शारिक अदीब अंसारी

बंगालमधल्या या बहुपक्षीय लढतीमध्ये मतविभाजनाचा फायदा थेट भाजपला झाला. तिरंगी लढतीत जिंकण्यासाठी सहसा किमान ३३% मतांची गरज असते. चौरंगी लढतीत एखादा पक्ष २८-२९% मते मिळवूनही जिंकू शकतो. पसमांदा मुस्लिमांनी तृणमूल काँग्रेसला एकगठ्ठा मतदान करण्यास नकार दिला. त्यांनी भाजपलाही मतदान केलं नाही. पण तृणमूल काँग्रेसची हक्काची व्होटबँक होण्यासही त्यांनी स्पष्ट नकार दिला. यामुळेच भाजपचा विजय शक्य झाला. हा फरक अत्यंत महत्त्वाचा आहे. यातून आजच्या काळातला मोठा राजकीय धडा मिळतो. एखादा समूह कुणाला मतदान करतो हे जितकं महत्वाचं असतं तितकंच तो कुणाला मतदान करायला नकार देतो हेही हेही महत्वाचं असतं.

आता या बदलाची राष्ट्रीय पार्श्वभूमी अनेक वर्षांपासून तयार होत होती. २०१७ पर्यंत उत्तर प्रदेशातील १२.६% सामान्य आणि ८% पसमांदा मुस्लिमांनी भाजपला पाठिंबा देण्याची तयारी दर्शवली होती. २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीत हे चित्र बदललं. सामान्य मुस्लिमांचा भाजपला असलेला पाठिंबा ९.८% पर्यंत खाली आला. पण पसमांदा मुस्लिमांमध्ये हाच आकडा ९.१% पर्यंत वाढला. हा एक महत्त्वाचा बदल आहे. पसमांदा समाज आता स्वतःचे राजकीय निर्णय स्वत: घेत आहे.

'सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग सोसायटीज'च्या 'लोकनीती' नेटवर्कने एक संशोधन केलं. त्यात एक महत्त्वाची बाब समोर आली. भाजपने गरीब मुस्लिमांना साद घातली. याचा थेट फायदा त्यांना गुजरात आणि कर्नाटकसारख्या राज्यांत मुस्लिम मतांची टक्केवारी वाढवण्यात झाला. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी काही सर्वेक्षणं झाली. त्यात मुस्लिम मतदारांचा कल बदलत असल्याचं दिसलं. धर्माच्या नावावर एकत्र येणं मागे टाकत आता उपजातींचा गठ्ठा होण्याकडे मुसलमानांचा कल वाढतो आहे. सरसकट मुस्लिम मतदारांना एकसंध गृहीत धरणाऱ्या सर्वच पक्षांसाठी हा मोठा धोक्याचा इशारा आहे.

इथं एक गोष्ट स्पष्टपणे सांगायला हवी. पसमांदा मुस्लिमांनी आपली मतं विभागली, त्यांनी राजकीय स्वातंत्र्य मिळवण्याची तयारी दाखवली, याचा अर्थ ते हिंदू राष्ट्रवादाला वैचारिक पाठिंबा देत आहेत, असा अजिबात होत नाही. कारण एका सर्वेक्षणात धक्कादायक माहिती समोर आलीय. २०१४ नंतर आपली आर्थिक स्थिती खालावल्याचं ६१% मुस्लिमांना वाटतं. इतर धर्माच्या लोकांमध्ये हेच प्रमाण ३५% आहे.

पसमांदा मुसलमान सद्यस्थितीपासून अनभिज्ञ नाहीत. ते इतर कोणत्याही समाजाप्रमाणेच लोकशाही अधिकारांचा अत्यंत हुशारीने वापर करत आहेत. ते आता राजकीय नफ्या-तोट्याचं गणित मांडत आहेत. सद्यस्थितीत कोणती राजकीय व्यवस्था त्यांना भौतिक प्रगती, खरं प्रतिनिधित्व आणि सन्मान देईल? याची ते चाचपणी करत आहेत. २०२६ मधल्या बंगालच्या बहुपक्षीय राजकारणात या गणिताने त्यांना तृणमूल काँग्रेसपासून दूर नेलं. यामुळे ते थेट भाजपकडे गेले असं नव्हे पण त्यांनी आपला निर्णय ठामपणे नोंदवला आहे, हेही खरंय.

ही राजकीय लाट आता सुसाट वेगाने उत्तर प्रदेशाकडे झेपावत आहे. भारतात पसमांदा मुस्लिमांची सर्वाधिक लोकसंख्या याच राज्यात आहे. वाराणसी आणि मुबारकपूरचे विणकर, आग्रा आणि कानपूरचे चर्मकार, दोआबचे शेतकरी, मुरादाबाद आणि रामपूरचे कारागीर हे सर्व पसमांदा आहेत. राज्यातील मुस्लिम लोकसंख्येत त्यांचा वाटा सर्वाधिक आहे. समाजवादी पक्ष नेहमी एकाच फॉर्म्युल्यावर चालत आला आहे. 'यादव आणि मुस्लिम' यांचं समीकरण ते मांडतात. पण यात मुस्लिमांवर मोठा अन्याय होतो. आता हा अन्याय झाकून ठेवणं कठीण जायला लागलंय. कारण सत्तेत नेहमीच मुस्लिम हे दुय्यम भागीदार राहिले आहेत. ते नेहमीच पक्षाचे केवळ पायदळ बनून राहिले आहेत. त्यांना कधीही योग्य वाटा मिळाला नाही.

धर्मनिरपेक्ष पक्षांमध्येही ऐतिहासिकदृष्ट्या अशराफ मुस्लिमांचंच वर्चस्व राहिलंय. यामुळे पसमांदा समाजाला प्रतिनिधित्व देण्याचा मुद्दा भाषणांपुरताच मर्यादित राहिला. समाजवादी पक्षाने अशराफ उमेदवार, सय्यद, पठाण आणि शेख यांच्यावरच नेहमी तिकिटांची खैरात केली. त्यांनाच मोठी पदं दिली. दुसरीकडे अन्सारी विणकर आणि कुरेशी कारागिरांच्या वाट्याला नुसती भाषणं आणि पोकळ आश्वासनंच आली.

बिहारने हा धडा शिकवण्यास आधीच सुरुवात केली होती. बंगालने तो अधिक निर्णायकपणे राजकीय पटलावर अधोरेखित केला. भौगोलिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या असलेल्या या दोन्ही राज्यांनी एकच स्पष्ट संकेत दिला आहे. एखादा पक्ष 'धर्मनिरपेक्षते'चा झेंडा फडकवतो, म्हणून पसमांदा मुस्लिम मतदार त्याच्या मागे आंधळेपणाने जाणार नाहीत. धर्मनिरपेक्षतेसोबतच आता सामाजिक न्याय, आर्थिक प्रगती आणि लोकसंख्येच्या प्रमाणात योग्य प्रतिनिधित्व मिळायलाच हवं. तसं न झाल्यास या राजकीय नाटकाला पसमांदा समाज योग्य तो धडा शिकवेल.

बंगालमधले २०२६ च्या निकालांनी राजकीय समीकरणं तर बदलून टाकलीच पण भारतीय मुसलमानांमधलं एक मोठं वैचारिक परिवर्तनही दाखवून दिलं. मुस्लिमांचा खरा आवाज कोण? आणि त्यांचं हित कशात आहे? या प्रश्नांचं हे पुनर्मूल्यांकन आहे. मुस्लिम समाजाची राजकीय दिशा ठरवण्याचा अधिकार फक्त आपल्यालाच आहे, असा अशराफ वर्गाचा अनेक पिढ्यांपासूनचा समज होता. त्यांनी धर्माची भाषा वापरली. धार्मिक एकतेचं प्रतीक उभं केलं. स्वतःचं वर्चस्व टिकवण्यासाठी त्यांनी धर्मनिरपेक्ष पक्षांच्या यंत्रणेचा पुरेपूर वापर केला. त्यांनी बहुसंख्य पसमांदा समाजाचं पद्धतशीर शोषण केलं आणि तरीही त्यांनाच प्रतिनिधित्व देत असल्याचा खोटा दावा ते करत राहिले.

मुस्लिम राजकीय आधुनिकतेच्या संस्थापकांनीही मागास मुस्लिमांना शैक्षणिक चळवळींपासून दूर ठेवलं. त्यांनी लोकशाहीलाही विरोध केला. कारण पसमांदा समाजाला प्रतिनिधित्व मिळालं असतं, तर अशराफांचं सामाजिक आणि राजकीय वर्चस्व संपुष्टात आलं असतं. पसमांदा मुस्लिम चळवळ ही भारतीय इस्लाममधली लोकशाही क्रांती आहे. मुस्लिम समाजातही जातीची उच्च-नीचता इतर कोणत्याही समाजाइतकीच भयंकर आणि विनाशकारी आहे. सार्वजनिक जीवनातील प्रत्येक संस्थेत ८५ टक्के बहुसंख्य समाजाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळायलाच हवं. राजकीय पक्षांना कायम गृहीत धरून आंधळेपणाने मतदान केल्याने कोणत्याही समाजाचा मान टिकून राहू शकत नाही. कारण राजकारणी निवडणुकीपुरता मतांचा वापर करतात आणि नंतर सोयीस्करपणे विसरून जातात ही वस्तूस्थिती आहे.

भाजपसह कोणताही राजकीय पक्ष पसमांदा मतदारांना गृहीत धरू शकत नाही. 'ऑल इंडिया पसमांदा मुस्लिम महाज'ने ही भूमिका कायमच ठेवली आहे. “कोणत्याही पक्षाला काहीही दावा करूदे. पण जातीय-धार्मिक दंगलींमध्ये पसमांदा मुस्लिमांचंच सर्वाधिक नुकसान होत आलेलं आहे. आमची भूमिका तत्त्वनिष्ठ आणि स्पष्ट आहे. आम्ही निकालांसोबत उभे आहोत, पक्षांसोबत नाही. आम्ही सन्मानासोबत उभे आहोत, प्रतीकांसोबत नाही. आम्ही पसमांदा बहुसंख्याकांच्या ठोस प्रगतीसोबत आहोत. कोणत्याही निवडणुकीत जो राजकीय पक्ष हा उद्देश उत्तम प्रकारे पुढे नेईल, त्यालाच आमचा पाठिंबा असेल. बंगालने आपला कौल दिला आहे. त्याआधी बिहारनेही आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. उत्तर प्रदेश आता या सगळ्याकडे डोळसपणे पाहतो आहे, स्वतःच्या फायद्या-तोट्याचं गणित मांडत आहे आणि आपला अंतिम निर्णय तयार करत आहे.”

मुस्लिमबहुल मतदान केंद्रांवर बंगालमध्ये मोठ्या प्रमाणावर मतदान झालं. बेलडांगाच्या ६३% मुस्लिम मतदारसंघात तृणमूल काँग्रेसची २९ टक्क्यांनी घसरण झाली. जंगीपूरच्या ५६% मुस्लिम जागेवर तृणमूलविरोधात ३० टक्क्यांचा मोठा उलटफेर पाहायला मिळाला. मुर्शिदाबाद, मालदा आणि उत्तर दिनाजपूरमध्ये मुस्लिम मतदारांनी एकाच पक्षाला मतदान करण्याची परंपरा मोडीत काढली. यातून एक अत्यंत स्पष्ट संदेश मिळतो. मुस्लिमांनी धर्मनिरपेक्षता सोडलेली नाही. तर पसमांदा मुस्लिमांनी गुलामी झुगारून दिली आहे. ते आता अशराफ उच्चभ्रूंच्या फायद्याच्या राजकारणातून बाहेर पडले आहेत. अशा हे राजकारणामुळे पसमांदा बहुसंख्याक गरीबचे गरीबच आणि प्रतिनिधित्वाविना राहत होते. त्यांनी आता याचक बनण्याऐवजी नागरिक बनण्याचा मार्ग निवडला आहे.

समाजवादी पक्षासाठी ही आत्मपरीक्षणाची वेळ आहे. ऐतिहासिक वारशाच्या आधारावर काँग्रेस स्वतःला मुस्लिम मतदारांचा नैसर्गिक तारणहार मानतं. त्यांच्यासाठी तर हा सर्वात मोठा धोक्याचा इशारा आहे. जे पक्ष मुस्लिम प्रगतीशिवाय केवळ त्यांच्यातील भीतीचा राजकीय व्यापार करत आले आहेत, त्यांच्यासाठी बंगाल २०२६ चा जनादेश स्पष्ट आणि अटल आहे.

पसमांदा मुस्लिमांना आता त्यांचा आवाज सापडला आहे. त्यांचं मत आता कोणाचीही जहागिरी राहिलेली नाही. कोणीही त्यांना गृहीत धरू शकत नाही. जिथे उत्तम प्रशासन असेल, जिथे सन्मान मिळेल आणि जिथे योग्य प्रतिनिधित्व असेल, तिथेच त्यांचं मत जाईल. ते आता पुन्हा गप्प बसणार नाहीत. ते पुन्हा कोणाचीही गुलामी करणार नाहीत.

ते आता मतदार यादीतीला नुसता आकडा बनून राहणार नाहीत. मतदानाच्या दिवशी त्यांचा वापर करायचा आणि दुसऱ्या दिवशी सोयीस्करपणे विसरून जायचं, हे आता पुन्हा कधीही घडणार नाही. बंगालने आपला स्पष्ट कौल दिला आहे. क्रांतीची मशाल पेटली आहे. आणि भारतीय मुस्लिम राजकारणाचं भविष्य आता निर्भयपणे, विजयी भावनेने पसमांदा समाजाच्या हाती आहे.

(शारिक अदीब अंसारी हे 'ऑल इंडिया पसमांदा मुस्लिम महाज'चे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आहेत. ते भारतातील सामाजिक न्याय, मुस्लिम राजकीय प्रतिनिधित्व आणि घटनात्मक लोकशाही या विषयांवर लिखाण करतात. लेखात व्यक्त विचार हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत.)

'आवाज मराठी'वर प्रसिद्ध होणारे लेखन, व्हिडिओज आणि उपक्रम यांविषयीचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी या लिंक्सवर क्लिक करा  -

Awaz Marathi WhatsApp Group 
Awaz Marathi Facebook Page
Awaz Marathi Twitter