भाजपच्या जाहीरनाम्यात अल्पसंख्याक

Story by Awaz Marathi | Published by Sameer Shaikh • 9 d ago

प्रातिनिधिक चित्र

हरजिंदर

निवडणुकीचे राजकारण जाहीरनाम्यावरून ठरवले जात नाही हे खरे असले तरी पक्षाची निवडणूक रणनीती समजून घ्यायची असेल तर त्याचा जाहीरनामा पाहावाच लागतो. मागे आपण काँग्रेसच्या जाहीरनाम्याबद्दल बोललो होतो. अल्पसंख्याकांबाबत त्यांचे विचार काय आहेत, हे समजून घेण्याचा आपण त्यावेळी प्रयत्न केला. दरम्यान, भारतीय जनता पक्षानेही आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे. त्यामुळे त्याचे विश्लेषणही आवश्यक आहे.

अलीकडेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या एका निवडणूक सभेत काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात मुस्लीम लीगची प्रतिमा दिसत असल्याचा टोला लगावला होता. सामान्यत: अशा निवडणुकीच्या बाबी गांभीर्याने घेतल्या जात नाहीत, परंतु या वक्तव्याच्या परिप्रेक्ष्यातच आता भाजपच्या जाहीरनाम्याची तुलना केली जाईल. त्यामुळे त्या अंगानेही या जाहीरनाम्याने विश्लेषण आवश्यक आहे.

गेल्या काही निवडणुकांपासून भाजप आपल्या जाहीरनाम्याला 'संकल्प पत्र' म्हणत आहे. पण यावेळी त्यांच्या जाहीरनाम्याचे नाव आहे - मोदींची गॅरंटी. साहजिकच यावेळचा जाहीरनामा पंतप्रधान मोदींनी दिलेल्या वा देत असलेल्या आश्वासनांभोवती केंद्रित आहे. तरीही हा पक्षाचा जाहीरनामा आहे. त्यामुळे याकडे पक्षाच्या धोरणाचे निर्देशक म्हणूनच पाहिले पाहिजे.

भाजपच्या जाहीरनाम्यावर चर्चा करण्यापूर्वी आणखी एक गोष्ट लक्षात ठेवायला हवी, ती म्हणजे अडीच वर्षांपूर्वी भाजपच्या राजकारणात एकच शब्द अनेकवेळा ऐकायला मिळाला - मुस्लीम आउटरीच. भाजपने या काळात अनेक गोष्टी केल्या ज्यावरून ते मुस्लीम समाजाला स्वतःशी जोडू इच्छित असल्याचे दिसून आले. त्यापैकी पक्षाने आयोजित केलेल्या सुफी संमेलनांचा उल्लेख करणे सर्वात महत्त्वाचे आहे. याच काळात पंतप्रधान आणि त्यांच्या पक्षाचे अनेक नेते मुस्लीम पसमंदा समाजाच्या उन्नतीसाठी बोलले होते. केंद्र सरकारचे काही उपक्रम पसमंदा समाजासाठीही येऊ शकतात, असा अंदाजही एकेकाळी व्यक्त केला जात होता.

तर दुसरीकडे भाजपला मुस्लीम समाजाविषयी सहानुभूती नसल्याचे विरोधक सांगत होते. सुफी आणि पसमंदाबद्दल बोलून पक्षाला फक्त मुस्लीम समाजाची राजकीय ताकद स्वतःकडे वळवायची आहे, असे त्यांचे मत होते. तथापि, ही दोन विरोधी मते आहेत. त्यामुळे जाहीरनाम्यातून अनेक गोष्टी स्पष्ट होतील, अशी अपेक्षा होती. भाजपच्या या संपूर्ण जाहीरनाम्यात मुस्लीम हा शब्द केवळ एकदाच वापरण्यात आला आहे.

भाजपच्या राजवटीने देशातील मुस्लीम महिलांना तिहेरी तलाकच्या प्रथेपासून मुक्त केले, असे म्हटले जाते. अर्थात हे सरकारने उचललेले मोठे पाऊल असले तरी ते सरकारचे एक यश आहे. जाहीरनाम्यात भविष्यातील कार्यक्रमांची आणि उपक्रमांची चर्चा केली आहे. मात्र हा जाहीरनामा वरील बाबींबाबत मौन बाळगून आहे. मोदींच्या या हमीपत्रात पसमंदा या शब्दाचा एकदाही उल्लेख केलेला नाही. याउलट अल्पसंख्याक हा शब्द एका ठिकाणी वापरला आहे. मात्र हा शब्द केवळ भाषिक अल्पसंख्याकांसाठीच आला आहे. भारतीय राजकारण अल्पसंख्याकांच्या ज्या इतर गटांभोवती फिरते, त्यांचा या जाहीरनाम्यात उल्लेख नाही.

भाजपचा जाहीरनामा काँग्रेस आणि इतर पक्षांनंतर आला. त्यामुळे पक्षाची भूमिका व्यवस्थितपणे मांडण्याची मोठी संधी त्यांना मिळाली. सामान्यतः, एक चांगला जाहीरनामा त्यालाच म्हणतात ज्यात विरोधी पक्षाच्या जाहीरनाम्यापेक्षा पूर्णपणे वेगळा, विरुद्ध असतो. त्यामुळे आपल्या जाहीरनाम्यात अल्पसंख्याकांच्या मुद्द्यांना स्थान देण्याचे भाजपने टाळले तर त्यात मोठे नवल नाही. मात्र हा युक्तिवाद एक अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा टाळण्याचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी पुरेसा नाही, हे ही तितकेच खरे!

- हरजिंदर

(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत)