राजीव नारायण

"अणुऊर्जेत मोठी वाढ केल्याशिवाय जग 'नेट-झिरो'चे उद्दिष्ट गाठू शकत नाही." — फातिह बिरोल

दिल्लीतील एका शांत संध्याकाळी भारताने आपल्या ऊर्जा भविष्याची भाषाच बदलून टाकली. आतापर्यंत केवळ सरकारी नियंत्रणात असलेल्या अणुऊर्जा क्षेत्रात खाजगी गुंतवणुकीला परवानगी देऊन संसदेने एक मोठा बदल घडवून आणला आहे. कोणताही गाजावाजा न करता किंवा मोठमोठी भाषणे न ठोकता, भारताने येणाऱ्या आव्हानात्मक दशकांसाठी आपण तयार आहोत, असा संकेत दिला आहे.

स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच भारताने हे मान्य केले आहे की, ऊर्जेची वाढती गरज आणि हवामान बदलाबाबत दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी केवळ सरकारी प्रयत्न पुरेसे नाहीत. यासाठी कौशल्य, भांडवल आणि विश्वासाची एक मोठी आघाडी उघडणे आवश्यक आहे. अणुऊर्जा हे भारतासाठी नेहमीच वैज्ञानिक स्वावलंबनाचे आणि अभिमानाचे प्रतीक राहिले आहे. पण मोठ्या खर्चाची गरज आणि सरकारी सावधगिरीमुळे या क्षेत्राची प्रगती काहीशी संथ होती. आता खाजगी गुंतवणुकीसाठी दरवाजे उघडणे म्हणजे जुन्या वारशाचा त्याग करणे नसून, तो अधिक सक्षमपणे भविष्यात नेणे होय.

अणुऊर्जेची गरज आताच का?

भारतासमोर ऊर्जेचे गणित खूप कठीण आहे. लोकांचे उत्पन्न वाढत आहे, शहरे विस्तारत आहेत आणि उद्योगधंद्यांची व्याप्ती वाढत आहे. यामुळे शतकाच्या मध्यापर्यंत विजेची मागणी दुप्पट होण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे, भारताने प्रदूषणाची पातळी कमी करून 'नेट-झिरो'कडे जाण्याचे वचन दिले आहे. प्रगती आणि पर्यावरणाचे रक्षण या दोन्ही गोष्टी साध्य करण्यासाठी खाजगी आणि सरकारी दोन्ही स्तरांवर भक्कम प्रयत्न आवश्यक आहेत.

सौर आणि पवन ऊर्जेने भारताचे चित्र बदलले आहे, पण ही ऊर्जा निसर्गावर अवलंबून असल्याने ती २४ तास उपलब्ध नसते. बॅटरी आणि साठवणुकीचे तंत्रज्ञान सुधारत असले, तरी ग्रिडला स्थिर ठेवण्यासाठी अणुऊर्जा हा सर्वात उत्तम पर्याय आहे. अणुऊर्जेतून कार्बन उत्सर्जन न होता सतत वीज मिळू शकते. आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेच्या मते, अणुऊर्जेशिवाय पर्यावरणाचे रक्षण करणे अधिक महागडे आणि जोखमीचे ठरेल.

खाजगी गुंतवणुकीचा अर्थ काय?

अणुऊर्जा क्षेत्रात खाजगी सहभाग म्हणजे या क्षेत्राचे पूर्णपणे खाजगीकरण नव्हे. नियंत्रण, सुरक्षा आणि नियम हे अधिकार आजही सरकारकडेच असतील. बदल फक्त इतकाच झाला आहे की, आता प्रकल्पांसाठी लागणारे भांडवल आणि तंत्रज्ञान खाजगी क्षेत्रातून येईल. अणुऊर्जा प्रकल्प उभे करण्यासाठी प्रचंड पैसा आणि मोठा काळ लागतो. भारताच्या सरकारी तिजोरीवर अनेक जबाबदाऱ्या असल्याने खाजगी भांडवल या प्रकल्पांना गती देऊ शकते.

'कौन्सिल ऑन एनेर्जी, एन्व्हायर्नमेंट अँड वॉटर'चे कार्तिक गणेशन म्हणतात, "खाजगी कंपन्यांना निमंत्रण देणे हे भारताच्या गांभीर्याचे लक्षण आहे. कोळशाला पर्याय म्हणून अणुऊर्जेचा वापर वाढावा, हाच यामागचा उद्देश आहे." हा बदल जगातील अनुभवांतून शिकलेला आहे. ज्या देशांनी आपली अणुऊर्जा क्षमता वाढवली आहे, त्यांनी सरकारी देखरेख आणि खाजगी अंमलबजावणी यांचा मेळ घातला आहे.

सावधगिरी आणि सुरक्षितता

अणुऊर्जा क्षेत्रात छोट्याशा चुकीलाही माफी नसते. त्यामुळे सुधारणा करताना महत्त्वाकांक्षेसोबतच सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे. खाजगी सहभागामुळे नवीन आव्हाने आणि धोकेही निर्माण होऊ शकतात. अणुऊर्जेचा खर्च हा एक मोठा मुद्दा आहे. जर याचे नियोजन नीट झाले नाही, तर विजेचे दर वाढू शकतात. सुरक्षिततेच्या बाबतीत भारताचा रेकॉर्ड आतापर्यंत खूप चांगला राहिला आहे आणि तो भविष्यातही तसाच टिकवून ठेवावा लागेल.

नियंत्रण करणाऱ्या संस्था स्वतंत्र आणि तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम असायला हव्यात. तसेच, ज्या परिसरात हे प्रकल्प उभे राहतील, तिथल्या लोकांचा विश्वास जिंकणे महत्त्वाचे आहे. लोकांशी पारदर्शक संवाद साधल्यास भीतीचे रूपांतर माहितीपूर्ण सावधगिरीत होईल. छोटे मॉड्यूलर रिअॅक्टर यांसारख्या नवीन तंत्रज्ञानामुळे खर्चात कपात होऊ शकते. जर खाजगी क्षेत्राने प्रयोगांना गती दिली आणि सरकारी संस्थांनी दर्जा जपला, तर भारत या क्षेत्रात जगाचे नेतृत्व करू शकेल.

समतोल ऊर्जा भविष्य

भारताचा ऊर्जा प्रवास केवळ एका तंत्रज्ञानावर अवलंबून नसेल. सौर, पवन, जल आणि अणुऊर्जा या सर्वांनी मिळून काम करणे गरजेचे आहे. अणुऊर्जेचा उद्देश सौर किंवा पवन ऊर्जेची जागा घेणे नसून, त्यांना साथ देणे आणि ग्रिडला आधार देणे हा आहे. खाजगी सहभागामुळे सरकारी संसाधनांची बचत होईल आणि कामाचा वेग वाढेल.

ओमानमध्ये नुकत्याच झालेल्या व्यापार कराराप्रमाणेच, ही अणुऊर्जा सुधारणा कोणत्याही शोबाजीशिवाय पण स्पष्ट हेतूने करण्यात आली आहे. यातून भारत आपले नियंत्रण सोडत नाही, तर आपली क्षमता वाढवत आहे. भविष्यातील आव्हाने जुन्या साधनांनी लढता येणार नाहीत, हे भारताने ओळखले आहे. अणुऊर्जेला संयम लागतो कारण याचे निकाल तातडीने मिळत नाहीत. या क्षेत्राचे दरवाजे उघडून भारताने हे दाखवून दिले आहे की, तो केवळ पुढच्या निवडणुकीचा किंवा त्रैमासिक नफ्याचा विचार करत नाही, तर पुढच्या पिढ्यांचा विचार करत आहे.

(लेखक अनुभवी पत्रकार आणि दळणवळण तज्ज्ञ आहेत. त्यांच्याशी [email protected] या ईमेलवर संपर्क साधता येईल. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत.)