसरणी बाजूला फेकली गेली. मुस्लिम लीगचे अनेक नेते काँग्रेसमध्ये सामील झाले. त्यांनी मुस्लिम राजकारणावर 'अल्पसंख्याकवादा'ची चादर ओढली.

'मुस्लिम' ओळखीच्या नावाखाली 'अशरफ' (उच्चभ्रू) ओळख प्रस्थापित केली गेली. पसमांदा समुदाय राजकीय नेतृत्वातून अदृश्य झाला. १९६७ च्या आसपास बिहारने गुलाम सरवर, बेताब सिद्दीकी, शाह मुश्ताक अहमद अशा नेत्यांचा एक नवीन गट पाहिला. पण त्यांनीही मुख्यत्वे बिहारमध्ये अशराफ राजकारणच मजबूत केले.

हे नेते त्याच धार्मिक-सांस्कृतिक मुद्द्यांमध्ये अडकून राहिले. याच मुद्द्यांना 'संपूर्ण समाजाचे' मुद्दे म्हटले जात होते. पण पसमांदांच्या खऱ्या समस्या रोटी, कपडा आणि शिक्षणाच्या होत्या.

या प्रदीर्घ शांततेनंतर, १९९० च्या दशकात मंडल आंदोलनादरम्यान पसमांदा आंदोलनाने पुन्हा एकदा जोर पकडला. याचे नेतृत्व डॉ. एजाज अली आणि अली अन्वर यांनी केले. डॉ. एजाज अली यांच्या 'ऑल इंडिया बॅकवर्ड मुस्लिम मोर्चा'ने (AIBMM) कलम ३४१ वर लागलेल्या धार्मिक प्रतिबंधाला आव्हान दिले. त्यांनी दलित मुस्लिमांना अनुसूचित जातीचा (SC) दर्जा देण्याच्या मागणीला राष्ट्रीय मुद्दा बनवले.

तर, अली अन्वर यांच्या 'ऑल इंडिया पसमांदा मुस्लिम महाज'ने (AIPMM) "दलित-पिछडा एक समान, हिंदू हो या मुसलमान" अशी क्रांतिकारी घोषणा दिली. त्यांनी या लढाईला भारताच्या बहुजन आणि दलित आंदोलनांशी जोडले. या संघटनांनी 'अशरफ वर्चस्वा'विरुद्ध पसमांदा ओळख आणि हक्काची (हिस्सेदारी) मागणी उचलून धरली.

नितीश कुमार यांनी ही वाढती चेतना ओळखली. त्यांनी अली अन्वर यांना दोनदा राज्यसभा खासदार बनवून पसमांदा आंदोलनाला राष्ट्रीय मान्यता दिली. त्यांनी आपल्या 'अति मागास वर्ग' (EBC) राजकारणात पसमांदा जातींना सामावून घेतले.

पसमांदा मुस्लिमांच्या अनेक जातींना OBC आणि EBC कोट्यात समाविष्ट केले गेले. यामुळे त्यांना मर्यादित का होईना, पण एक ठोस दिलासा मिळाला. नुकत्याच झालेल्या बिहार जाती सर्वेक्षणाने या सामाजिक सत्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. सर्वेक्षणानुसार, बिहारच्या १७.७% मुस्लिम लोकसंख्येत ७२.४२% म्हणजे प्रचंड बहुमत पसमांदा समुदायाचे आहे.

या गणनेने हे स्पष्ट केले की, 'मुस्लिम समाज' म्हणजे 'पसमांदा समाज' आहे आणि हा समुदाय एकसंध (monolithic) नाही.

याच बदललेल्या परिस्थितीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सार्वजनिकरित्या "पसमांदा" शब्दाचा वापर केला. त्यामुळे या वर्गाच्या राजकारणात नवी चर्चा सुरू झाली आहे. दशकांपर्यंत काँग्रेस, समाजवादी पक्ष आणि राजदसारख्या पक्षांनी मुस्लिमांना 'व्होट बँक' मानले. पण त्यांचे नेतृत्व आणि चर्चा अशराफ वर्गाभोवतीच केंद्रित राहिले.

भाजपच्या या खेळीने, मग ती राजकीय फायद्यासाठी का असेना, पसमांदा समुदायाला मुख्य प्रवाहातील चर्चेच्या केंद्रस्थानी आणले. भाजपने 'पसमांदा मिलन समारोह' आयोजित केले आणि वक्फ बोर्डात पसमांदा मुस्लिमांसाठी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करण्याची भाषा केली. याचा थेट परिणाम असा झाला की, 'महाआघाडी'लाही आता पसमांदा मुद्दा गांभीर्याने घ्यावा लागत आहे. २०२५ च्या निवडणुकीत पसमांदा मुस्लिमांचे मत निर्णायक भूमिका बजावणार आहे. ते आता 'बंदिस्त मतदार' (Captive Voter) राहिलेले नाहीत.

हा राजकीय बदल "मुस्लिम व्होट बँक" या कल्पनेलाही (मिथक) तोडतो. मुस्लिम समाज जात, वर्ग आणि प्रदेशाच्या आधारावर विभागलेला आहे. तो एकसारखे मतदान करत नाही. CSDS-Lokniti सर्वेक्षणे दाखवतात की, त्यांच्या खऱ्या चिंता बेरोजगारी, गरिबी, महागाई आणि शैक्षणिक सुविधांची कमतरता याच आहेत. तिहेरी तलाक, बाबरी मशीद किंवा हिजाब हे मुद्दे मीडिया अनेकदा "मुस्लिम मुद्दे" म्हणून सादर करतो, पण ते त्यांच्या मुख्य चिंता नाहीत.

पसमांदा समुदाय आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत आहे आणि सरकारी योजनांवर अधिक अवलंबून आहे. त्यांच्यासाठी रोजगार, दर्जेदार शिक्षण आणि आरोग्य हे मूलभूत मुद्दे सर्वात महत्त्वाचे आहेत. याच आधारावर त्यांचे मतदानाचे स्वरूपही उच्च-वर्गीय मुस्लिमांपेक्षा वेगळे असते. ते अनेकदा सामाजिक न्यायाची मागणी करणाऱ्या प्रादेशिक पक्षांना पाठिंबा देतात.

बऱ्याच काळापासून मुस्लिम राजकारणावर त्याच 'अशरफ' म्हणजे उच्चभ्रू वर्गाचे नियंत्रण राहिले. याच वर्गाने स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेसमध्ये आश्रय घेतला होता. हा वर्ग 'गंगा-जमुनी तहजीब' आणि 'बिर्याणी-शायरी' सारख्या सांस्कृतिक ओळखी वाचवण्यात गुंतला होता. किंवा मग तिहेरी तलाक आणि बुरखा यांसारख्या जुन्याच मुद्द्यांवर चर्चा करत राहिला. सामान्य पसमांदा मुस्लिमांचे कल्याण आणि न्याय या खऱ्या मागण्यांवर त्यांनी भर दिला नाही.

याउलट, आता एक नवी पसमांदा पिढी (ज्यात विद्वान, पत्रकार, कार्यकर्ते आणि नेते सामील आहेत) उदयास येत आहे. ही पिढी जुन्या अशराफ नेतृत्वाला खुलेआम आव्हान देत आहे. ते दलित राजकारणातून प्रेरणा घेऊन 'अपमान' आणि 'न्याय' या संकल्पनांना आपलेसे करत आहेत.

ते सांस्कृतिक मुद्द्यांऐवजी भेदभाव, आरक्षण, कल्याणातील वाटा आणि घटनात्मक अधिकारांवर लक्ष केंद्रित करत आहेत. याच प्रक्रियेत, ते 'बहुजन' आंदोलनांशी जोडून अब्दुल कय्यूम अन्सारी आणि आसिम बिहारी यांच्या राष्ट्रवादी वारशावरही दावा करत आहेत.

त्यामुळे, २०२५ ची बिहार विधानसभा निवडणूक केवळ दोन आघाड्यांमधील लढाई नसेल. सामाजिक न्यायाच्या या सर्वात स्पष्ट आणि बहुसंख्य दावेदाराला कोणता पक्ष कसा प्रतिसाद देतो, याची ही 'खरी परीक्षा' (लिटमस टेस्ट) असेल.

पसमांदा आंदोलनाने २०२५ च्या निवडणुकीला सामाजिक न्यायाची लढाई आणि जाती-आधारित हक्कांभोवती केंद्रित केले आहे. हा समुदाय आता 'व्होट बँक' नाही. तो एक असा 'सक्रिय घटक' (Active Agent) बनला आहे, जो आपल्या अटींवर राजकीय सौदेबाजी करेल.

स्पष्ट आहे की, जो पक्ष पसमांदा समुदायाचा सन्मानजनक वाटा (तिकीट वाटपापासून ते धोरण-निर्मितीपर्यंत) सुनिश्चित करेल, बिहारच्या सत्तेचा मार्ग त्याच पक्षासाठी उघडेल. हे आंदोलन बिहारच्या राजकारणाला एका नवीन, अधिक समावेशक आणि खऱ्या सामाजिक न्यायाच्या युगात नेण्याची क्षमता ठेवते.

(लेखक: अब्दुल्लाह मन्सूर, लेखक आणि पसमांदा विचारवंत आहेत.)