राज्य सरकारने २०१४ मध्ये मुस्लिम समाजाला पाच टक्के आरक्षण दिले आहे. त्याची अंमलबजावणी सत्ताधाऱ्यांनी करावी, तसेच मुस्लिम समाजावरील वाढत्या अन्याय-अत्याचाराच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर ॲट्रॉसिटी कायदा आणखी मजबूत करावा, अशी मागणी विविध मुस्लिम संघटनांकडून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली जाणार आहे.
नॅशनल कॉन्फरन्स फॉर मायनॉरिटीतर्फे (एनसीएम) आयोजित पत्रकार परिषदेस 'एनसीएम'चे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल डंबाळे, 'जमियत उलमा ए हिंद' चे अध्यक्ष कारी इद्रिस, संयोजक जुबेर मेमन आदी उपस्थित होते.
इद्रिस म्हणाले, "सातारा व शेवगाव येथे कुठलेही ठोस कारण नसताना दोन समाजांमध्ये दंगली घडविण्यात आल्या. गेल्या काही महिन्यांपासून महाराष्ट्रात अशा घटना वाढल्या असून, मुस्लिम समाजाला आता संरक्षणाची गरज आहे. याबरोबरच मुस्लिम समाजात शिक्षण व नोकरीसाठी आरक्षण गरजेचे आहे. सरकारने आरक्षण देण्यासाठी प्रयत्न करावेत." नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यासह शंभर आमदारांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे मुस्लिम समाजासाठी मागील सरकारने दिलेले पाच टक्के आरक्षणाच्या अंमलबजावणीची मागणी करणार असल्याचे डंबाळे यांनी सांगितले.
.jpg "प्रातिनिधिक फोटो")
.jpg "प्रातिनिधिक चित्र")
.jpg "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि NSA अजित डोवाल यांच्यासह तीन सेनाप्रमुख उच्चस्तरीय बैठकीदरम्यान")
.jpg "राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल आणि चीनचे परराष्ट्रमंत्री वांग यी (फाईल फोटो)")
.jpg "प्रातिनिधिक फोटो")
.jpg "उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली बैठक")
.jpg "हज यात्रेसाठी पहिल्या तुकडीचे प्रस्थान")
.jpg "प्रातिनिधिक फोटो")