रुचिता बेरी

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी १६-१७ डिसेंबर २०२५ दरम्यान इथियोपियाच्या दौऱ्यावर जात आहेत. इथियोपियाचे धोरणात्मक महत्त्व आणि भारत-इथियोपिया यांच्यातील वाढती मैत्री या दौऱ्यामुळे अधोरेखित होणार आहे. इथियोपिया हा देश आफ्रिकेतील 'हॉर्न ऑफ आफ्रिका' भागात वसलेला आहे. आफ्रिका, आशिया आणि युरोपला जोडणारे हे एक महत्त्वाचे प्रवेशद्वार मानले जाते.

इथियोपिया ही आफ्रिकेतील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे. त्यांचा वार्षिक विकास दर अंदाजे ८.५ टक्के इतका आहे. या वेगवान आर्थिक प्रगतीमागे तिथल्या सरकारने सुरू केलेले पायाभूत सुविधांचे मोठे प्रकल्प कारणीभूत आहेत.

ऊर्जा आणि रेल्वे क्षेत्रात क्रांती

'ग्रँड इथियोपियन रिनेसां डॅम' (GERD) या प्रकल्पामुळे इथियोपिया आणि संपूर्ण परिसराच्या ऊर्जा क्षेत्रात मोठा बदल झाला आहे. हा प्रकल्प पूर्ण होत आला असून, इथियोपिया आता आफ्रिकेतील सर्वात मोठा जलविद्युत ऊर्जा निर्माण करणारा देश बनण्याच्या मार्गावर आहे. यामुळे केवळ इथियोपियातच नाही, तर संपूर्ण हॉर्न ऑफ आफ्रिका भागात विजेची उपलब्धता वाढेल.

दुसरा महत्त्वाचा प्रकल्प म्हणजे ७५० किलोमीटर लांबीची विद्युतीकृत रेल्वे लाईन. ही रेल्वे इथियोपियाची राजधानी अदिस अबाबा आणि शेजारील देश जिबूतीचे 'रेड सी' बंदर यांना जोडते. इथियोपियाचे अधिकारी याला 'समृद्धीचा आर्थिक कॉरिडोर' म्हणतात. कारण इथियोपिया हा चारही बाजूंनी जमिनीने वेढलेला देश आहे. या रेल्वेमुळे त्याला जागतिक सागरी व्यापाराशी जोडले जाणे शक्य झाले आहे.

लोकसंख्या आणि सुरक्षा

इथियोपियाची लोकसंख्या हे तिथले आणखी एक वैशिष्ट्य आहे. आफ्रिकेतील हा दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश आहे. येथे तरुणांची संख्या मोठी असल्याने काम करण्यासाठी अफाट मनुष्यबळ उपलब्ध आहे. याशिवाय, 'आफ्रिकन युनियन'चे मुख्यालयही इथियोपियामध्येच आहे. त्यामुळे आफ्रिका खंडाच्या राजकारणात आणि कूटनीतीत या देशाचे स्थान महत्त्वाचे आहे.

गेल्या काही वर्षांत अंतर्गत संघर्ष असूनही, इथियोपियाने प्रादेशिक सुरक्षेत मोलाची भूमिका बजावली आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या शांती मोहिमेत (Peacekeeping Missions) सर्वाधिक सैनिक पाठवणाऱ्या पहिल्या दहा देशांमध्ये इथियोपियाचा समावेश होतो. तसेच, 'अल-शबाब' या दहशतवादी संघटनेविरुद्धच्या लढ्यात आणि आफ्रिकन युनियनच्या मोहिमेसाठी (AUSSOM) इथियोपिया मोठी मदत करतो.

पंतप्रधान मोदींचा पहिलाच दौरा

पंतप्रधान मोदींची ही इथियोपियाची पहिलीच भेट असेल. या भेटीमुळे आफ्रिकेतील या महत्त्वाच्या देशाशी भारताचे संबंध अधिक घट्ट होतील. या दौऱ्यात ते इथियोपियाचे पंतप्रधान अबी अहमद अली यांच्याशी द्विपक्षीय सहकार्यावर चर्चा करतील. विशेष म्हणजे, दक्षिण आफ्रिकेतील जोहान्सबर्ग येथे झालेल्या 'जी-२०' (G20) परिषदेत दोन्ही नेत्यांची भेट झाली होती. त्याला एक महिनाही पूर्ण झालेला नाही, तोच हा दौरा होत आहे.

ऐतिहासिक संबंध

भारत आणि इथियोपियाचे संबंध आजचे नाहीत. त्यांचा इतिहास पहिल्या शतकातील अक्सुमाइट साम्राज्यापर्यंत मागे जातो. तेव्हा दोन्ही देशांमध्ये मोठा व्यापार चालत असे. भारतातून रेशीम आणि मसाले तिथे जात, तर तिथून सोने आणि हस्तिदंत भारतात येत असे. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर १९४८ मध्ये इथियोपिया हा पहिला आफ्रिकन देश होता, ज्याने भारतात आपला राजनैतिक दूतावास सुरू केला. काळानुसार दोन्ही देशांमध्ये व्यापार, शिक्षण, गुंतवणूक आणि संरक्षण क्षेत्रात घट्ट मैत्री निर्माण झाली आहे.

विकासातील भागीदारी

इथियोपिया हा आफ्रिकेतील भारताचा एक प्रमुख जोडीदार आहे. भारताने इथियोपियाला १ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सहून अधिक रकमेचे कर्ज (Line of Credit) दिले आहे. या पैशाचा वापर प्रामुख्याने ग्रामीण भागात वीज पोहोचवण्यासाठी आणि साखर कारखान्यांच्या विकासासाठी केला गेला आहे.

इतर आफ्रिकन देशांप्रमाणेच, इथियोपियासोबतचे भारताचे सहकार्य हे 'दक्षिण-दक्षिण सहकार्य' (South-South Cooperation) या तत्त्वावर आधारलेले आहे. पंतप्रधान मोदींनी मांडलेल्या 'भारत-आफ्रिका सहकार्याच्या दहा मार्गदर्शक तत्त्वांचा' हा मुख्य भाग आहे. याचा अर्थ असा की, भारताची मदत ही आफ्रिकन देशांच्या गरजेनुसार असेल. त्यामुळेच इथियोपियाच्या गरजा लक्षात घेऊन भारत त्यांना मदत करतो.

शिक्षण आणि कौशल्य विकास

शिक्षण क्षेत्रात भारत आणि इथियोपियाची मैत्री खूप जुनी आहे. पूर्वी भारतीय शिक्षकांनी तिथल्या शालेय विद्यार्थ्यांच्या जडणघडणीत मोलाची भूमिका बजावली होती. अलीकडच्या काळात भारतीय प्राध्यापकांनी उच्च शिक्षणात मोठे योगदान दिले आहे.

सध्या २००० हून अधिक भारतीय शिक्षक इथियोपियातील विद्यापीठांमध्ये सामाजिक शास्त्रे, अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन आणि वैद्यकीय विषय शिकवत आहेत. 'इंडियन कौन्सिल फॉर कल्चरल रिलेशन्स' (ICCR) च्या शिष्यवृत्तीमुळे अनेक इथियोपियन विद्यार्थ्यांनी भारतात शिक्षण घेतले आहे. तसेच, भारतीय तांत्रिक आणि आर्थिक सहकार्य (ITEC) कार्यक्रमाचाही इथियोपियाला मोठा फायदा झाला आहे. पंतप्रधानांच्या या दौऱ्यामुळे कौशल्य विकास आणि डिजिटल सुविधांच्या क्षेत्रात सहकार्य वाढण्याची अपेक्षा आहे.

व्यापार आणि गुंतवणूक

भारत हा इथियोपियाचा दुसरा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे. तसेच विदेशी गुंतवणुकीचाही भारत एक महत्त्वाचा स्रोत आहे. सध्या तिथे ६५० हून अधिक भारतीय कंपन्या काम करत आहेत. खाजगी क्षेत्रात रोजगार देण्यात या कंपन्यांचा मोठा वाटा आहे.

२०२४-२५ या वर्षात दोन्ही देशांमधील व्यापार ५५० दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स इतका होता. भारत प्रामुख्याने औषधे निर्यात करतो, तर इथियोपियाकडून डाळी आणि बिया आयात करतो. पंतप्रधानांच्या या भेटीमुळे व्यापाराच्या नव्या संधी मिळतील, अशी आशा आहे.

संरक्षण क्षेत्रातील सहकार्य

दोन्ही देशांसाठी संरक्षण सहकार्य हा महत्त्वाचा विषय आहे. भारताने इथियोपियात 'हरार मिलिटरी अकादमी' स्थापन करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. १९५७ ते १९७७ या काळात तिथे इथियोपिया आणि इतर आफ्रिकन देशांच्या सैन्याधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले गेले. नंतर ही अकादमी बंद झाली, तरी संरक्षण सहकार्य सुरूच राहिले.

फेब्रुवारी २०२५ मध्ये दोन्ही देशांत अधिकृत संरक्षण करार झाला. आता मोदींच्या भेटीमुळे सायबर सुरक्षा, दहशतवाद विरोधी लढा आणि संरक्षण उद्योगात सहकार्य वाढू शकते.

जागतिक स्तरावरील महत्त्व

जागतिक मंचांवर भारत नेहमीच विकसनशील देशांच्या (Global South) बाजूने उभा राहिला आहे. पुढच्या वर्षी 'ब्रिक्स' (BRICS) समूहाचे अध्यक्षपद भारताकडे असेल. अशा वेळी ही भेट दोन्ही नेत्यांना ब्रिक्समधील सहकार्याबद्दल चर्चा करण्याची संधी देईल. तसेच, लांबणीवर पडलेल्या चौथ्या 'भारत-आफ्रिका फोरम' शिखर परिषदेच्या यजमानपदाबद्दलही चर्चा होऊ शकते.

थोडक्यात सांगायचे तर, सध्या जगात अस्थिरता आहे. अमेरिका करांचा वापर शस्त्रासारखा करत आहे, तर चीन देशांना कर्जाच्या जाळ्यात अडकवत आहे. अशा परिस्थितीत इथियोपियासारख्या मित्र देशांशी भारताने ठेवलेले संबंध महत्त्वाचे ठरतात. हे संबंध भारताच्या 'आफ्रिका फर्स्ट' धोरणाला बळ देतात. भारताचे हे धोरण ज्ञान, अनुभव आणि तंत्रज्ञान शेअर करून दोघांचाही फायदा करण्यावर आधारलेले आहे.

(लेखिका 'विवेकानंद इंटरनॅशनल फाऊंडेशन', नवी दिल्ली येथे वरिष्ठ फेलो आहेत)