भारतीय निवडणुकीचे जागतिक क्षितिज

Story by Awaz Marathi | Published by Pooja Nayak • 24 d ago

प्रातिनिधिक फोटो

डॉ. रोहन चौधरी

भारतीय नागरिकांना मतदान हे मूलभूत कर्तव्य आहे याची जाणीव हवीच; परंतु बदलत्या परिस्थितीत ती जागतिक जबाबदारीही आहे, याचे भान असणे गरजेचे आहे. भारतीय लोकशाही जागतिक संकटांवर उपाय शोधण्यास सक्षम आहे, अशी भावना जगभरातील लोकशाहीवादी समुदायाची आहे, याचीही जाणीव ठेवायला हवी.

जागतिक लोकशाहीच्या दृष्टीने २०२४ हे महत्त्वाचे वर्ष. भारत आणि अमेरिका या जगातील मोठ्या लोकशाही देशांत निवडणुकीचे बिगुल वाजले आहेत. रशिया-युक्रेन युद्ध, इस्राईल-पॅलेस्टाईन संघर्ष, जागतिकीकरणाच्या विरोधात वाढणारा असंतोष, नैसर्गिक साधन-संपत्तीसाठीचा जीवघेणा संघर्ष, निर्वासित आणि स्थलांतरितांचे प्रश्न, राजकीय समस्यांचे आर्थिक समस्यांमध्ये होणारे रुपांतर आणि आर्थिक समस्यांना मिळणारे राजकीय अस्थिरतेचे रूप यामुळे जागतिक राजकारण अनिश्चित,असुरक्षित बनले आहे.

परिणामी, जगभरात लोकशाही, मानवी मूल्ये आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासमोर इतिहासातील सर्वात मोठे संकट उभे राहिले आहे. या पार्श्वभूमीवर भारत आणि अमेरिका या दोन्ही देशातील निवडणुका महत्त्वाच्या आहेत. परंतु अमेरिकी जनमानसाचा कौल पाहता अमेरिकेत पुन्हा (डोनाल्ड) ट्रम्पवाद बोकाळण्याची शक्यता असून, या प्रश्नांवर अमेरिकी जनतेकडून कोणत्याही ठोस भूमिकेची अपेक्षा व्यर्थ आहे.

परिणामी, भारतात होऊ घातलेल्या निवडणुकीची व्याप्ती ही देशांतर्गत विषयापुरती मर्यादित न राहता तिची व्याप्ती जागतिक आहे. भारतीय लोकशाही जागतिक राजकारणावर घोंगावत असणाऱ्या संकटावर उपाय शोधण्यास सक्षम आहे, अशी भावना जगभरातील लोकशाहीवादी समुदायाची आहे. म्हणूनच निवडणुकीला सामोरे जाताना भारतीय नागरिकांना मतदान हे मूलभूत कर्तव्य आहे याची जाणीव हवीच; परंतु बदलत्या परिस्थितीत ती जागतिक जबाबदारी आहे, याचे भान असणेही गरजेचे आहे.

परंतु सद्यस्थितीत भारतीय जनमानस आणि भारतीय नेते यांना या जबाबदारीची जाणीव आहे, असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. साधारणतः भारतीय निवडणुकीतील प्रचार हा व्यक्ती, जात, धर्म आणि पक्ष यांच्याभोवतीच केंद्रित असतो. लोकसभेची निवडणूक म्हणजे विधानसभेचीच निवडणूक असल्याचा समज करून प्रचाराचा रोख हा संपूर्णतः स्थानिक मुद्यांवरच असतो.

परिणामी जागतिक राजकारण आणि परराष्ट्र धोरण यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयावर आपल्या संसद सदस्याची काय भूमिका आहे, याचा आपल्याला थांगपत्ता देखील नसतो. तसेच जागतिक राजकारण आणि परराष्ट्र धोरण हे मूठभर नेते आणि नोकरशाही यांना आंदण दिल्यामुळे भारतीय संसदेचा सदस्य म्हणून आपण देखील जागतिक राजकारण आणि परराष्ट्र धोरणावर भूमिका घेऊ शकतो. किंबहुना घेतलीच पाहिजे, या जाणीवेचा पूर्ण अभाव संसद सदस्य होऊ इच्छिणाऱ्या बहुसंख्य उमेदवारांमध्ये दिसतो.

निवडणूक हे युद्ध नसून ती वैचारिक आदान-प्रदान करण्यासाठीची राजकीय प्रक्रिया आहे, याचाच विसर आपल्याला पडतो. जागतिक राजकारणातील भारताचे स्थान हे कोणत्याही देशाशी असलेल्या संबंधावरून अथवा कोणत्याही एका व्यक्तीच्या यशावर अवलंबून नसते. एक देश म्हणून जागतिक प्रश्नांवर आपल्याकडे उत्तर आहे की नाही, यावर त्या देशाचे जागतिक राजकारणातील महत्त्व अधोरेखित होते. हे महत्त्व जागतिक समुदायावर बिंबवण्यासाठी निवडणुकीसारखा दुसरा मोठा मंच नसतो.

रशिया-युक्रेन प्रश्नांवर महाराष्ट्राची भूमिका काय आहे? मुंबईसारख्या जागतिक वित्तीय केंद्रावर या युद्धाचे काय परिणाम होतील? अमेरिकन व्हिसा धोरणाचा पुणे शहरावर काय परिणाम होईल? जगाला हेवा वाटेल, असे आदर्श शहर आपण बनवू शकू का? जागतिक आरोग्य व्यवस्थेला आदर्शवत यंत्रणा आपण निर्माण करू शकू का? सामान्य मतदारावर थेट परिणाम करणाऱ्या या जागतिक प्रश्नावर माझा प्रतिनिधी काय विचार करतो?

जागतिक प्रश्नाकडे बघण्यासाठी जी वैचारिक बैठक लागते ती माझ्या लोकप्रतिनिधीकडे आहे का? असे प्रश्न मतदार म्हणून विचारावे लागतील. असे प्रश्न विचारणाऱ्या नागरी समाजाची निर्मितीच आपल्या संकुचित राजकीय संस्कृतीमुळे होऊ शकलेली नाही. म्हणूनच लोकप्रतिनिधी आणि मतदार यांच्यात जे वैचारिक मंथन होणे गरजेचे असते, ते होत नाही. परिणामी, निवडणुका वैचारिक देवाणघेवाणीपेक्षा आरोप-प्रत्यारोपांमुळे जास्त गाजतात.

राजकीय संस्कृती बदलावी

आपण रुजवलेल्या या राजकीय संस्कृतीचे परिणाम बघायचे असतील तर महाराष्ट्रासारखे दुसरे उदाहरण नाही. एकेकाळी ‘हिमालयाच्या मदतीला सह्याद्री गेला’, असे अभिमानाने मिरवणाऱ्या महाराष्ट्राची अवस्था बिकट आहे. उदाहरणार्थ यशवंतराव चव्हाण यांचा अपवाद वगळता महाराष्ट्रातील एकाही संसद सदस्याने परराष्ट्र मंत्रालयाची धुरा सांभाळलेली नाही. शरद पवारांनंतर संरक्षण मंत्रालयाची धुरा देखील महाराष्ट्रातील नेत्याकडे आलेली नाही.

राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारपदी देखील महाराष्ट्रातील माणसाची वर्णी आजतागायत लागलेली नाही. राम साठे, विजय गोखले यांचा अपवाद वगळता परराष्ट्र सचिवपदी महाराष्ट्रातील अधिकाऱ्याची नियुक्ती होऊ शकलेली नाही. गेल्या वर्षभरात घडलेल्या राजकीय घडामोडींनी तर महाराष्ट्राच्या खांद्यावर जागतिक राजकारणाच्या दृष्टीने एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येईल, याची अपेक्षा करणेच व्यर्थ!

मुद्दा हा फक्त महाराष्ट्राचा नाही तर इथे रुजत जाणाऱ्या राजकीय संस्कृतीचा आहे. इतिहासाची गौरवशाली परंपरा, वैचारिक आदान-प्रदानाचा समृद्ध वारसा, युद्ध, कुटनीती यांचा प्रचंड अनुभव, महान शासनकर्त्यांची परंपरा लाभलेल्या महाराष्ट्राची ही अवस्था असेल तर अन्य राज्यांचा विचारच न केलेला बरा. मी आणि माझा मतदारसंघ इतक्या संकुचित चौकटीत लोकसभेची निवडणूक लढवली जात असल्यामुळे आपण जागतिक प्रश्नांचे देणे लागतो, याचे भान लोकप्रतिनिधींना राहिलेले नाही.

या स्थितीला मतदारही जबाबदार आहेत. आपण ज्या प्रतिनिधीला आपले मौलिक मत देत आहोत, त्याची लोकसभेचा सदस्य म्हणून आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांवर काय भूमिका आहे, संसदेत जागतिक प्रश्नांवरील चर्चेत आपल्या लोकप्रतिनिधीने किती वेळा सहभाग नोंदवला आहे, सद्यस्थितीतील जागतिक राजकारणावर लोकप्रतिनिधीचे काय मत आहे, हे विचारण्याची तसदी देखील मतदार म्हणून आपण घेत नाही.

आपल्या संसद सदस्याकडून असणाऱ्या संकुचित अपेक्षा या वास्तवात त्या पदाचे अवमूल्यन करत आहेत, हे लक्षात घ्यावे. भारताला जागतिक राजकारणात आपले वर्चस्व निर्माण करायचे असल्यास उमेदवारांना आणि मतदारांना या राजकीय संस्कृतीत बदल करावे लागतील. बौद्धिक कक्षा व्यापक कराव्या लागतील.

ऐतिहासिक समजले जाणारे कायदे अमेरिकेत एकेका लोकप्रतिनिधीच्या नावावरून ओळखले जातात. उदा. भारत-अमेरिका यांच्यातील ऐतिहासिक अणुकरार हा अमेरिकी काँग्रेस सदस्य हेन्री हाइड यांच्या नावावरून ओळखला जातो. तेथील सिनेट अथवा काँग्रेस सदस्य हे वैयक्तिकरीत्या शस्त्रास्त्रस्पर्धा, वातावरणातील बदल, युद्ध, मानवी अधिकार यांसारख्या जागतिक प्रश्नांवर मते व्यक्त करत असतात. प्रसंगी स्वतःच्याच पक्षाविरोधातही मत व्यक्त करतात.

जागतिक प्रश्नांवर भूमिका घेत असताना पक्षीय निष्ठा त्यांच्या भूमिकेआड येत नाही. अमेरिकेने राजकीय प्रक्रियेमध्ये सिनेट सदस्याला असणारे स्वातंत्र्य अमेरिकेला सामर्थ्यवान बनवते. उलटपक्षी आपल्याकडील लोकप्रतिनिधी देशापेक्षा, संसदेपेक्षा स्वतःच्या पक्षाला अधिक बांधील असतात. ही राजकीय संस्कृती बदलणे काळाची गरज आहे. त्यासाठी उमेदवारांनी आणि मतदारांनी जागतिक प्रश्नांविषयी व्यक्त होणे गरजेचे आहे. जागतिक समुदायाच्या अपेक्षापूर्तीचा मार्ग हा भारतातील राजकीय संस्कृतीतील परिवर्तनात आहे आणि त्यासाठी ही निवडणूक एक संधी आहे.

- डॉ. रोहन चौधरी

(लेखक आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.)