अमेरिकेकडून इराणवर मोठे हवाई हल्ले; युद्धबंदीचा भंग केल्याने ट्रम्प प्रशासनाची लष्करी कारवाई

Story by आवाज़ मराठी | Published by Bhakti Chalak • 2 h ago

प्रातिनिधिक फोटो

हॉरमुझच्या सामुद्रधुनीत एका मालवाहू जहाजावर झालेल्या द्रोण हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून अमेरिकेने शुक्रवारी इराणवर क्षेपणास्त्र डागले. दोन्ही देशांमधील अनेक महिन्यांचे युद्ध संपवण्यासाठी आणि महत्त्वपूर्ण जलमार्ग पुन्हा सुरू करण्यासाठी आठवड्याभरापूर्वी झालेल्या तात्पुरत्या कराराची ही सर्वात मोठी परीक्षा मानली जात आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सांगितले की, इराणच्या द्रोण हल्ल्याने युद्धबंदीच्या कराराचे उल्लंघन केले आहे. अमेरिकेने ही कारवाई करण्यापूर्वी ट्रम्प यांनी पत्रकारांना "तुम्हाला लवकरच समजेल" असा इशारा दिला होता.

अमेरिकेचे क्षेपणास्त्र तळ आणि रडार यंत्रणांवर लक्ष्य

यूएस सेंट्रल कमांडने जाहीर केले की, अमेरिकन लष्कराने इराणमधील क्षेपणास्त्र आणि द्रोण तळ तसेच किनारी रडार यंत्रणांवर अचूक हल्ले केले आहेत. व्हाईट हाऊसमध्ये बोलताना ट्रम्प म्हणाले की, इराणने मालवाहू जहाजावर केलेले हल्ले सहन केले जाणार नाहीत. तेहरानसोबतची चर्चा चांगली सुरू असताना हे हल्ले का झाले, असे विचारले असता ट्रम्प म्हणाले की, इराणची वागणूक थोडी वेगळी आहे. या हल्ल्यानंतर काही वेळातच अमेरिकेची लष्करी कारवाई पूर्ण झाल्याचे सांगण्यात आले.

जागतिक अर्थव्यवस्थेवर आणि जहाज वाहतुकीवर परिणाम

ब्रिटिश लष्कराने दिलेल्या माहितीनुसार, ओमानच्या किनाऱ्याजवळ एका कंटेनर जहाजावर क्षेपणास्त्र हल्ला झाला होता. संयुक्त राष्ट्राच्या सागरी संस्थेने या आठवड्यात हॉरमुझच्या सामुद्रधुनीतून अडकलेली जहाजे पर्यायी मार्गाने बाहेर काढण्याची मोहीम सुरू केली असतानाच हा हल्ला झाला.

आंतरराष्ट्रीय सागरी संघटनेने या हल्ल्यानंतर जहाजांचे स्थलांतर तात्पुरते थांबवले असून, सुरक्षेची हमी मिळेपर्यंत ते सुरू होणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. या जलमार्गावरील तणावामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर मोठा दबाव निर्माण होण्याची शक्यता विश्लेषकांनी व्यक्त केली आहे.

इस्रायल आणि लेबनॉन शांततेच्या दिशेने

दुसरीकडे, पश्चिम आशियातील तणावाच्या दरम्यान एक सकारात्मक घडामोड समोर आली आहे. इस्रायल आणि लेबनॉनच्या राजदूतांनी शुक्रवारी एका कराराची घोषणा केली, ज्याला दोन्ही देशांमधील संघर्षानंतर शांततेच्या दिशेने पडलेले पाऊल मानले जात आहे. लेबनॉनच्या दूतांनी सांगितले की, यामुळे लोक आपल्या भूमीवर परत जाऊ शकतील आणि शांततेत जगू शकतील.

इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी या आराखड्याला मोठे यश म्हटले असले तरी, हिजबुल्लाह पूर्णपणे नि:शस्त्र होईपर्यंत इस्रायली सैन्य दक्षिण लेबनॉनमधील सुरक्षा क्षेत्रात कायम राहील, असे स्पष्ट केले आहे.