गुलाम कादिर

देशात लागू होणाऱ्या नवीन वक्फ दुरुस्ती कायदा २०२५ बाबत मुस्लिम समाज, धार्मिक ट्रस्ट आणि इस्लामिक संस्था पूर्णपणे सक्रिय झाल्या आहेत. मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान, खानकाह, दर्गा, ईदगाह आणि आशुरा खाना यांसारख्या धार्मिक स्थळांच्या व्यवस्थापनाशी संबंधित लोकांमध्ये अशी चिंता आहे की, जर वेळेवर कायदेशीर औपचारिकता पूर्ण केली नाही, तर ही पवित्र स्थळे कायदेशीर अडचणीत सापडू शकतात. हेच लक्षात घेऊन देशभरात वक्फ मालमत्तांच्या नोंदणीबाबत एक देशव्यापी जागरूकता मोहीम सुरू करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्रात या मोहिमेची धुरा राज्य वक्फ बोर्डाने सांभाळली आहे. वक्फ बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अब्दुल रौफ शेख यांच्या नेतृत्वाखाली सतत बैठका, चर्चा आणि जनसंपर्क कार्यक्रमांचे सत्र सुरू आहे.

सोशल मीडिया, व्हॉट्सॲप ग्रुप्स आणि स्थानिक धार्मिक संघटनांच्या माध्यमातून सर्व मशिदी, मदरसे आणि धार्मिक ट्रस्टांना हा संदेश दिला जात आहे की, त्यांनी वेळेत आपल्या संस्थेची नोंदणी पूर्ण करावी.

वक्फ बोर्डातर्फे जारी करण्यात आलेल्या एका आवाहनात म्हटले आहे, "तुमच्या मोहल्ल्यातील मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान, खानकाह, दर्गा, ईदगाह किंवा आशुरा खाना वक्फ बोर्डात ८ एप्रिल २०२५ पूर्वी नोंदणीकृत आहे का? जर होय, तर आता तुमची जबाबदारी आणखी वाढते." खरं तर, नवीन वक्फ दुरुस्ती कायदा २०२५ अंतर्गत, ज्या वक्फ संस्था आधीच नोंदणीकृत आहेत, त्यांना आपल्या वक्फची संपूर्ण माहिती वक्फ सेंट्रल पोर्टल 'उमीद' (Umeed Portal) वर ५ डिसेंबर २०२५ पूर्वी अपलोड करणे बंधनकारक आहे.

हे पाऊल संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व आणण्यासाठी आवश्यक मानले जात आहे. जर निर्धारित वेळेत वक्फची माहिती अपलोड केली गेली नाही, तर संबंधित संस्थेवर सहा महिन्यांपर्यंतची शिक्षा किंवा ₹२०,००० ते ₹१,००,००० पर्यंतचा दंड ठोठावला जाऊ शकतो. वक्फ बोर्डाने स्पष्टपणे म्हटले आहे की, ही प्रक्रिया केवळ कायदेशीर औपचारिकता नाही, तर धार्मिक आणि सामाजिक जबाबदारी देखील आहे.

नोंदणी प्रक्रिया सोपी पण अनिवार्य

वक्फ बोर्डाने सर्व विश्वस्तांना (ट्रस्टी) आणि मुतवल्लींना (व्यवस्थापक) निर्देश दिले आहेत की, त्यांनी सर्वात आधी 'उमीद पोर्टल'वर जाऊन आपल्या मोबाईल नंबरने 'युजर' म्हणून नोंदणी करावी. हा युजर संस्थेचा मुतवल्ली किंवा व्यवस्थापन समितीचा कोणताही सदस्य असू शकतो. यानंतर, वक्फच्या मालमत्ता, जमिनीची कागदपत्रे (लँड रेकॉर्ड), भाडेकरू, अतिक्रमण आणि कोर्ट केसेस संबंधित सर्व माहिती पोर्टलवर अपलोड करावी लागेल.

यासाठी काही कागदपत्रे तयार ठेवणे आवश्यक आहे: नोंदणी करणाऱ्या व्यक्तीचे आधार कार्ड, पॅन कार्ड, पत्त्याचा पुरावा, फोटो, ईमेल आणि मोबाईल नंबर, मुतवल्लीचे नाव व पत्ता, वक्फ बोर्डाचे नोंदणी प्रमाणपत्र, शेड्यूलची प्रत, मालमत्तेचा तपशील, फोटो, वक्फनामा (जर उपलब्ध असेल), किंवा रजिस्ट्री आणि ७/१२ प्रॉपर्टी कार्ड. याशिवाय, ऑडिट रिपोर्ट, भाडेकरूंची माहिती, अतिक्रमण करणाऱ्यांचा तपशील, कोर्ट केसेसचा तपशील आणि महसूल नोंदीमधील बदलाचा (म्युटेशन) तपशील देखील आवश्यक आहे.

या सर्व कागदपत्रांना डिजिटल स्वरूपात स्कॅन करून पोर्टलवर अपलोड करावे लागेल. प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, संस्थेला एक युनिक आयडी जारी केला जाईल, जो भविष्यात तिची ओळख आणि मालकीचा पुरावा बनेल.

नागपूर बनले मोहिमेचे केंद्र

महाराष्ट्राच्या विदर्भ क्षेत्राची राजधानी नागपूर हे या जनजागृती मोहिमेचे प्रमुख केंद्र बनले आहे. नुकत्याच येथे वक्फ बोर्डाच्या अनेक महत्त्वाच्या बैठका झाल्या, ज्यात मुतवल्ली, विश्वस्त आणि व्यवस्थापन समित्यांचे सदस्य मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. या बैठकांमध्ये वक्फ मालमत्तांची सुरक्षा, नोंदणी प्रक्रिया आणि कायदेशीर जबाबदाऱ्यांची सविस्तर माहिती देण्यात आली.

अब्दुल रौफ शेख यांनी सांगितले की, बोर्डाचे प्राधान्य प्रत्येक वक्फ मालमत्तेचे डिजिटल रेकॉर्ड तयार करणे आहे, जेणेकरून येणाऱ्या पिढ्यांना कोणत्याही वादाचा सामना करावा लागणार नाही.

ते म्हणाले, "वक्फ मालमत्ता या मुस्लिमांची अमानत आहेत. त्यांना सुरक्षित ठेवणे ही आमची धार्मिक आणि सामाजिक जबाबदारी आहे. 'उमीद पोर्टल' या पारदर्शकतेच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे."

त्यांनी हेही सांगितले की, महाराष्ट्र वक्फ बोर्डाने प्रत्येक जिल्ह्यात नोडल अधिकारी नियुक्त केले आहेत, जे विश्वस्तांना तांत्रिक आणि कागदपत्रांसंबंधी मदत पुरवतील. तसेच, वक्फ बोर्डाने सोशल मीडियाच्या माध्यमातूनही माहिती अभियान सुरू केले आहे, जेणेकरून ग्रामीण आणि शहरी भागातील कोणालाही माहितीची कमतरता भासणार नाही.

कायद्यातील तरतुदी  

नवीन वक्फ कायद्यानुसार, जर एखादी संस्था किंवा मुतवल्ली आपल्या वक्फची माहिती वेळेवर पोर्टलवर अपलोड करत नाही, तर त्यांना दंडाचा सामना करावा लागू शकतो.

हा कायदा यासाठी कठोर बनवण्यात आला आहे, जेणेकरून वक्फ मालमत्तांमध्ये पारदर्शकता राहील आणि त्यांचा गैरवापर होणार नाही. देशाच्या विविध भागांमध्ये अनेकदा वक्फ मालमत्तांवर अतिक्रमण आणि अनियमिततेच्या तक्रारी येत राहिल्या आहेत. नवीन कायदा अशा प्रकारच्या समस्यांवर लगाम घालण्याच्या दिशेने एक निर्णायक पाऊल आहे.

जागरूकता आणि उत्तरदायित्वाची  सुरुवात

महाराष्ट्र वक्फ बोर्डाचे मत आहे की, 'उमीद पोर्टल'मुळे केवळ वक्फ मालमत्तांवर देखरेख ठेवणे सोपे होणार नाही, तर त्यांच्या उत्पन्नाचा आणि वापराचा हिशेबही अचूक राहील. यामुळे भाडेकरू, खटले आणि अतिक्रमणाशी संबंधित माहिती त्वरित उपलब्ध होऊ शकेल. विश्वस्तांसाठी हे देखील आवश्यक केले गेले आहे की, त्यांनी दरवर्षी आपला ऑडिट रिपोर्ट आणि अद्ययावत माहिती पोर्टलवर अपलोड करावी.

सीईओ अब्दुल रौफ शेख म्हणाले, “आमचा उद्देश शिक्षा देणे नाही, तर सुरक्षा देणे आहे. वक्फ मालमत्ता जर योग्य पद्धतीने नोंदवल्या गेल्या, तर येणाऱ्या पिढ्यांना त्यांचा खरा हक्क मिळेल.”

वक्फ बोर्डाने सर्व मुतवल्ली आणि विश्वस्तांना आवाहन केले आहे की, त्यांनी या कामाला गांभीर्याने घ्यावे आणि ५ डिसेंबर २०२५ या अंतिम तारखेपूर्वी आपली कागदपत्रे तयार करून 'उमीद पोर्टल'वर नोंदणी पूर्ण करावी. ही केवळ एक कायदेशीर औपचारिकता नाही, तर सामाजिक अमानतीचे रक्षण करण्याचे प्रतीक आहे.

अब्दुल रौफ शेख म्हणाले, “जर कोणत्या संस्थेला तांत्रिक किंवा कागदपत्रांसंबंधी मदतीची गरज असेल, तर ते थेट वक्फ बोर्डाशी संपर्क साधू शकतात. आमचे लक्ष्य आहे की, महाराष्ट्रातील कोणतीही वक्फ मालमत्ता नोंदणीशिवाय राहू नये आणि प्रत्येक मस्जिद, मदरसा, दर्गा आणि कब्रिस्तान सुरक्षित व नोंदणीकृत असावे.”