लंडन 

फरार हिरे व्यापारी नीरव मोदी याला लंडन उच्च न्यायालयाने मोठा धक्का दिला आहे. बँक ऑफ इंडियाचे ११.५ दशलक्ष डॉलर्स (सुमारे ११ दशलक्ष डॉलर्स मूळ रक्कम आणि व्याज) परत करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. दुबईस्थित फायरस्टार डायमंड एफझेडई कंपनीला दिलेल्या कर्जाच्या वैयक्तिक हमीपत्राच्या (Personal Guarantee) अंमलबजावणीवरून हा खटला सुरू होता.

लंडन उच्च न्यायालयाचा निकाल

न्यायमूर्ती सायमन टिंकलर यांनी आपल्या निकालपत्रात स्पष्ट केले की, नीरव मोदीने दिलेली 'पर्सनल गॅरंटी' कायदेशीरदृष्ट्या वैध आहे. बँकेच्या दाव्यानुसार, मोदीला मूळ रक्कम ४.१ दशलक्ष डॉलर्स आणि मार्च २०२६ पर्यंतचे व्याज असे एकूण सुमारे ११.५ दशलक्ष डॉलर्स देय असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. हा खटला मुख्यत्वे व्यावसायिक कर्ज वसुलीशी संबंधित असून, तो पीएनबी घोटाळ्याशी थेट संबंधित नाही, असे बँकेच्या वकिलांनी स्पष्ट केले आहे.

नीरव मोदीची सद्यस्थिती

५५ वर्षीय नीरव मोदी सध्या लंडनच्या तुरुंगात असून, भारताकडे त्याच्या प्रत्यार्पणाची प्रक्रिया सुरू आहे. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान मोदीने स्वतःची बाजू मांडली होती. दरम्यान, त्याने नजरदोष आणि नैराश्याचा हवाला देत वेळोवेळी सुनावणी पुढे ढकलण्याची विनंती केली होती. मात्र, न्यायालयाने बँकेच्या बाजूने निकाल दिला आहे.

रव मोदीवर भारतात पीएनबी घोटाळा, मनी लाँड्रिंग आणि पुराव्यांशी छेडछाड केल्याप्रकरणी तीन गुन्हेगारी खटले सुरू आहेत. एप्रिल २०२१ मध्ये ब्रिटनच्या तत्कालीन गृहसचिवांनी त्याच्या प्रत्यार्पणाच्या आदेशावर स्वाक्षरी केली होती, परंतु त्यानंतर त्याने विविध कायदेशीर मार्गांनी हे प्रकरण लांबवण्याचा प्रयत्न केला आहे. आता त्याने युरोपियन कोर्ट ऑफ ह्युमन राइट्समध्ये दाद मागितल्याचे समजते.