पल्लब भट्टाचार्य

२० फेब्रुवारी २०२६ रोजी दिल्लीतील मालवीय नगरमध्ये एका सामान्य इमारतीत एक वाद झाला. एसी दुरुस्तीच्या वेळी उडालेल्या धुळीवरून सुरू झालेल्या या वादाने अत्यंत भयानक वळण घेतले. या इमारतीत अरुणाचल प्रदेशच्या तीन तरुण मुली भाड्याने राहत होत्या. शेजाऱ्यांनी त्यांच्यावर वर्णद्वेषी आणि लैंगिक शेरेबाजी करत शिवीगाळ केली. त्यांना 'मोमो' आणि त्याहूनही खालच्या दर्जाचे शब्द वापरून हिणवण्यात आले. एवढेच नाही, तर त्यांच्या चारित्र्यावर शिंतोडे उडवत त्यांना धमकावण्यातही आले.

या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वाऱ्यासारखा पसरला. संपूर्ण ईशान्य भारतातून यावर संताप व्यक्त होऊ लागला. त्यानंतर पोलिसांनी भारतीय न्याय संहिता आणि अॅट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत कारवाई केली. या प्रकरणातील अटकेचे सर्वांनी स्वागत केले.

पण हा केवळ एखादा अपवाद नव्हता. ईशान्य भारतीयांना अनेक दशकांपासून अशा भेदभावाला सामोरे जावे लागत आहे. स्वतःच्याच देशात परक्यासारखी वागणूक मिळण्याची ही अत्यंत क्लेशदायक भावना त्यांना वारंवार सहन करावी लागते. मालवीय नगरची घटना त्याच मानसिकतेची आठवण करून देते.

देशाच्या सद्सद्विवेकबुद्धीला हादरवून सोडणाऱ्या अनेक घटना याआधीही घडल्या आहेत. मालवीय नगरची घटना त्याच यादीत जाऊन बसते. २०१४ मध्ये दिल्लीत निदो तानिया या तरुणाची हत्या झाली होती. त्याच्या दिसण्यावरून त्याची खिल्ली उडवण्यात आली होती. या घटनेनंतर केंद्र सरकारला एम. पी. बेझबरुआ समिती स्थापन करावी लागली. भारतातील मोठ्या शहरांमध्ये ईशान्येतील लोकांवर होणाऱ्या वर्णद्वेषाची चौकशी करणे हे या समितीचे काम होते.

एक दशकानंतर उत्तराखंडमध्ये त्रिपुराचा विद्यार्थी अंजेल चकमा याची हत्या झाली. या वर्णद्वेषी हत्येने पुन्हा तेच प्रश्न निर्माण केले. या मोठ्या घटनांच्या मागे शेकडो न दिसणाऱ्या कहाण्या लपलेल्या आहेत. विद्यार्थ्यांना घर नाकारणे, नोकरीच्या ठिकाणी तरुणांना टोमणे मारणे आणि महिलांच्या चारित्र्यावरून त्यांना धडे देणे असे प्रकार सर्रास घडतात. दररोजच्या प्रवासातही त्यांना 'चिंकी', 'चायनीज' किंवा कोरोनाच्या काळात 'कोरोना' म्हणून हिणवले गेले.

बेझबरुआ समितीच्या कामादरम्यान काही आकडेवारी गोळा करण्यात आली होती. २०१० च्या दशकाच्या सुरुवातीला दिल्लीत ईशान्य भारतीयांवरील गुन्ह्यांमध्ये मोठी वाढ झाल्याचे त्यातून समोर आले. राजधानीतील बहुतांश ईशान्येकडील महिलांना छळाला सामोरे जावे लागल्याचे सर्वेक्षणातून स्पष्ट झाले. आकडेवारी कमी-जास्त होत असते आणि अनेकदा गुन्ह्यांची नोंदही होत नाही. पण या भेदभावाचे मूळ स्वरूप आजही तसेच आहे.

या छळाची सुरुवात शब्दांपासून होते. चेहऱ्याची ठेवण, खाण्याच्या सवयी, भाषा किंवा कपड्यांवरून अपमानास्पद टिप्पण्या केल्या जातात. हा भेदभाव घरांपर्यंत पोहोचतो. घरमालक घर भाड्याने देताना जाचक अटी घालतात. अनेकदा संस्कृतीचे कारण देत घर देण्यास चक्क नकार दिला जातो.

नोकरीच्या ठिकाणीही त्यांना भेदभावाला सामोरे जावे लागते. ईशान्येकडील अनेक तरुण रिटेल, हॉस्पिटॅलिटी आणि सेवा क्षेत्रात काम करतात. हे लोक मुकाट्याने काम करणारे किंवा नैतिकदृष्ट्या सैल असतात, असा लोकांचा समज असतो. महिलांच्या बाबतीत वर्णद्वेष आणि लैंगिकीकरण या दोन्ही गोष्टी एकत्र येतात. त्यांचे कपडे किंवा स्वातंत्र्याकडे पुरुषप्रधान संशयी नजरेने पाहिले जाते.

हा दुस्वास आजही का टिकून आहे? याचे एक कारण ईशान्य भारताच्या ऐतिहासिक वर्णद्वेषी विभागणीत दडलेले आहे. ब्रिटिश काळातील मानववंशशास्त्रज्ञांनी या भागातील अनेक समुदायांना 'मंगोलॉइड' जमाती म्हणून वर्गीकृत केले. त्यांना प्रशासकीयदृष्ट्या वेगळे ठेवले गेले. सीमावर्ती धोरणांद्वारे त्यांच्यावर राज्य केले गेले. यातूनच त्यांना मुख्य प्रवाहापासून वेगळे पाडले गेले. स्वातंत्र्यानंतरच्या राष्ट्रउभारणीतही ही जुनी मानसिकता बदलण्यासाठी फारसे प्रयत्न झाले नाहीत.

शालेय पाठ्यपुस्तके आणि माध्यमांनी नेहमीच उत्तर भारताला भारतीयत्वाचा मुख्य केंद्रबिंदू मानले. संविधानाने ईशान्य भारताला समान दर्जा दिला असला, तरी लोकांच्या मानसिकतेत हा भाग नेहमीच उपेक्षित राहिला.

याचाच परिणाम म्हणजे एक विचित्र अज्ञान पाहायला मिळते. ईशान्येबाहेर राहणाऱ्या अनेक भारतीयांना या राज्यांची नावेही सांगता येत नाहीत. ते इथल्या नागरिकांना चक्क परदेशी समजतात. शारीरिक ठेवण किंवा भाषेतील फरकाला ते 'परके' असल्याचा पुरावा मानतात.

या वर्णभेदाच्या प्रक्रियेतूनच अभ्यासक ज्याला 'देशांतर्गत परकीय' म्हणतात, ती संकल्पना जन्माला येते. पासपोर्ट आणि राजकीय ओळखीनुसार ईशान्येकडील नागरिक पूर्णपणे भारतीय आहेत. तरीही आपण या देशाचेच आहोत, हे त्यांना वारंवार सिद्ध करावे लागते.

कोविड-१९ सारखे एखादे मोठे संकट येते, तेव्हा लोकांच्या मनात दडलेला हा पूर्वग्रह उघडपणे बाहेर येतो. त्या काळात ईशान्येकडील लोकांना कोरोना म्हणून बोलावले गेले. त्यांच्यावरच व्हायरस पसरवल्याचा आरोप झाला. यातून वर्णद्वेषी मानसिकता किती वेगाने उफाळून येऊ शकते, हे दिसून आले.

ईशान्य भारतीयांवरील हा वर्णद्वेष काही हवेतून आलेला नाही. तो भारतीय समाजात खोलवर रुजलेल्या इतर उतरंडींशी जोडलेला आहे. यातील सर्वात मोठा भाग म्हणजे जात. संविधानाने १९५० मध्येच अस्पृश्यता नष्ट केली. अनुसूचित जाती व जमातींसाठी आरक्षण आणि संरक्षण देणारे कायदे तयार केले.

असे असूनही देशाच्या अनेक भागांमध्ये जातीय भेदभाव आजही एक कटू सत्य आहे. समाजातील दुजाभाव, व्यवसायातील उतरंड आणि त्यातून होणाऱ्या हिंसाचाराच्या रूपाने तो आजही दिसून येतो.

जातीयवाद आणि वर्णद्वेष यांच्यात तंतोतंत साम्य नसले, तरी ते एकमेकांशी जोडलेले आहेत. या दोन्ही व्यवस्था जन्मावरून ठरणाऱ्या ओळखीवर आधारलेल्या आहेत. दोन्हीमध्ये इतरांना कमी लेखणे, त्यांच्यावर विनोद करणे आणि शिव्या देणे सर्रास चालते. सामाजिक अंतर पाळण्यासारख्या गोष्टी घडतात आणि त्याचे रूपांतर पुढे भेदभावात व हिंसाचारात होते.

कायद्याने बंदी घातलेली असतानाही या दोन्ही प्रवृत्ती आजही जिवंत आहेत. कारण त्या एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे जाणाऱ्या सामाजिक मानसिकतेवर पोसल्या जातात. ईशान्य भारतीयांवरील वर्णद्वेष आणि जातीयवाद हे एकाच आजाराची दोन भिन्न रूपे आहेत. माणसांना विचारांत आणि व्यवहारात असमान मानण्याची उतरंड टिकवून ठेवणे, हा तो आजार आहे.

उघडपणे घडणाऱ्या वर्णद्वेषाच्या घटनांवर राज्याच्या भूमिकेत बदल झाला आहे. निदो तानियाच्या मृत्यूनंतर स्थापन झालेल्या बेझबरुआ समितीने अनेक घटकांशी विस्तृत चर्चा केली. ईशान्येकडील स्थलांतरितांमध्ये असुरक्षिततेची भावना खूप खोलवर रुजल्याचे या समितीने मान्य केले.

समितीने कायदेशीर, प्रशासकीय आणि शैक्षणिक उपाययोजना सुचवल्या. यात वर्णद्वेषी शिव्यांना गुन्ह्याच्या कक्षेत आणणे, विशेष पोलीस पथके आणि हेल्पलाइन सुरू करणे यांचा समावेश होता. महानगरांतील पोलिसांमध्ये ईशान्येतील कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण वाढवणे आणि वसतिगृहांची सुविधा वाढवण्याची शिफारस करण्यात आली. शालेय अभ्यासक्रमात ईशान्य भारताचा इतिहास आणि संस्कृती समाविष्ट करण्याचा सल्लाही देण्यात आला.

यातील काही शिफारशींची अंशतः अंमलबजावणी झाली. दिल्ली पोलिसांनी ईशान्येकडील रहिवाशांसाठी १०९३ ही विशेष हेल्पलाइन सुरू केली. या समुदायाशी संपर्क साधण्यासाठी विशेष पथके तयार केली. भरती मोहिमांद्वारे ईशान्येतील अनेक तरुणांना पोलीस दलात सामावून घेण्यात आले. राज्यांच्या भवनांमध्ये तक्रार निवारण कक्ष स्थापन झाले आणि राजधानीत वसतिगृहांचा विस्तार करण्यात आला.

विद्यापीठ अनुदान आयोगाने भेदभाव-विरोधी नियम अद्ययावत केले. वंश, जन्मस्थान आणि जातीवरून होणाऱ्या भेदभावाकडे लक्ष देण्यासाठी शैक्षणिक संस्थांनी यंत्रणा उभारावी, असे निर्देश दिले. भारतीय दंड संहितेत सुधारणा करून वर्णद्वेषाला स्पष्टपणे गुन्हा ठरवण्याच्या प्रस्तावाची माहिती संसदेला देण्यात आली. मानवी प्रतिष्ठेला हानी पोहोचवणाऱ्या कृती आणि वांशिक गटांवरील अपमानाला आळा घालण्यासाठी नवीन कलमे सुचवण्यात आली होती.

एक दशकानंतरही मालवीय नगरसारख्या घटना वारंवार घडत आहेत. आतापर्यंत केलेल्या उपाययोजना महत्त्वाच्या असल्या, तरी त्यांनी समाजाच्या मानसिकतेत कोणताही मूलभूत बदल घडवून आणलेला नाही. भारतीय दंड संहितेकडून भारतीय न्याय संहितेकडे वाटचाल करण्यापूर्वी, वर्णद्वेषाविरोधातील प्रस्तावित तरतुदींची कधीही पूर्णपणे अंमलबजावणी झाली नाही.

सध्या अस्तित्वात असलेल्या द्वेषपूर्ण भाषणाच्या कलमांचा वापर करता येऊ शकतो. पीडित अनुसूचित जमातीचे असतील तिथे अॅट्रॉसिटी कायदा लागू होतो. पण तरीही भारताकडे वर्णद्वेषाला प्रतिबंध करणारा एक सर्वसमावेशक आणि स्पष्ट कायदा नाही.

यातील सर्वात मोठे आणि सखोल आव्हान सांस्कृतिक आहे. कायदा केवळ गंभीर गुन्ह्यांसाठी शिक्षा देऊ शकतो. पण तो एकटा संपूर्ण समाजाची विचार करण्याची पद्धत बदलू शकत नाही. ईशान्य भारतीयांना समान नागरिक म्हणून वागणूक देण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर शिक्षण देणे आवश्यक आहे.

अहोम साम्राज्य, नागा आणि मिझो राजकीय चळवळींचा इतिहास पाठ्यपुस्तकांमध्ये समाविष्ट केला गेला पाहिजे. कला, क्रीडा आणि सार्वजनिक जीवनातील या प्रदेशाचे योगदान भारतीय कथेचाच एक अविभाज्य भाग मानले गेले पाहिजे.

विद्यापीठांनी देशांतर्गत वर्णद्वेष आणि त्याचा जात व लिंगभेदाशी असलेला संबंध या वास्तवाविषयी विद्यार्थ्यांना संवेदनशील केले पाहिजे. माध्यमांनी केवळ नावाला किंवा वेगळेपणा दाखवण्यापलीकडे जाऊन ईशान्येकडील लोकांचा विविध क्षेत्रांतील वावर सामान्य मानला पाहिजे. भेदभाव करणाऱ्या घरमालकांना आणि सोसायट्यांना जबाबदार धरले पाहिजे. वंश किंवा प्रदेशाच्या आधारावर घर नाकारण्यास बंदी घालणारे स्पष्ट भाडेकरू नियम तयार केले जावेत.

कायदेशीर पातळीवर भारताला एका सर्वसमावेशक भेदभाव-विरोधी कायद्याचा खूप फायदा होईल. या कायद्यात जात आणि धर्मासोबतच वंश, वांशिकता, प्रदेश आणि भाषा यांनाही मान्यता मिळावी. यामुळे द्वेषपूर्ण गुन्ह्यांसाठी फौजदारी शिक्षा देता येईल. घर भाड्याने देताना, रोजगार आणि शिक्षणात होणाऱ्या भेदभावाविरुद्ध नागरी उपायही उपलब्ध होतील.

गुन्ह्यांमध्ये वर्णद्वेषी हेतू असल्याचे स्पष्टपणे मान्य केले पाहिजे. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोने पद्धतशीरपणे माहिती गोळा केली पाहिजे. तसेच समितीच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीचा नियमित आढावा घेतल्यास जबाबदारी अधिक निश्चित करता येईल.

मालवीय नगरमधील मुली कोणत्याही विशेष अधिकाराची किंवा सवलतीची मागणी करत नव्हत्या. भारताला आपल्या विविधतेने नटलेल्या पायाचा खऱ्या अर्थाने सन्मान करायचा असेल, तर उघडपणे दिसणाऱ्या कट्टरतेला विरोध करून चालणार नाही. दैनंदिन जीवनात घडणाऱ्या छोट्या-छोट्या गोष्टींचाही सामना करावा लागेल. 

याच गोष्टींमुळे काही लोक स्वतःला 'आपले' समजतात आणि इतरांना 'परके' ठरवतात. हे थांबले तरच 'विविधतेत एकता' हे वाक्य केवळ घोषणेपुरते न राहता प्रत्यक्षात उतरेल. तरच चेहऱ्याची ठेवण किंवा भाषेचा हेल काहीही असला तरी प्रत्येक भारतीयाला हा देश खऱ्या अर्थाने 'आपले घर' वाटेल.

(लेखक आसामचे माजी पोलीस महासंचालक आहेत.)