मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मुंबईतील आझाद मैदानात उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे पाटील आणि सरकार-नियुक्त शिष्टमंडळ यांच्यातील चर्चा शनिवारी निष्फळ ठरली. मराठ्यांना कुणबी दर्जा देण्याच्या मागणीवर सरकारकडून ठोस आश्वासन न मिळाल्याने, जरांगे यांनी आपले उपोषण सुरूच ठेवण्याचा निर्धार केला आहे.
राज्य सरकारने मराठ्यांना आरक्षण देण्याची प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीचे प्रमुख, निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांना चर्चेसाठी पाठवल्याबद्दल मनोज जरांगे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर तीव्र टीका केली. "मराठ्यांना आरक्षण देणारा शासन निर्णय (GR) जारी करणे हे न्यायमूर्ती शिंदे यांचे काम नाही," असे म्हणत जरांगे यांनी आपला संताप व्यक्त केला.
शुक्रवारपासून आझाद मैदानात सुरू झालेल्या या आंदोलनात राज्यभरातून हजारो मराठा आंदोलक सहभागी झाले आहेत. मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून १० टक्के आरक्षण मिळावे, यासाठी मराठ्यांना 'कुणबी' म्हणून मान्यता द्यावी, अशी जरांगे यांची प्रमुख मागणी आहे. "हा आरक्षणासाठीचा समाजाचा 'अंतिम लढा' आहे," असे त्यांनी म्हटले आहे.
शनिवारी दुपारी सरकारी शिष्टमंडळाने जरांगे यांची भेट घेतली. यावेळी मनोज जरांगे म्हणाले की, "न्यायमूर्ती शिंदे यांच्या समितीने गेल्या १३ महिन्यांपासून गॅझेट्सचा अभ्यास केला आहे, आता त्यांनी मराठ्यांना कुणबी दर्जा देण्याचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी आपला अहवाल सादर करण्याची वेळ आली आहे. मराठवाड्यातील मराठ्यांना कुणबी घोषित करून आरक्षण द्यावे आणि त्यासाठी हैदराबाद व सातारा गॅझेट्सचा कायदा करावा," अशी मागणी त्यांनी केली.
यावर न्यायमूर्ती शिंदे यांनी उत्तर दिले की, "असा अहवाल देण्याचे अधिकार मला नाहीत, हे काम मागासवर्ग आयोगाचे आहे. जात प्रमाणपत्र हे संपूर्ण समाजाला नाही, तर व्यक्तींना दिले जाते."
या चर्चेनंतर मनोज जरांगे यांनी मुख्यमंत्र्यांवर हल्लाबोल केला. "मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचा जीआर काढणे हे न्यायमूर्ती शिंदे यांचे काम नाही. त्यांना येथे पाठवून सरकारने स्वतःचा, राजभवनाचा आणि राज्याचा अपमान केला आहे," असे ते म्हणाले.
आझाद मैदानावरील गैरसोय
आंदोलनासाठी जमलेल्या आंदोलकांनी आझाद मैदानावरील सोयी-सुविधांच्या अभावावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. रात्रभर पाऊस आणि मैदानातील चिखलामुळे आंदोलकांचे हाल झाले. शौचालयांमध्ये पाण्याची कमतरता आणि जेवणाची गैरसोय झाल्याचा आरोप जरांगे यांनी केला. "मुख्यमंत्र्यांच्या दबावाखाली, मुंबई महापालिका आयुक्तांनी आंदोलकांसाठी पाणी आणि जेवण थांबवले आहे. आम्ही हे विसरणार नाही," असा इशारा त्यांनी दिला.
या आरोपांवर प्रतिक्रिया देताना, मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले की, "आम्ही आंदोलकांच्या गैरसोयीबद्दल मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली आहे आणि या समस्या सोडवल्या जात आहेत."
