किंगशुक चटर्जी

इराणमध्ये सार्वजनिक ठिकाणी हिजाबची अंमलबजावणी करणारी 'नीतिमत्ता पोलीस'च्या म्हणजे  'गश्त-ए-इरशाद'च्या कोठडीत महसा अमिनी हिचा मृत्यू झाल्यानंतर इराणमध्ये उसळलेल्या गोंधळाला दोन वर्षे उलटूनही हा तिढा सुटण्याची कोणतीही चिन्हे नाही. अधूनमधून आक्रमक होणारी क्रूर दडपशाही असूनही इराणमधील महिला सार्वजनिक ठिकाणी एकतर डोके पूर्णपणे न झाकता किंवा केवळ वरवरचे आवरण घालून फिरताना दिसत आहेत. किंबहुना त्यांची संख्या वाढते आहे. ही बाब केवळ मोठ्या शहरांपुरती मर्यादित नाही, तर लहान शहरांमध्येही हे प्रमाण वाढत आहे.

इराणी महिला मग त्या तरुण असोत वा वृद्ध, शहरी असोत वा उपनगरीय, त्यांचा कायम असलेल्या या विरोधाचा उपयोग इराणी सुधारणावाद्यांचे काही गट इस्लामिक प्रजासत्ताकाचे वैशिष्ट्य असलेल्या सामाजिक पुराणमतवादाला रोखण्यासाठी यशस्वीपणे करत आहे.

इराणमधील महिलांनी, मग त्या मुस्लिम असोत वा नसोत, 'योग्य पेहराव' करावा आणि आपले डोके झाकावे, ही अट १९७९ च्या इस्लामिक क्रांतीनंतर अनिवार्य केल्यापासूनच हा एक वादग्रस्त मुद्दा राहिला आहे. 'ट्वेल्वर शिया' धर्मगुरूंनी सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी आणि त्यांच्या सामाजिकदृष्ट्या पुराणमतवादी असलेल्या समर्थकांनी हिजाबच्या (ज्याचा अर्थ 'लज्जा' आणि 'पडदा' असा दोन्ही होतो) प्रश्नावर आपला पारंपरिक दृष्टिकोन सार्वजनिक ठिकाणी यशस्वीरित्या लादला होता.

महानगरीय इराणमधील विशेषतः तेहरानमधील शहरी आणि धर्मनिरपेक्ष महिलांनी सुरुवातीपासूनच या लादलेल्या बंधनाला नापसंती दर्शवली आणि विरोध केला होता. याचा परिणाम म्हणून, महिलांनी पारंपरिक पर्शियन सैलसर 'चादोर' (Chador) घालण्याऐवजी, 'सभ्य' कपडे घालावेत (मँटो कोट आणि स्कार्फने डोके झाकणे) असा एक किमान तडजोडीचा मार्ग निघाला. 

१९८० आणि १९९० च्या दशकात राष्ट्राध्यक्ष खातमी यांच्यासारख्या इराणी राजकारणातील सुधारणावादी शक्तींनी अधिक सामाजिक आणि सांस्कृतिक स्वातंत्र्याची बाजू घेतल्यामुळे ही तडजोड बऱ्यापैकी टिकून राहिली.

तथापि १९९० च्या दशकापासूनच सुधारणावाद्यांच्या विरोधात असलेल्या सामाजिक पुराणमतवादी आणि पारंपरिक शक्तींच्या वाढत्या राजकीय वजनामुळे हिजाबच्या कठोर अंमलबजावणीची मागणी जोर धरू लागली, जी कट्टरपंथी राष्ट्राध्यक्ष महमूद अहमदीनेजाद यांच्या कार्यकाळात शिगेला पोहोचली. 

इस्लामिक प्रजासत्ताकातील सामाजिक पुराणमतवाद्यांचा मुख्य आधारस्तंभ असलेल्या आणि अहमदीनेजाद यांच्याशी संबंधित 'बसिज' (Basij) या निमलष्करी गटाला १९९०च्या दशकाच्या मध्यापासून सार्वजनिक नीतिमत्तेची अंमलबजावणी करण्यासाठी तैनात करण्यात आले होते. पुढे २००६मध्ये अहमदीनेजाद यांनी 'गश्त-ए-इरशाद' म्हणून त्याला संस्थात्मक स्वरूप दिले आणि त्या विशिष्ट कार्याला वैधानिक वैधता दिली. 

'गश्त-ए-इरशाद' थेट न्यायव्यवस्थेला उत्तरदायी आहे. आणि तेव्हापासून ती अधिकृत पोलिसांपेक्षा स्वतंत्रपणे नीतिमत्ता कायदे विशेष कठोरपणे राबवत आहे. 'बद-हिजाबी' (थोडेसे केस दिसले तरी) महिलांना पकडण्यात येत होते. २०२२मध्ये झालेला महसा अमिनीचा मृत्यूमुळे या दडपशाहीने कळस गाठला.

महसा अमिनीच्या मृत्यूविरोधात इराणमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटली.  जो 'जन, जिंदगी, आझादी' - Zan, Zindagi, Azaadi आंदोलन म्हणून ती ओळखला जाते. इस्लामिक प्रजासत्ताक अस्तित्वात आल्यापासून त्याने पाहिलेले हे सर्वात मोठे देशांतर्गत आव्हान होते. संपूर्ण इराणमध्ये (तेहरानपासून ते केवळ प्रांतीय राजधान्यांपर्यंतच नव्हे, तर लहान शहरांपर्यंत) निदर्शने होत होती. सरकार नेहमीपेक्षा अधिक असुरक्षित दिसू लागले. त्यामुळे जरी सरकारने आपल्याच निशस्त्र नागरिकांविरुद्ध निर्दयी दडपशाहीचा वापर केला असला तरी त्यानंतर त्यांनी 'गश्त-ए-इरशाद'च्या कारवाया कमी करून रणनीतिक लवचिकताही दाखवली.

२०२४मध्ये राष्ट्राध्यक्ष रईसी यांच्या हेलिकॉप्टर अपघातात झालेल्या मृत्यूने सार्वजनिक ठिकाणी हिजाबचा प्रश्न पुन्हा एकदा अचानक ऐरणीवर आणला. पुराणमतवादी आणि कट्टरपंथी उमेदवारांच्या गर्दीत एकमेव सुधारणावादी असलेल्या मसूद पेझेश्कियन यांनी हिजाबच्या मुद्द्यावर पुनर्विचार करण्याची गरज बोलून दाखवली आणि या प्रकरणी कायदेशीर भूमिकेचे उल्लंघन करणाऱ्या लोकांवर होणाऱ्या कठोर कारवाईवर टीका केली.

राष्ट्राध्यक्ष पेझेश्कियन यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या गृह मंत्रालयाने पोलिसांना शक्यतो किरकोळ उल्लंघनांकडे दुर्लक्ष करण्याचे आणि केवळ काही अधिक संवेदनशील प्रकरणांवरच कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत, असे दिसते. 

अंमलबजावणीची व्याप्ती आणि तीव्रता प्रदेशानुसार बदलत असली तरी यामुळे खरोखरच अनेक महिलांना कठोर शिक्षेशिवाय सार्वजनिकरित्या हिजाबच्या आदेशाचे उल्लंघन करणे शक्य झाले आहे. यामुळे इराणी महिलांना सरकारच्या विरोधातील आपल्या भूमिकेवर ठाम राहण्यास आणखी बळ मिळाले आहे.

हिजाबसक्ती अशा प्रकारे शांतपणे शिथिल करण्याच्या प्रतिक्रियेत पुराणमतवादी-वर्चस्व असलेल्या इराणी संसदेने (मजलिस) नोव्हेंबर २०२४ मध्ये ‘सदाचार आणि हिजाबच्या संस्कृतीला प्रोत्साहन देऊन कुटुंबाला आधार देणारा कायदा’ (तथाकथित, हिजाब आणि सदाचार विधेयक) मंजूर करून या शिथिलतेवर पलटवार केला. 

२०२२-२३ च्या अशांततेदरम्यान 'गश्त-ए-इरशाद'च्या समर्थकांनी सुरुवातीला तयार केलेल्या या कायद्यामध्ये पोलिसांव्यतिरिक्त इतर एजन्सींनाही नीतिमत्ता कायद्यांच्या अंमलबजावणीमध्ये सामील होण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. इतकेच नव्हे तर कायद्यांचे उल्लंघन ओळखण्यासाठी कठोर यांत्रिक पाळत ठेवण्याचीही यात शिफारस करण्यात आली आहे. 

सामान्य नागरिकांकडून अशा कायद्यांच्या उल्लंघनाची गुप्तपणे तक्रार करण्याचीही तरतूदही या कायद्यात प्रस्तावित आहे. शिवाय अशी प्रवृत्ती रोखण्यासाठी अवाजवी दंड प्रस्तावित करण्यात आला आहे.

डिसेंबर २०२४मध्ये 'गार्डियन कौन्सिल'ने मंजुरी दिल्यानंतर हा कायदा बनण्यापूर्वी केवळ सर्वोच्च नेते अली खामेनी यांच्या अंतिम मंजुरीची वाट पाहत होता. तथापि सरकारने 'सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदे'च्या मध्यस्थीने हे विधेयक रोखून धरले आहे, ज्यांनी पुढील अधिसूचनेपर्यंत या कायद्याच्या अंमलबजावणीवर स्थगिती देण्याची शिफारस केली आहे.

हिजाबच्या सर्वसाधारण मुद्द्यावर पुराणमतवाद्यांना त्यांचा वैयक्तिक पाठिंबा असूनही, सर्वोच्च नेते खामेनी हे स्वतः या विधेयकाबाबत सुधारणावाद्यांच्या आक्षेपांशी सहमत असावेत, असा कयास पेझेश्कियन यांचे हे विधेयक रोखण्यात आलेल्या यशावरून लावता येतो. 

इराणमधील नीतिमत्ता कायद्यांचे, विशेषतः हिजाबशी संबंधित कायद्यांचे स्वरूप असे आहे की, या प्रकरणावरील अंतिम अधिकारक्षेत्र पुराणमतवादी-वर्चस्व असलेल्या न्यायव्यवस्थेकडे आहे. निवडून आलेल्या कार्यकारी शाखेपासून ती स्वतंत्र आहे. 

तथापि कायद्यांची अंमलबजावणी प्रामुख्याने पोलिसांकडे आहे, ज्यात 'गश्त-ए-इरशाद' स्वतंत्र पण सहाय्यक कार्ये पार पाडते. त्यामुळे इराणच्या ज्या भागांमध्ये प्रांतीय किंवा महापालिका कार्ये पुराणमतवादी घटकांद्वारे चालवली जातात, तिथे नीतिमत्ता कायद्यांची अंमलबजावणी सुरूच आहे.

तथापि अधिकाऱ्यांचे सततच्या भीतीचे विषारी वातावरण कमी झाले आहे. 'जन, जिंदगी, आझादी' आंदोलनाची सततच्या लोकप्रियतेतून हे जाणवते की, इस्लामिक प्रजासत्ताकातील 'भीतीचे क्षितिज' बऱ्यापैकी मागे ढकलले आहे. आणि त्यालाविद्यमान प्रशासनातील सुधारणावादी घटकांचाही छुपा पाठिंबा आहे. आता हे 'भीतीचे क्षितिज' येत्या काळात असेच मागे हटत राहते का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

(लेखक कलकत्ता विद्यापीठाच्या इतिहास विभागात प्राध्यापक आहेत.)