जातीनिहाय जनगणनेतून जातीय वास्तव येईल समोर

जातीनिहाय जनगणनेतून जातीय वास्तव येईल समोर - योगेंद्र यादव

Story by आवाज़ मराठी | Published by Pooja Nayak • 1 Years ago

प्रातिनिधिक फोटो

‘जातीनिहाय जनगणनेतून जातीय सत्तेचे वास्तव समोर येईल, त्यातून वर्चस्वाला धक्का लागण्याची शक्यता सत्ताधारी वर्गाला वाटते. मात्र, या जनगणनेत जातीबरोबरच वर्ग, लिंग, स्थान यांवरही भर दिल्यास जातीनिहाय जनगणनेतील सामाजिक कटुता निश्चित कमी होईल,’’ असा विश्वास राजकीय विश्लेषक योगेंद्र यादव यांनी शुक्रवारी येथे व्यक्त केला. गंगाधर गाडगीळ स्मृती व्याख्यानामध्ये ते बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी प्रा. सुभाष वारे होते.

जातीनिहाय जनगणनेची गरज काय?

जाती व्यवस्था ही देशापुढची समस्या आहे. हा एक सामाजिक आजार आहे. त्यामुळे त्याचे अचूक निदान करणे आवश्यक आहे. जातीनिहाय जनगणना हा सामाजिक रोगनिदानाचा मार्ग आहे. समाजात कोणत्या जातीचे किती लोक राहतात, त्यांचे शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक स्तर कसा आहे, याची सविस्तर माहिती यातून मिळेल.

जातीनिहाय जनगणना सुरुवातीपासून होती. त्यात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती यांचा समावेश होता. इतर मागासवर्गीय आणि खुल्या गटातील जातीची नोंद आतापर्यंत होत नव्हती, असे यादव यांनी सांगितले.

काय फायदा होईल?

जातीनिहाय जनगणनेतून प्रथमच खुल्या आणि इतर मागासवर्गीय जातींची माहिती अधिकृतपणे पुढे येईल. त्यांच्यातील स्तर समजतील. समाजातील वरिष्ठ जातींना कनिष्ठ जातींबद्दलची सविस्तर माहिती असते, पण वरिष्ठ गटांची जुजबीच माहिती उपलब्ध असते. या निमित्ताने ही माहिती मिळेल. त्यामुळे त्यातून वर्चस्ववादी जाती गटांना धक्का लागण्याची शक्यता सत्ताधारी गटांना वाटते, तसेच आरक्षणाचा फायदा फक्त काही जातींनाच मिळाला आहे. त्यांची आर्थिक, सामाजिक स्थिती सुधारली, पण इतर जातींपर्यंत तो आरक्षणाचा लाभ पोचला नाही, हेदेखील त्यातून अधोरेखित होईल, असे यादव यांनी स्पष्ट केले.

धोके आणि उपाय

जातीय द्वेष वाढण्याचा धोका : जातीनिहाय जनगणनेतून जातीय द्वेष वाढण्याचा धोका असल्याचे सांगण्यात येते, पण प्रत्यक्षात जात ही देशात कधीच लपलेली नाही. आधुनिक काळात शहरांमधील बहुमजली इमारतीत ती लपून राहाते, मात्र तीदेखील कधी न कधी पुढे येते. त्यामुळे द्वेष वाढण्याचा धोक्याची शक्यता कमी असल्याचे यादव यांनी सांगितले. राजकीय समर्थन आवश्यक : जातीनिहाय जनगणनेला राजकीय समर्थन पाहिजे. त्यामुळे त्याची स्विकार्हता वाढेल.

महाराष्ट्राने पुढाकार घ्यावा

राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा फुले यांच्या महाराष्ट्राने जातीनिहाय जनगणनेसाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.