समाजसुधारणेच्या नावाखाली धर्माचे अस्तित्व संपवता येणार नाही; शबरीमला प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाची टिपणी

Story by आवाज़ मराठी | Published by Bhakti Chalak • 1 Months ago

प्रातिनिधिक फोटो

समाजकल्याण आणि सुधारणेच्या नावाखाली कोणत्याही धर्माचे अस्तित्व पोकळ करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्पष्ट केले. केरळच्या प्रसिद्ध शबरीमला मंदिरात ठराविक वयोगटातील महिलांना प्रवेश देण्याच्या आदेशावर पुनर्विचार करणाऱ्या याचिकांच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हे मत व्यक्त केले.

नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने म्हटले की, समाजसुधारणेच्या नावाखाली धर्मातील अत्यावश्यक प्रथा हिरावून घेतल्या जाऊ शकत नाहीत. कोट्यवधी लोकांच्या श्रद्धा चुकीच्या आहेत असे जाहीर करणे हे सर्वात कठीण काम असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.

भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील हे खंडपीठ सध्या शबरीमला प्रकरणाशी संबंधित महत्त्वाच्या घटनात्मक प्रश्नांवर युक्तिवाद ऐकत आहे. यात प्रामुख्याने धार्मिक स्वातंत्र्य आणि समाजसुधारणा यांच्यातील संतुलनावर चर्चा सुरू आहे.

यापूर्वी २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने शबरीमला मंदिरात सर्व वयोगटातील महिलांना प्रवेश देण्याचा निर्णय दिला होता. तेव्हा पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने निर्बंधांना अत्यावश्यक धार्मिक प्रथा मानले जाऊ शकत नाही, असे म्हटले होते. १० ते ५० वयोगटातील महिला आणि मुलींना मंदिरात प्रवेश नाकारण्याची प्रथा अस्पृश्यतेसारखी असल्याचेही तेव्हा नमूद करण्यात आले होते.

बुधवारी झालेल्या सुनावणीत धार्मिक विषयांवरील जनहित याचिकांच्या वैधतेवर चर्चा झाली. तेव्हा सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी टिप्पणी केली की, कोट्यवधी लोकांच्या श्रद्धा अयोग्य किंवा चुकीच्या आहेत असे जाहीर करणे, हे न्यायालयासमोर कदाचित सर्वात कठीण काम आहे. न्यायमूर्ती एम.एम. सुंदरेश यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, संबंधित कोट्यवधी लोकांचे म्हणणे ऐकून घेतल्याशिवाय न्यायालय अशा प्रश्नांवर निर्णय देऊ शकते का?

न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना यांनीही अशाच प्रकारची चिंता व्यक्त केली. केवळ हस्तक्षेप करण्याच्या हेतूने दाखल केलेल्या जनहित याचिकांची दखल घेतली जाऊ नये, असे त्यांनी सांगितले. "समाजकल्याण किंवा सुधारणेच्या नावाखाली आपण एखादा धर्म पोकळ करू शकत नाही," असेही त्यांनी पुढे नमूद केले.

या ८०० वर्षे जुन्या मंदिराचे व्यवस्थापन पाहणाऱ्या त्रावणकोर देवस्वोम बोर्डाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी बाजू मांडली. त्यांनी संविधानातील कलम २५(२)(ब) आणि कलम २६(ब) यांच्यातील संबंध स्पष्ट करताना दोन्ही तरतुदींचा संतुलित अर्थ लावला पाहिजे, असा युक्तिवाद केला.

कलम २५ प्रत्येक व्यक्तीला धार्मिक स्वातंत्र्य देते, तर कलम २६ धार्मिक संस्थांना त्यांचे धार्मिक व्यवहार स्वतः व्यवस्थापित करण्याचा अधिकार देते. याउलट, कलम २५(२)(ब) सरकारला समाजसुधारणेसाठी कायदे करण्याचा आणि समाजातील सर्व घटकांसाठी धार्मिक स्थळे खुली करण्याचा अधिकार देते.

हिंदूंचे सर्व घटक मंदिरात प्रवेशाचा हक्क सांगू शकतात, परंतु एखाद्या धार्मिक संस्थेला तिचे अंतर्गत धार्मिक विधी कसे करावेत, हे ठरवण्याचा विशेषाधिकार असायला हवा, असे सिंघवी यांनी मांडले. कायदे बनवताना धर्माची मूळ ओळख अबाधित राहील याची खात्री करणे आवश्यक आहे, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.

न्यायमूर्ती जोयमाल्य बागची यांनी विचारले की, याचा अर्थ विधीमंडळाच्या माध्यमातून धर्माच्या 'अत्यावश्यक प्रथा' बदलता येणार नाहीत असा होतो का? यावर सिंघवी यांनी सांगितले की, कोणत्या धार्मिक प्रथा अत्यावश्यक आहेत आणि कोणत्या नाहीत, हे ठरवणे न्यायालयाचे काम नाही. न्यायाधीशांना धर्माचा गाभा ठरवण्याची परवानगी देणारी 'अत्यावश्यक धार्मिक प्रथा' ही चाचणीच न्यायालयाने रद्द करावी, अशी विनंती त्यांनी केली.

"जेव्हा तुम्ही अत्यावश्यक किंवा अविभाज्य असे शब्द वापरता, तेव्हा तुम्ही अपरिहार्यपणे धर्म नावाच्या संकल्पनेच्या चौकटीत काम करू लागता. यामुळे न्यायाधीश किंवा बाह्य लवादांना धर्माचा अत्यावश्यक भाग कोणता हे ठरवण्याचा परवाना मिळतो," असे ते म्हणाले. धार्मिक श्रद्धा आणि प्रथांचे मूल्यमापन बाह्य किंवा न्यायिक मानकांऐवजी त्या धर्माचे पालन करणाऱ्या समुदायाच्या दृष्टिकोनातून केले पाहिजे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

एखादी प्रथा धर्माचा भाग म्हणून प्रामाणिकपणे पाळली जात असल्याचे दिसून आल्यास, तिला घटनात्मक संरक्षण मिळायला हवे, असे सिंघवी यांनी मांडले. मात्र, हे संरक्षण सार्वजनिक सुव्यवस्था, नैतिकता, आरोग्य आणि कलम २५ अंतर्गत इतर मूलभूत अधिकारांच्या अधीन असेल. दरम्यान, न्यायमूर्ती एम.एम. सुंदरेश यांनी कलम २५(२)(ब) मध्ये "समाजसुधारणा" हा शब्द का वापरला असावा, असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर सिंघवी म्हणाले की, काही सामाजिक अनिष्ट प्रथा दूर करण्यासाठी अशा उपाययोजना आवश्यक होत्या आणि त्या उद्देशाने केलेल्या कायद्यांना समाजसुधारणा म्हटले जाऊ शकते.

ही सुनावणी गुरुवारीही सुरू राहील. शतकानुशतके शबरीमला मंदिरात रजोनिवृत्तीच्या वयोगटातील महिलांना प्रवेश नाकारला जात आहे. या मंदिराचे दैवत भगवान अय्यप्पा हे ब्रह्मचारी असल्याचे भाविक मानतात. तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी आपल्या निकालपत्रात म्हटले होते की, भक्तीमध्ये भेदभाव केला जाऊ शकत नाही आणि समानतेच्या अधिकारावर पितृसत्ताक संकल्पना लादता येणार नाहीत. त्रावणकोर देवस्वोम बोर्डाने न्यायालयाला सांगितले होते की, ही बंदी महिलाविरोधी नाही आणि न्यायालयाने धार्मिक बाबींमध्ये निर्णय देणे टाळावे.