अमेरिका आणि भारत यांच्यातील प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार करारावरील चर्चेला गती देण्यासाठी भारत २० एप्रिल रोजी वॉशिंग्टनला एक व्यापारी शिष्टमंडळ पाठवणार आहे. जागतिक पुरवठा साखळीतील व्यत्ययामुळे निर्यातीवर परिणाम होत असतानाच हे पाऊल उचलले जात आहे. या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व मुख्य वार्ताकार दर्पण जैन करतील.
"मुख्य वार्ताकारांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघ या महिन्याच्या २० तारखेपासून अमेरिकेच्या दौऱ्यावर असेल. दोन्ही देशांचे वाटाघाटी करणारे संघ सुमारे ३-४ महिन्यांच्या कालावधीनंतर प्रत्यक्ष भेटणार आहेत. या दरम्यान त्यांच्यात आभासी माध्यमातून संवाद सुरू होता," अशी माहिती वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी दिली.
ते पुढे म्हणाले, "७ फेब्रुवारी रोजी प्रसिद्ध झालेल्या संयुक्त निवेदनाचा पुढचा टप्पा म्हणून आम्ही कायदेशीर कराराला अंतिम रूप देण्याचा प्रयत्न करत आहोत. ही प्रक्रिया पुढे नेण्यासाठी अधिक चर्चा आणि पाठपुराव्याची गरज आहे." दोन्ही देश या प्रक्रियेत पुढील पावले आणि कालमर्यादा निश्चित करण्यासाठी एकत्र काम करतील, असेही त्यांनी नमूद केले. अमेरिकेतील बदलत्या टॅरिफ नियमांच्या पार्श्वभूमीवर ही चर्चा होत आहे. कोणताही अंतिम करार करण्यापूर्वी वॉशिंग्टनच्या व्यापारी भूमिकेवर स्पष्टता येणे महत्त्वाचे असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.
या वर्षाच्या सुरुवातीला भारत आणि अमेरिकेने भारतीय निर्यातीवरील टॅरिफ १८ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याबाबत अंतरिम व्यवस्थेवर सहमती दर्शवली होती. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अनेक देशांवर लादलेले परस्पर टॅरिफ रद्द केल्यानंतर हा करार झाला होता. रशियन तेलाच्या खरेदीशी संबंधित टॅरिफ मागे घेण्यात आले आहेत, परंतु कलम २३२ अंतर्गत असलेले शुल्क अद्याप कायम असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. प्रलंबित मुद्दे सोडवण्यासाठी भारत वॉशिंग्टनशी संवाद सुरू ठेवणार आहे.
पश्चिम आशियातील संकटाचा व्यापाराला फटका
वाटाघाटी सुरू असतानाच पश्चिम आशियातील भू-राजकीय तणावाचे प्रतिबिंब व्यापाराच्या आकडेवारीवर दिसू लागले आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, मार्च २०२६ मध्ये पश्चिम आशियातील एकूण निर्यातीत ५७.९५ टक्क्यांची मोठी घट झाली आहे. ही घट ३.५ अब्ज डॉलर्स इतकी आहे. याच काळातील आयातही ५१.६ टक्क्यांनी म्हणजेच ८.७ अब्ज डॉलर्सनी कमी झाली आहे. या भागातील विस्कळीत परिस्थितीमुळे मागणी आणि पुरवठा साखळीवर परिणाम होत असून ही चिंतेची बाब असल्याचे अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे.
निर्यात वाढली, पण व्यापारी तूट रुंदावली
आर्थिक वर्ष २०२५ साठी भारताची एकूण निर्यात ८६०.०९ अब्ज डॉलर्सच्या पुढे गेली असून ती मागील वर्षाच्या तुलनेत ३५ अब्ज डॉलर्सनी वाढली आहे, असे अग्रवाल यांनी सांगितले. सेवा क्षेत्रातील निर्यात मिळवल्यास हा आकडा ९७४.९ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचतो, ज्यामध्ये ४.२२ टक्के वाढ नोंदवण्यात आली आहे. मात्र, सोने आणि चांदीच्या विक्रमी किमतींमुळे आयात ६.४ टक्क्यांनी वाढून ९७९.४ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली आहे. परिणामी, व्यापारी तूट मागील वर्षाच्या ९४.६ अब्ज डॉलर्सवरून वाढून ११९ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली आहे.
भारताच्या वस्तू निर्यातीत १ टक्क्याची किरकोळ वाढ होऊन ती ४४१.७८ अब्ज डॉलर्स झाली आहे. इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, इंजिनिअरिंग वस्तू, सागरी उत्पादने आणि मांस व दुग्धजन्य पदार्थांसारख्या कृषी क्षेत्रांनी निर्यातीत वाढ नोंदवली आहे. चीनला होणाऱ्या निर्यातीत ५ अब्ज डॉलर्सची, तर स्पेनला होणाऱ्या निर्यातीत २ अब्ज डॉलर्सची वाढ झाली आहे. मार्चमधील वस्तू निर्यात ३८.९२ अब्ज डॉलर्स राहिली, जी गेल्या वर्षी याच महिन्यात ४२.०५ अब्ज डॉलर्स होती. आगामी काळात जागतिक आव्हाने कमी होतील, अशी आशा वाणिज्य सचिवांनी व्यक्त केली आहे.
मुक्त व्यापार करार आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्म
भारत व्यापारी भागीदारी विस्तारण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. भारत-ब्रिटन मुक्त व्यापार करार मे २०२६ पर्यंत लागू होण्याची अपेक्षा आहे. न्यूझीलंडसोबतच्या करारावर २७ एप्रिल रोजी स्वाक्षरी होईल आणि वर्षाच्या उत्तरार्धात त्याची अंमलबजावणी होईल. ओमान आणि युरोपियन युनियनसोबतचे करारही याच वर्षात पूर्ण करण्यासाठी चर्चा सुरू आहे.
वाणिज्य मंत्रालयाने व्यापार प्रशासन सुधारण्यासाठी नवीन संकेतस्थळ सुरू केले आहे. हे व्यासपीठ रिअल-टाइम व्यापार डेटा, संसदेच्या प्रश्नोत्तरांची प्रणाली आणि निर्यातदारांच्या तक्रार निवारण यंत्रणेशी जोडलेले असेल. व्यापार करार आणि देशांतर्गत व्यवस्था मजबूत करण्याच्या या दुहेरी धोरणामुळे जागतिक अनिश्चिततेच्या काळातही निर्यात वाढ टिकवून ठेवण्याचे भारताचे उद्दिष्ट आहे.
.jpeg)
