संजय सुखटणकर 

आर्थिक धोरण आणखी सैल करण्याच्या दिशेने केंद्र सरकारने गेल्या आठवड्यात एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले. 'जुनाट आणि गळचेपी करणारे कामगार कायदे बदला' ही औद्योगिक क्षेत्राची बरीच वर्षे प्रलंबित असलेली मागणी अखेर केंद्र सरकारने मान्य केली. कामगार कायद्यांतील या बदलांचे स्वरूप विशद करणारा लेख.

स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून चालत आलेल्या सुमारे तीस कामगार कायद्यांना केंद्र सरकारने हात लावला असून त्यांच्यात थोडीफार सुधारणा केली आहे. अंदाजे चाळीस लोकसभा मतदारसंघांत कामगारांचे मताधिक्य असल्याने पूर्वीची सरकारे कामगार कायद्यांना हात लावायला धजावत नव्हती. मोदी सरकारने ते पाऊल उचलले आहे.

या सुधारणांमुळे परकी भांडवल आणि परकी कंपन्या मोठ्या प्रमाणात भारतात येतील, अशी केंद्र सरकारची भूमिका आहे. तसे होईल का? शंभरपेक्षा जास्त कामगार असलेल्या कंपन्यांना सध्या ले-ऑफ, रिट्रेंचमेंट, टाळेबंदी, कंपनी बंद करणे यासाठी राज्य सरकारची परवानगी आवश्यक होती. आता केंद्र सरकारने हा किमान कामगारसंख्येचा आकडा तीनशे केला आहे. देशातील सुमारे ऐंशी टक्के कंपन्या याचा फायदा घेऊ शकतात. परदेशी कंपन्या ज्या भारतात येतील, त्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञान घेऊन येतील, त्यांची बहुतेकांची कर्मचारी संख्या तीनशेपेक्षा कमी असेल आणि एकप्रकारे त्यांची ही मागणी केंद्र सरकारने मान्य केली असल्यामुळे त्यांच्या भारतातील प्रवेशासाठी आता पूरक वातावरण निर्माण झाले आहे.

तथापि तीनशे हा आकडा अंतिम आहे का? नाही. राज्य सरकार हा आकडा वाढवू शकते. बरेच कामगार असलेले आणि निर्यातक्षम कापड उद्योग, आयटी, मत्स्योत्पादन, बांधकाम या क्षेत्रात तीनशेपेक्षा जास्त कामगार असतात. त्यांच्यासाठी तीनशे हा आकडा वाढविण्याचा विचार राज्य सरकार करू शकते.

अकुशल कामगारांचे काय?

भारतात कर्मचाऱ्याला एकदा कामावर ठेवले की तो आयुष्यभर कर्मचारी राहतो अशी व्यवस्थापनांची आणि परदेशी कंपन्यांची तक्रार होती. आता त्याबाबत केंद्र सरकारने व्यवस्थापनांना अमर्यादित स्वातंत्र्य देऊन कामगार संघटना इतिहासजमा करण्याच्या दृष्टीने एक पाऊल टाकले आहे. यापुढे कंपन्या कामगारांना ठराविक काळासाठी करारान्वये नोकरी देऊ शकतील, म्हणजे तीन वर्षांचा करार असेल तर तीन वर्षांनी कामगाराची नोकरी संपुष्टात येईल.

बेकारी मोठ्या प्रमाणात असलेल्या आपल्या देशात बहुसंख्य कामगार हे विशेष कौशल्य नसलेले असतात, त्यांचे कुटुंब त्यांच्यावर अवलंबून असते, अशा परिस्थितीत हे कामगार व्यवस्थापनाविरोधात जाण्याची किंवा कमी उत्पादकता देण्याची शक्यता कमी आहे. या तरतुदीमुळे भारतीय कामगारांची उत्पादकता कमी आहे, ही उद्योजकांची तक्रार दूर होऊ शकेल; औद्योगिक वाढीला तसेच परदेशी कंपन्यांना भारतात येण्यासाठी चालना मिळेल.

मुख्य म्हणजे लवचिकता निर्माण झाल्याने रोजगारसंधींचा परीघ विस्तारू शकतो. भारताला आज त्याची नितांत गरज आहे. मात्र कामगार कमी करण्याच्या मुभेचा वापर करताना अकुशल कामगार रस्त्यावर येण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो. आपल्याकडे अशांची संख्या मोठी आहे. त्यांना कोणतेही सामाजिक संरक्षण नाही. अशा परिस्थितीत कुशल कामगारांना कंत्राटी पद्धत लागू केली, तरी अकुशल कामगारांना सध्याच्याच पद्धतीने नेमले जावे, असे वाटते.

परदेशी कंपन्या भारतात आल्या की त्या मोठ्या प्रमाणात भांडवल, नवीन तंत्रज्ञान आणि परदेशी बाजारपेठाही आपल्याला उपलब्ध करून देतील. आपले राष्ट्रीय उत्पन्न वाढण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेमध्ये आपले स्थान बळकट करण्यासाठी फायदा होईल. तथापि यासाठी काही तरतुदी आणखी सैल करून निर्यातक्षम उद्योगांना जादा सवलती देऊन राज्य सरकारला आपली स्थिती आणखी मजबूत करावी लागेल.

मी सुमारे पस्तीस वर्षे या क्षेत्रात काम केले. गेल्या काही वर्षांत कंपनीचालकांचा कल कंत्राटी कामगार नेमण्याकडे जास्त आहे. कायम कामगारांची उत्पादकता कमी, त्यांचे पगार जास्त असतात, त्यांची शिस्त कमी असू शकते, त्यांना 'कामगार संघटनां'चे संरक्षण असते, हे प्रामुख्याने मालकांच्या आक्षेपाचे मुद्दे असतात. या सर्वांतून मार्ग काढण्यासाठी कंपन्या कंत्राटी कामगार नेमतात. सध्या वीस कामगार असणाऱ्या कंपन्यांना 'कंत्राटी कामगार कायदा' लागू होतो, तो आकडा पन्नास करून सरकारने व्यवस्थापनांना आणखी स्वातंत्र्य दिले आहे. विविध सरकारी अधिकाऱ्यांच्या तपासण्यांवर मर्यादा आणून त्याबाबतची व्यवस्थापनाची डोकेदुखीही कमी केली आहे. या पुनर्रचित कोडमध्ये कामगारांसाठी काय आहे?

भरपाई वाढवा

सध्या कामगारांना पाच वर्षांच्या नोकरीनंतर ग्रॅच्युइटी मिळते, ती आता एका वर्षानंतर मिळेल. त्याचा पगार आता त्याच्या बँकखात्यात जमा होईल. असंघटित कामगार आणि स्थलांतरित कामगार यांच्यासाठी कल्याणकारी तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. तथापि नोकरकपातीवेळी कामगारांना देण्यात येणारी भरपाई ही सध्याच्या नियमांनुसारच देण्यात येईल. सध्याच्या महागाईच्या दिवसात ती फारच कमी असून, त्यात वाढ न करणे हे कामगारांवर अन्यायकारक आहे.

समितीची तरतूद

नवीन कायद्यात कामगार संघटनेविषयी एक तरतूद असून ती अंमलात येणे अवघड आहे. जर कंपनीत एकापेक्षा जास्त संघटना असतील आणि कोणालाच ५१ टक्के कामगारांचा पाठिंबा नसेल तर वीस टक्क्यांपेक्षा जास्त सदस्य असतील, त्या संघटनांनी एकत्र येऊन एक समिती स्थापन करणे गरजेचे आहे. आजपर्यंतचा इतिहास, कामगार संघटनांची विचारसरणी बघितली तर ते अशक्य वाटते. बऱ्याच राज्य सरकारांनी आधीच हे कायदे अंमलात आणले आहेत. महाराष्ट्र सरकारला जर त्यात आघाडी घ्यायची असेल तर तीनशे हा आकडा वाढवायला लागेल. निर्यातक्षम कंपन्यांसाठी आणखी सवलती, वेगळा विभाग, क्षेत्र, मैत्रीची भावना असलेली सरकारी यंत्रणा आणि माथाडी कामगार कायद्यांसारख्या कायद्यांचा पुनर्विचार आवश्यक आहे.

संघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांची संख्या सुमारे बारा टक्के आहे. त्यापेक्षा जास्त लोक दरिद्री अवस्थेत आहेत. देशाची औद्योगिक प्रगती साधून ही संख्या कमी करायची, त्यासाठी धाडसे पावले उचलायची की फक्त संघटित वर्गाचा विचार करायचा, हेही महाराष्ट्र सरकारने ठरवायचे आहे.

(लेखक कामगार कायद्यांचे अभ्यासक आहेत)