अल्पसंख्याक विभागातील मंजूर पदांपैकी ६७ टक्के पदे रिक्त

Story by आवाज़ मराठी | Published by Bhakti Chalak • 19 h ago

प्रातिनिधिक फोटो

राज्याच्या अल्पसंख्याक विकास विभागात मंजूर ६०९ पदांपैकी ४१० म्हणजे ६७टक्के पदे रिक्त असून, ती तातडीने भरण्यात यावीत, अशी मागणी समाजवादी पक्षाचे आमदार रईस शेख यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना केली आहे. रिक्त पदे भरण्यासंदर्भात शासन निर्णय होऊनही त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याबावत आमदार शेख यांनी तक्रार केली आहे.

अल्पसंख्याक विभाग व विभागाचे अल्पसंख्याक आयुक्तालय, अल्पसंख्याक प्रशिक्षण व संशोधन संस्था, अल्पसंख्याक आयोग, वक्फ मंडळ, पंजाबी साहित्य अकादमी, वक्फ न्यायाधिकरण, मौलाना आझाद मंडळ, जैन महामंडळ व विभागाची विविध क्षेत्रीय कार्यालये आदींसाठी राज्यात एकूण ६०९ पदे मंजूर आहेत. त्यातील केवळ १९८ पदे भरण्यात आलेली असून तब्बल ४१० पदे रिक्त आहेत, असे आमदार शेख यांनी अजित पवार यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

रईस शेख यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना लिहिलेल्या पत्रात पुढे म्हटले आहे की, अल्पसंख्याक विभाग मंत्रालय स्तर मंजूर पदे ६३ (रिक्त २३), अल्पसंख्याक आयुक्तालय मंजूर पदे ३६ (रिक्त ३१), जिल्हा कक्ष मंजूर पदे ८५ (रिक्त ८५), अल्पसंख्याक संशोधन व प्रशिक्षण संस्था मंजूर पदे ११ (रिक्त ११), अल्पसंख्याक आयोग मंजूर पदे १४ (रिक्त ३), मौलाना आझाद महामंडळ मंजूर पदे १५७ (रिक्त ११२), वक्फ मंडळ मंजूर पदे १७९ (रिक्त ९०), वक्फ न्यायाधिकरण मंजूर पदे ३४ (रिक्त २४), हज समिती मंजूर पदे ११ (रिक्त ८), पंजाब अकादमी मंजूर पदे ४ (रिक्त ४), जैन महामंडळ मंजूर १५ (रिक्त १५) अशी ४१० पदे रिक्त आहेत. महायुतीचे सरकार अल्पसंख्याक विकास विभागाकडे दुर्लक्ष करत राज्यातील मुस्लिम समाजाला सापत्न वागणूक देत आहे.

गेल्या वर्षी १२७ कोटींची कपात

केंद्र अल्पसंख्याक समाजाला विशेषतः मुस्लिम समाजाला समान न्याय देण्याचा संदेश देते. परंतु महाराष्ट्रात जमिनीवरील वास्तव काही वेगळेच आहे. महायुती सरकारने २०२४-२५ मध्ये अल्पसंख्याक विकास विभागासाठी अर्थसंकल्पात ९६४.६३ कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. मात्र प्रत्यक्षात केवळ ८३६.८९ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. अशा प्रकारे ३१ मार्चला संपलेल्या २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात महायुती सरकारने अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या बजेटमध्ये सुमारे १२७.७३ कोटी रुपयांची कपात केली. महाराष्ट्रात अल्पसंख्याक विकास विभागाने २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात ९६०.६० कोटी रुपये खर्च केले होते. असे असूनही या वर्षी अर्थसंकल्पात १.७३ कोटी रुपयांची तरतूद कमी करण्यात आली आहे.