पश्चिम आशियातील संघर्ष संपवण्यासाठी अमेरिका आणि इराण यांच्यात करार होऊ शकल्याने निर्माण झालेल्या अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर, पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी देशभरातील काटकसरीची मोहीम १३ जूनपर्यंत वाढवली आहे. पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे इंधनाच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला असून पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेवर त्याचा मोठा ताण येत आहे.

गेल्या २८ फेब्रुवारी रोजी अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेल्या हल्ल्यानंतर ऊर्जा पुरवठ्यात व्यत्यय आला होता. त्यानंतर ९ मार्च रोजी पाकिस्तान सरकारने अनेक निर्बंध जाहीर केले होते. सुरुवातीला ही काटकसर मोहीम दोन महिन्यांसाठी होती, मात्र आता ती आणखी एक महिन्यासाठी वाढवण्यात आली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रविवारी इराणचा युद्ध थांबवण्याचा प्रस्ताव 'पूर्णपणे अस्वीकार्य' असल्याचे सांगत फेटाळून लावला, ज्यामुळे हा संघर्ष लांबणीवर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

सरकारी खर्चात कपातीचा निर्णय

कॅबिनेट डिव्हिजनने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, सरकारी वाहनांच्या इंधन भत्त्यात ५० टक्क्यांची कपात करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मात्र, रुग्णवाहिका आणि सार्वजनिक बसेस यांसारख्या अत्यावश्यक वाहनांना यातून सवलत देण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, ६० टक्के सरकारी वाहने सध्या वापरली जाणार नाहीत आणि देशाच्या हितासाठी अत्यंत आवश्यक असलेले दौरे वगळता सरकारी अधिकारी आणि मंत्र्यांच्या परदेश दौऱ्यांवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे.

पाकिस्तान इंधनासाठी पश्चिम आशियातील देशांवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. इराण युद्धाने या पुरवठ्याची साखळी विस्कळीत केली असून, त्यामुळे पाकिस्तानला दैनंदिन कारभार चालवणे कठीण झाले आहे. काटकसरीची मोहीम राबवूनही पाकिस्तानला इंधनाचे दर गगनाला भिडवावे लागले आहेत, ज्यामुळे जगातील सर्वात महागड्या इंधनाच्या देशांपैकी एक म्हणून पाकिस्तानची गणना होऊ लागली आहे.

११ एप्रिल रोजी इस्लामाबादमध्ये इराण आणि अमेरिका यांच्यात झालेल्या थेट चर्चेतून कोणताही मार्ग निघालेला नाही. होर्मुझची सामुद्रधुनी आणि इराणचा अणू कार्यक्रम हे चर्चेतील महत्त्वाचे अडथळे ठरत आहेत. दरम्यान, संयुक्त अरब अमिराती आणि कुवैतच्या हवाई क्षेत्रात ड्रोन घुसखोरीच्या घटना समोर आल्याने शस्त्रसंधीची चाचणी होत आहे.