नवी दिल्लीत आयोजित ब्रिक्स (BRICS) परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीत भारताने पश्चिम आशियातील (मध्य पूर्व) बिघडत चाललेल्या परिस्थितीवर अत्यंत कडक आणि स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. "शांतता ही तुकड्यांमध्ये किंवा विखुरलेली असू शकत नाही," अशा शब्दांत भारताने सदस्य देशांना या संकटावर सामूहिक आणि ठोस कृती करण्याचे आवाहन केले आहे.
भारताने या बैठकीत स्पष्ट केले की, जागतिक शांतता ही एक अखंड प्रक्रिया आहे. पश्चिम आशियातील इस्रायल-गाझा संघर्ष आणि इराण संदर्भातील तणाव केवळ एका प्रदेशापुरता मर्यादित नसून त्याचे पडसाद संपूर्ण जगावर उमटत आहेत. भारताच्या मते, जोपर्यंत सर्व संबंधित घटक चर्चेच्या टेबलावर येत नाहीत आणि सर्वसमावेशक तोडगा निघत नाही, तोपर्यंत शांतता प्रस्थापित होणे अशक्य आहे. भारताने ब्रिक्स व्यासपीठाचा वापर करून सदस्य देशांना केवळ निषेध नोंदवण्याऐवजी प्रत्यक्ष शांतता प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग घेण्याचा आग्रह धरला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली भारत 'ग्लोबल साऊथ'चा आवाज म्हणून प्रभावीपणे काम करत आहे. या बैठकीत भारताने दहशतवादाचा निषेध करतानाच मानवी हक्कांचे संरक्षण आणि विस्थापितांना मदत करण्यावर भर दिला. जागतिक ऊर्जा सुरक्षा आणि पुरवठा साखळीवर या युद्धाचा होणारा परिणाम हा चिंतेचा विषय असल्याचे भारताने नमूद केले. ब्रिक्स देशांकडे जगाचा मोठा हिस्सा आणि प्रभाव असल्याने, या संघटनेने केवळ आर्थिक सहकार्यापुरते मर्यादित न राहता जागतिक संघर्षांमध्ये शांतता दूत म्हणून काम करावे, अशी भारताची धारणा आहे.
.jpeg)
