पल्लब भट्टाचार्य

दक्षिण आशियाचा भूगोल असा आहे की भारत आणि बांगलादेश या दोन्ही देशांना एकमेकांवर अवलंबून राहावेच लागते. मात्र, सध्या ढाकामध्ये ज्या प्रकारे भारताविरुद्ध द्वेषाची आग पेटवली जात आहे, ती पाहता या मैत्रीच्या लवचिकतेची खरी परीक्षा सुरू झाली आहे. 

नॅशनल सिटिझन पार्टीचे प्रमुख नेते हसनात अब्दुल्ला यांनी ढाका येथील शहीद मिनारवरून भारताला उघडपणे धमकी दिली. त्यांनी भारताचा 'चिकन नेक' समजला जाणारा सिल्ल्यिगुडी कॉरिडॉर तोडून ईशान्येतील सात राज्यांना (सेव्हन सिस्टर्स) भारतापासून वेगळे करू, असे विधान केले. हे केवळ भाषण नव्हते, तर ती एक सुनियोजित खेळी होती.

अब्दुल्ला यांनी भारतावर अनेक गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांच्या मते, भारत बांगलादेशातील निवडणुकांमध्ये अडथळे आणणाऱ्यांना आणि गोंधळ घालणाऱ्यांना साथ देत आहे. उजव्या विचारसरणीचे कार्यकर्ते उस्मान हादी यांच्यावरील हल्ल्याचे समर्थन करणे, सीमेवर बांगलादेशी नागरिकांच्या होणाऱ्या हत्या आणि बांगलादेशच्या सार्वभौमत्वाचा आदर न करणाऱ्यांना आश्रय देणे, असे आरोप त्यांनी केले आहेत. 

या चिथावणीखोर विधानांमागे भारताची प्रतिमा एका 'विश्वासू साथीदारा'वरून 'शत्रू राष्ट्र' अशी बदलण्याचा मोठा कट दिसत आहे. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत भारताने बांगलादेशच्या उच्चायुक्तांना समन्स बजावून आपला तीव्र निषेध नोंदवला आहे.

बांगलादेशातील अंतर्गत बदलांचे पडसाद

भारताविरुद्धचा हा वाढता संताप म्हणजे बांगलादेशातील अंतर्गत राजकीय फेरबदलाचे लक्षण आहे. तिथे विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्वाखाली उभे राहणारे नवीन राजकीय मंच 'भारतविरोधी' भूमिकेला आपले शस्त्र बनवत आहेत. जनतेला भावनिक साद घालून एकत्र आणण्यासाठी हा एक सोपा मार्ग त्यांना वाटतो. स्वतःचा प्रशासकीय अजेंडा स्पष्ट करण्यापेक्षा भारताला जुन्या राजकीय शक्तींचा पाठीराखा म्हणून बदनाम करणे त्यांना सोयीचे वाटते. 

पाण्याचे वाटप, व्यापारातील तूट आणि अंतर्गत बाबींमधील हस्तक्षेप अशा जुन्या तक्रारींना पुन्हा खतपाणी घातले जात आहे. यात काही बाह्य शक्तींचाही हात असू शकतो, ज्यांना बांगलादेशला भारताच्या प्रभावापासून दूर करून स्वतःची रणनीती आखायची आहे.

भारताचा संयम आणि रणनीती

या सर्व घडामोडींवर भारताने घाईघाईने प्रतिक्रिया देण्यापेक्षा संयम राखणे आवश्यक आहे. सिल्ल्यिगुडी कॉरिडॉरला असलेला धोका जरी मानसिक दबावासाठी असला, तरी भौगोलिकदृष्ट्या संवेदनशील असलेल्या या भागाची सुरक्षा शांतपणे वाढवणे गरजेचे आहे. अशा प्रकारच्या प्रक्षोभक विधानांना सरकारी धोरण मानून त्यावर तातडीने प्रत्युत्तर दिल्यास अशा नेत्यांचेच महत्त्व वाढेल. 

त्याऐवजी भारताने सार्वजनिक पातळीवर सन्माननीय शांतता पाळावी आणि राजनैतिक माध्यमातून कडक संदेश द्यावा. आपल्या प्रादेशिक अखंडतेला दिलेली कोणतीही धमकी सहन केली जाणार नाही, हे स्पष्ट शब्दांत कळवले पाहिजे. आपल्याला अशा शाब्दिक चिखलफेकीत अडकायचे नाहीये, ज्यामुळे भारताची प्रतिमा एका 'दडपशाही करणाऱ्या शेजाऱ्या'सारखी होईल.

आर्थिक भागीदारी हेच खरे सुरक्षा कवच

ईशान्य भारताची खरी सुरक्षा केवळ लष्करी बळावर अवलंबून नाही, तर ती दोन्ही देशांमधील वाढत्या आर्थिक देवाणघेवाणीवर अवलंबून आहे. बांगलादेशमधून जाणारे रेल्वे, रस्ते आणि जलमार्ग प्रकल्प वेगाने पूर्ण करणे आवश्यक आहे. जेव्हा बांगलादेशमधील लोकांच्या नोकऱ्या आणि निर्यात भारताशी जोडली जाईल, तेव्हा कोणताही अडथळा निर्माण करणे दोन्ही देशांसाठी नुकसानकारक ठरेल. असे झाल्यास भारतविरोधी कट्टरपंथीयांच्या अजेंडाला तिथे थारा मिळणार नाही. 

आपण आपले धोरण केवळ तिथल्या सत्ताधारी वर्गापुरते मर्यादित न ठेवता तेथील सामान्य जनतेपर्यंत नेले पाहिजे. शिष्यवृत्ती, सांस्कृतिक देवाणघेवाण आणि डिजिटल माध्यमांतून तिथल्या तरुणांशी संवाद साधून भारताला एक 'प्रगतीचा भागीदार' म्हणून समोर आणले पाहिजे.

भारताने आता बांगलादेशातील कोणत्याही एका विशिष्ट राजकीय पक्षाची बाजू घेण्यापेक्षा सर्व लोकशाही घटकांशी संबंध सुधारले पाहिजेत. प्रलंबित असलेले पाणीवाटप करार पूर्ण करणे आणि आरोग्य व आपत्ती व्यवस्थापनासारख्या दोन्ही देशांच्या फायद्याच्या प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करणे गरजेचे आहे.

सध्याचा हा तणाव म्हणजे भारतासाठी एक धोकायची घंटा आहे. यातून धडा घेऊन आपण हे संबंध अधिक पारदर्शक आणि प्रादेशिक समृद्धीवर आधारित केले पाहिजेत. आपल्या सुरक्षेबाबत ठाम राहून, प्रक्षोभक विधानांना शांतपणे तोंड देऊन आणि दीर्घकालीन भागीदारीवर भर देऊन भारत संपूर्ण प्रदेशातील स्थैर्य टिकवून ठेवू शकतो.

(लेखक आसाम पोलीस दलाचे निवृत्त महासंचालक आणि आसाम लोकसेवा आयोगाचे माजी अध्यक्ष आहेत)