नवी दिल्ली
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी गुरुवारी सांगितले की, छत्तीसगडमध्ये प्राथमिक पायाभूत सुविधा आणि सुविधा सुधारण्यासाठी सरकारकडून वेगाने प्रयत्न सुरू आहेत, जिथे काँग्रेसच्या राजवटीत दशकानुदशके मूलभूत सुविधांचाही अभाव होता. बस्तरच्या पुनर्वसनासाठी आणि डाव्या विचारसरणीच्या अतिरेकामुळे पीडित झालेल्यांच्या पुनर्वसनासाठी राबवण्यात येत असलेल्या उपायांची माहिती देताना शाह म्हणाले की, केवळ नक्षलवादाचा बीमोड करणे पुरेसे नाही, तर गेल्या पाच दशकांत विशेषतः गरिब आदिवासी समुदायांना सोसाव्या लागलेल्या यातना आणि वेदनांचे निवारण करणेही सरकारचे कर्तव्य आहे.
छत्तीसगडमधील नक्षलग्रस्त लोकांसाठी आयोजित साहाय्यता कार्यक्रमाला ऑनलाईन संबोधित करताना ते बोलत म्हणाले की, ५ ते ७ ऑक्टोबर दरम्यान जगदलपूर येथे आयोजित दिव्यांग साहाय्यता कार्यक्रमात बस्तरमधील सुमारे १,५७० जणांसह ३,६०० हून अधिक दिव्यांगांना लाभ मिळाला आहे. या उपक्रमांतर्गत कृत्रिम अवयव, व्हिलचेअर, ट्रायचिकल, श्रवणयंत्रे आणि वॉकिंग स्टिक यांसारखी साहाय्यक उपकरणे नक्षलवादाने प्रभावित झालेल्या लोकांना वाटप करण्यात आली आहेत.
माजी अतिरेक्यांचे पुनर्वसन आणि प्रभावित भागात मूलभूत सेवा विस्तारण्यासाठी उचललेल्या पावलांची माहिती देताना गृहमंत्री म्हणाले की, जवळपास ८,५२६ नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले आहे. बँक खाती नसलेल्या सुमारे ७,५०० लोकांना खाती उपलब्ध करून देण्यात आली असून १,६२५ जणांना बक्षीसाची रक्कम देण्यात आली आहे. याशिवाय ७,८८२ जणांना प्रोत्साहनपर रक्कम, ४५५ जणांना नोकऱ्या आणि १२९ जणांना जमीन वाटप करण्यात आली आहे.
नक्षलग्रस्त भागातील सुरक्षा शिबिरांचे आता सेवा केंद्र आणि समुदाय सुविधांमध्ये रूपांतर केले जाणार आहे, ज्यामुळे अधिकाऱ्यांना आरोग्य, शिक्षण, रोजगार आणि इतर विकासात्मक गरजांवर लक्ष केंद्रित करता येईल. ज्या ठिकाणी सुरक्षेसाठी जवान बसत होते, तीच ठिकाणे आता भारत आणि छत्तीसगड सरकारच्या माध्यमातून विकसित बस्तरची पायाभरणी करतील, असे ते म्हणाले. या केंद्रांमुळे मुलांचे आरोग्य, शिक्षण, तरुणांचे रोजगार आणि आदिवासी समुदायाच्या आर्थिक गरजा भागण्यास मदत होईल.
बस्तर ऑलिम्पिक, बस्तर पंडुम आणि नियद नेल्ला नार यांसारख्या राज्य सरकारच्या योजनांचा उल्लेख करत शाह म्हणाले की, हिंसाचाराचे वातावरण असलेल्या भागात आदिवासी संस्कृतीचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी आणि सामान्य जीवन पूर्वपदावर आणण्यासाठी या योजना महत्त्वपूर्ण ठरत आहेत. उर्वरित नक्षलवादाचा पूर्ण बीमोड करून बस्तरला शांततापूर्ण आणि समृद्ध क्षेत्र म्हणून पुनर्संपादित करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी म्हणले.
.jpeg)
