नवी दिल्लीत आयोजित ब्रिक्स (BRICS) परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीच्या पहिल्याच दिवशी पश्चिम आशियातील संघर्षावरून इराण आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) यांच्यातील तीव्र मतभेद चव्हाट्यावर आले आहेत. गुरुवारी झालेल्या या बैठकीत दोन्ही देशांच्या प्रतिनिधींमध्ये शाब्दिक चकमक उडाल्याने, मध्य पूर्व संकटावर सर्वसंमतीने तोडगा काढण्याच्या ब्रिक्सच्या प्रयत्नांसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
बैठकीत नेमके काय घडले?
बैठकीच्या पहिल्या सत्रादरम्यान इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अरागची आणि यूएईचे परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्री खलिफा शाहीन अल मरार यांच्यात जोरदार खडाजंगी झाल्याची माहिती समोर आली आहे. या दोन्ही नेत्यांमधील शाब्दिक वाद आणि परिस्थिती अधिकच चिघळत असल्याचे पाहून रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लावरोव्ह यांना मध्यस्थी करून शांतता प्रस्थापित करावी लागली.
इराण आणि यूएईचे एकमेकांवर आरोप
आपल्या भाषणात अरागची यांनी इराण हा अमेरिका आणि इस्रायलच्या "बेकायदेशीर विस्तारवाद आणि युद्धखोरीचा" बळी असल्याचे म्हटले आहे. आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे उल्लंघन केल्याबद्दल ब्रिक्स देशांनी अमेरिका आणि इस्रायलचा स्पष्ट निषेध करावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
यावर यूएईचे मंत्री अल मरार यांनी आपल्या निवेदनात इराणवर थेट टीका करत शेजारील देशांवर हल्ले करत असल्याचा आरोप केला. या आरोपांना प्रत्युत्तर देताना अरागची यांनी यूएईवर अमेरिकेला इराणवर हल्ले करण्यासाठी स्वतःच्या भूमीचा वापर करू दिल्याचा गंभीर आरोप केला, ज्याला यूएईच्या मंत्र्यांनीही जोरदार प्रत्युत्तर दिले.
ब्रिक्सच्या संयुक्त जाहीरनाम्यावर प्रश्नचिन्ह
गेल्या काही आठवड्यांपासून यूएईमधील ऊर्जा पायाभूत सुविधांवर इराणकडून झालेल्या कथित हल्ल्यांवरून दोन्ही देशांमधील तणाव वाढला आहे. ब्रिक्स संघटना सर्वसंमतीच्या तत्त्वावर काम करते. मात्र, दोन प्रमुख सदस्य देशांमधील या तीव्र मतभेदांमुळे पश्चिम आशिया संकटावर संयुक्त जाहीरनामा कसा प्रसिद्ध होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
मूळतः ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका यांचा समावेश असलेल्या या संघटनेत २०२४ मध्ये इजिप्त, इथिओपिया, इराण आणि यूएई, तर २०२५ मध्ये इंडोनेशियाचा समावेश झाला आहे. जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यातील अडथळ्यांच्या पार्श्वभूमीवर भारतात होत असलेली ही बैठक अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.
.jpeg)
